उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका तीन महिन्यांपूर्वीच पार पडल्या. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर तिथे सत्तेवर आलेल्या समाजवादी पार्टीच्या सरकारला आता शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. या शंभर दिवसात मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग यांनी काय दिवे लावले आहेत, याची परीक्षा नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये झाली. सरकारला विधानसभा निवडणुकीतील पाठिंबा आणि मिळालेला जनादेश टिकविता आलेला नाही हे दिसून आले. राज्यातील १२ मोठ्या शहरातील महापौर पदाच्या निवडणुका थेट झाल्या. थेट म्हणजे तिथले महापौर कोण असावेत, याचा निर्णय जनतेने केला. आधी नगरसेवकांनी निवडून यावे आणि त्याच्यातून महापौर निवडला जावा, अशी महाराष्ट्रात पद्धत आहे. पण उत्तर प्रदेशात जनताच महापौरासाठी एक मत देते. महाराष्ट्रात ही पद्धत १९७४ साली राबवली गेली होती. नंतर ती बंद करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात मात्र ती अजून सुरू आहे. तिथे झालेल्या महापौरपदांच्या १२ निवडणुकीपैकी ८ निवडणुका भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत.
तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झालेल्या भारतीय जनता पार्टीने शहरी भागातले आपले मतदार आपल्यामागे ठामपणे उभे आहेत असे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी समाजवादी पार्टी विधानसभेच्या निवडणुकीत अक्षरश: झंझावाताप्रमाणे निवडून आली होती. अखिलेश सिंग यांना पार्टीचा नेता म्हणून आणि नवा चेहरा म्हणून पुढे करण्यात आले होते आणि त्याने आपल्या विरोधकांचा सफाया करत विधानसभेत बहुमत मिळवले आणि मुख्यमंत्रीपद सुद्धा प्राप्त केले. तीन महिन्यांपूर्वी दिसून आलेली ही लाट अजूनही कायम असती तर समाजवादी पार्टीला नगरपालिकांच्या आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांतही तसेच प्रचंड यश मिळायला हवे होते. परंतु तसे न होता समाजवादी पार्टीची केवळ तीनच महिन्यात पिछेहाट झालेली दिसत आहे. अखिलेश सिंग सारख्या सुशिक्षित आणि बहुजन समाजातल्या नेत्याकडे पाहून, आता उत्तर प्रदेशात नव्या स्वरूपाचे सरकार येईल, असे वाटून जनतेने त्याच्यावर विश्‍वास व्यक्त केला होता. परंतु केवळ तीनच महिन्यामध्ये जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग झाला तरी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे गुंडाराज कायमच आहे, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे.
२००२ ते २००७ या पाच वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यांचे राज्य होते. मुलायमसिंग आणि लालूप्रसाद या दोन यादवांच्यामध्ये फारसा फरक नाही. एकाला झाकावे आणि दुसर्‍याला काढावे, अशी स्थिती आहे. लालूप्रसादने बिहारमध्ये जंगलराज निर्माण केले होते. तसेच मुलायमसिंग यांनी उत्तर प्रदेशात गुंडाराज निर्माण केले होते. त्यामुळे २००७ साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यातल्या जनतेने मुलायमसिंग यांना पराभूत करून मायावती यांच्या मागे आपले बळ उभे केले. उत्तर प्रदेशासारख्या राजकीय अस्थैर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या राज्यात मायावती यांनी २००७ साली स्पष्ट बहुमत मिळवून लोकांना चकित केले होते. २००७ ते २०१२ या पाच वर्षात मुलायमसिंगांचे गुंडाराज संपले आणि मायावतींचे मनमानी राज सुरू झाले. त्याची प्रतिक्रिया उमटून २०१२ मध्ये लोकांनी पुन्हा एकदा मुलायमसिंग यांच्या हाती सूत्रे दिली. या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये मुलायमसिंग यांनी, आपण सत्तेवर आल्यास गुंडांचा चांगलाच बंदोबस्त करू, असे लोकांना आश्‍वासन दिले. त्यांच्या या आश्‍वासनावर भाळून लोकांनी मुलायमसिंग यांना पुन्हा संधी दिली. एकवेळा पश्‍चात्ताप झाल्यामुळे मुलायमसिंग यांचा कारभार चांगला चालेल असे वाटले होते, परंतु त्यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांत काही फरक पडलेला नाही असे दिसत आहे.
मुलायमसिंग जाऊन अखिलेशसिंग आले तरी फारसा फरक पडलेला नाही. कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी आहे तशीच आहे. गेल्या शंभर दिवसांमध्ये राज्यात १२०० जणांच्या हत्या झालेल्या आहेत. म्हणजे अखिलेशसिंग यांची राजवट सुरू झाल्यापासून राज्यात दररोज बारा जणांच्या हत्या होत आहेत. लूटालूट, बलात्कार आणि अपहरण अशा गुन्ह्यांमध्ये केवळ शंभर दिवसात दीडपट वाढ झालेली आहे. अखिलेशसिंग यांनी काही निर्णय घेतले, परंतु ते अवास्तव होते हे त्याच्याच लक्षात आले आणि त्यानेच ते निर्णय अवघ्या चोवीस तासात मागेही घेतले. यावरून त्याची निर्णय क्षमता चांगली नाही, हे लोकांच्या लक्षात आले. केवळ शंभर दिवसांमध्येच अखिलेशसिंग याच्यावरचा लोकांचा विश्‍वास उडायला लागला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश पुन्हा एकदा गुंडांच्या ताब्यात जाणार की काय, अशी शंका लोकांना यायला लागली आहे. परिस्थिती मोठी वाईट आहे. अखिलेशसिंग याच्यावर बेहिशोबी संपत्ती कमवल्याचा आरोप आहे आणि त्याच्याविरुद्ध सीबीआयची केस दाखल झालेली आहे. त्याच्या दृष्टीने दुर्दैवाची एक बाब अशी की, अशाच प्रकारच्या खटल्यातून मायावती मात्र सुटल्या आहेत, त्यामुळे राज्यातले वातावरण बदलून गेले आहे.