पुणे: उत्तर आणि मध्य भारतात केंद्र असलेल्या वाघांच्या शिकार्यांची आणि त्यांच्या अवयवांची तस्करी करणार्या माफियांची वक्रदृष्टी पुन्हा महाराष्ट्रातील जंगलांकडे वळली असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी वनविभागाला दिली आहे. मात्र आधीच प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आणि साधनसामुग्रीची वानवा असलेला वनविभाग आणि प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा मोठ्या वल्गना करण्यात माहीर असलेले वनमंत्री या आव्हानाचा सामना कसा करणार हाच खरा प्रश्न आहे.
देशाच्या उत्तरेकडील प्रदेशांच्या जंगलात वाघांच्या अवयवांची तस्करी करणारे माफिया आणि त्यांच्या इशार्यावर वाघ आणि जंगली प्राण्यांची सर्रास कत्तल करणारे शिकारी यांनी दीर्घ काळ उच्छाद मांडला. सारिस्का आणि पन्ना या संरक्षित क्षेत्रातील वाघांचा या अभद्र युतीने संपूर्ण नायनाट केला. वाघांच्या या भयानक शिरकाणाची दाखल खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना घ्यावी लागली आणि त्यामुळे वनविभाग जागा होऊन या माफियांच्या त्या भागातील कारवायांना आळा बसला. त्यामुळे त्यांचे लक्ष आता महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातच्या जंगलांकडे वळले आहे.
उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश या टापूतील आदिवासी जमाती शिकारीची पारंपारिक कला अजून टिकवून आहेत. त्यांचे जीवन सर्वस्वी जंगलावर अवलंबून असल्याने ते जंगलाचे आणि वन्य पर्यावरणाचे रक्षण करतात अशी समजूत आहे. बर्याच अंशी ते खरेही आहे. मात्र पिढ्यानपिढ्या जंगलात उपलब्ध असलेल्या सामग्रीवर गुजराण करणाऱ्या आदिवासींना आता रोकड पैशाची भुरळ पडली आहे. अर्थात त्यात काही गैर आहे असे नाही. अयोग्य आहेत ते पैशासाठी गुन्हेगारीकडे जाणारे त्यांचे मार्ग! हे मार्ग त्यांना दाखविले आहेत ते जंगलाची लूट करून आपल्या तुंबड्या काठोकाठ भरणार्या तस्कर आणि माफियांनी. अनेक पिढ्यात नगदी रुपया न पाहिलेल्या आदिवासींना शिकारीसारख्या बेकायदेशीर कामाला लाऊन तस्करांनी कोट्यावधी रुपये कमावले आणि या आदिवासींनाही लाखो रुपये देऊन चटक लावली. मात्र त्यांच्या या अमानुष कृत्यांमुळे आदिवासींच्या बहेलियासारख्या जमातीच्या जमाती गुन्हेगारांच्या टोळ्या बनल्या आहेत. यामुळे वाघासारखी राजबिंडी प्रजाती नष्ट होऊन पर्यावरणीय साखळी बिघडण्याचा धोका जितका गंभीर आहे तितकाच गंभीर प्रकार म्हणजे इंग्रजांनी जसा पारधी, कंजार भाट अशा जमातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला तसेच कायद्याने नाही तर समाजाकडून या बहेलियासारख्या जमातींवर गुन्हेगारीचा जन्मजात शिक्का बसण्याचा धोका!
उत्तर आणि मध्यप्रदेशातून; विशेषत: वाघांच्या शिकारीसाठी बदनाम असलेल्या कटनी जिल्ह्यातून या शिकारी टोळ्या गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या नर्मदेच्या खोर्यात स्थलांतरित होत आहेत. यापैकी अनेक जणांनी भ्रष्ट मार्गाने स्थानिक रहिवासाचे बोगस दाखले मिळवून नर्मदा खोरे विकास योजना आणि सरदार सरोवर क्षेत्रातील विस्थापितांच्या सवलती लाटल्या आहेत. याबाबत संपूर्ण माहिती असूनही स्थानिक लोक भीतीने; तर लाचखोर शासकीय कर्मचारी लोभाने गप्प आहेत.
वाघांच्या अवयवांची चीन आणि अन्य देशात तस्करी करणाऱ्या तस्कारांपैकी संसारचंद आणि शब्बीर हसन कुरेशी या दोघांना अटक झाल्यानंतर या व्यापाराचे व्यापक अर्थकारण उघड झाले. यापैकी कुरेशी याच्याकडे तब्बल दोन कोटी रुपयाची मालमत्ता असल्याचे दिसून आले आहे.तस्करांकडून शिकाऱ्यांना वाघाच्या कातड्यासाठी २ लाख तर इतर सर्व अवयावासाठी ४ लाख रुपये मिळतात. या शिकारी टोळ्यांना दरवर्षी ६० वाघ मारण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते.
तस्करांना मिळणारा नफा तर डोळे विस्फारणारा आहे. नेपाळमार्गे चीन सिंगापूरपर्यंत वाघांचे अवयव पोहोचविले जातात. चीनमध्ये प्रामुख्याने वाघाच्या लिंगापासून कामशक्ती वाढविण्याचे औषध बनविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. याखेरीज इतर व्याधींवर वाघाची हाडे, चरबी यापासून औषधे बनतात. वाघाची कातडी आणि नखे याच्या ‘रईसी शौक’बद्दल फार काही सांगण्याची आवश्यकताच नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत होणार्या चोरट्या व्यापारात अमली पदार्थांपाठोपाठ दुसरा क्रमांक वाघाच्या अवयवांच्या तस्करीचा लागतो. आतापर्यंत उत्तर, मध्य भारतात असलेले या तस्करीचे केंद्र आता महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरातकडे वळत आहे. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी शिकारी आणि जंगलमाफियांची अभद्र युती तोडणे आवश्यक आहे.
या अभद्र युतीमुळे केवळ वाघावरच संक्रांत आली आहे असे नव्हे तर हत्ती, अस्वले, बिबटे अशा प्राण्यांची शिकार, चंदन तस्करी, रेल्वे आणि दूरसंचार विभागाच्या रूळ, खांब वायर्स अशा वस्तूंची चोरी यापासून ते सुपारी घेऊन खून करण्यापर्यंत शिकार्यांची मजल गेली आहे. या गुन्ह्यांना आळा घालणे हे कुठल्याही एका राज्याच्या आवाक्यातील काम नाही. त्यासाठी वाघाचा आवास असलेल्या देशातील पाच राज्यांची शासन यंत्रणा आणि केंद्र शासन यांनी संयुक्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पैशाला चटावलेल्या आदिवासींना समजवण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणा अथवा कायद्याचा बडगा पुरेसा नाही. त्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात काम करणार्या स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेऊन केंद्र आणि राज्याच्या यंत्रणांनी समन्वयातून दूरलक्षी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा चित्त्यासारखा राजस प्राणी जसा भारतात केवळ चित्रांमध्ये उरला तीच गत वाघांची झाल्याशिवाय राहणार नाही.
