एक काळ असा होता की, भारतामध्ये प्रचंड बेकारी होती. केवळ सुशिक्षितच नव्हे तर अशिक्षित लोक सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बेकार होते. हळू हळू शिक्षणाचा प्रसार व्हायला लागला आणि लोकांच्या मनामध्ये असा गैरसमज निर्माण झाला की, शिक्षण घेतल्यास नोकरी मिळते. परंतु अनुभव असा यायला लागला की, शिक्षण घेतल्याने नोकरी मिळतेच असे नाही. शिकून सुद्धा हजारो लोक बेकार आहेत. म्हणजे भारतामध्ये सुशिक्षितांबरोबर अशिक्षितांचीही बेकारी प्रचंड होती. नोकरी मिळणे ही गोष्ट गुलबकावलीचे फूल मिळविण्या इतके अवघड समजले जात होते. कोणत्याही माणसाला रोजगार आणि नोकरी मिळणे अवघड होऊन बसले होते. कारण भारतात नोकर्‍या निर्माण होत नव्हत्या. एखादी नोकरी मिळणे ही मोठी दुरापास्त बाब होऊन बसली होती. त्या काळामध्ये बेकारी या विषयावर अनेक नाटके, कादंबर्‍या निर्माण झाल्या. सामान्य माणसाची नोकरी मिळवणे हीच विवंचना होऊन बसली होती. त्यामुळे १९८० ते ९५ सालपर्यंतच्या विविध निवडणुकांतील राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे पाहिले तर असे लक्षात येते की, या जाहीरनाम्यांमध्ये आपण नोकर्‍या देऊ, हे आश्वासन प्राध्यान्याने देण्यात आलेले होते.
म्हणजे नोकरी मिळणे, नोकरी देणे या गोष्टी फार आकर्षक मानल्या जात होत्या. म्हणूनच या काळातल्या काही जाहीरनाम्यांमध्ये पाच वर्षात एक कोटी नोकर्‍या निर्माण करू, असे आश्वासन दिलेले आढळते. मुक्त अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मात्र या आश्वासनाचा उल्लेख कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात झालेला दिसत नाही. कारण मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे देशातला रोजगार निर्मितीचा प्रश्न बर्‍याच अंशी सुटला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था आणताना ती का आणली, याचे विश्लेषण डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडून मांडले जात होते. ही अर्थव्यवस्था भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार वाढवेल आणि बेकारी कमी करील, असे त्यावेळेस डॉ. सिंग म्हणत होते. या अर्थव्यवस्थेतून आपण केलेल्या अपेक्षा सगळ्याच पूर्ण झालेल्या आहेत असे नाही. तिच्यामुळे महागाई वाढली आहे, गरिबी आणि श्रीमंतीतले अंतर वाढलेले आहे, पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे, शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे, पैसा जास्त झाल्यामुळे पैशाच्या जोरावर चालणारे अनाचार वाढलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी खर्‍या आहेत. भ्रष्टाचार सुद्धा वाढलेला आहे. परंतु देशातल्या बेकारीचा आणि उपासमारीचा प्रश्न सुटलेला आहे, हे कोणीही अमान्य करू शकत नाही.
आज तरी भारतामध्ये कष्ट करून खाऊ इच्छिणार्‍या प्रत्येक धडधाकट माणसाला काम मिळू शकते आणि जगण्यापुरते पैसे त्याला निश्चितपणे मिळू शकतात. भारताच्या या बदललेल्या परिस्थितीच्या तुलनेत प्रगत समजल्या जाणार्‍या यूरोपचे चित्र पाहिले तर एकदम विसंगत चित्र दिसते. यूरोपमध्ये आता बेकारी वाढत चालली आहे. यूरोप खंड हा औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत खंड मानला जात होता. तिथे औद्योगिकीकरण प्रचंड प्रमाणात सुरू होते आणि रोजगार निर्मिती सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होत होती. भारतासारख्या अविकसित देशातील अनेक तरुण नोकर्‍या मिळविण्यासाठी आणि नशीब काढण्यासाठी यूरोपातल्या विविध देशांमध्ये जात होते. परंतु आता यूरोपची रोजगार निर्मितीची क्षमता घटली आहे. यूरोप खंडातल्या आर्थिक मंदीने अविकसित देशातल्या तरुणांनाच काय पण खुद्द यूरोपातल्या तरुणांनाच नोकर्‍या आणि रोजगार मिळणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. नोकर्‍या मिळत तर नाहीतच पण आहे त्या नोकर्‍या सुद्धा जात आहेत. चालू वर्षाच्या मे मध्ये यूरोप खंडातल्या विविध देशातील ११ टक्के स्त्री-पुरुषांच्या नोकर्‍या गेलेल्या आहेत. संख्येच्या भाषेत सांगायचे झाले तर १९ कोटी यूरोपीय नोकरदारांनी नोकर्‍या गमावलेल्या आहेत.
उलट परिस्थिती भारताची आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भारतामधली गुंतवणूक एवढी प्रचंड होणार आहे की, बर्‍याच अंशी नोकर्‍या निर्माण होणार आहेत. या योजनेत पायाभूत क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. त्याचबरोबर परदेशातल्या गुंतवणुकीला गती देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यामुळे २०१३ सालपासून भारतातील रोजगार निर्मितीची गती वाढणार आहे. एखाद्या व्यक्तीलाला रोजगार आणि नोकरी मिळणार नाही अशी स्थिती आजच नाही पण ती २०१३ नंतर अधिक पक्की होणार आहे. हे सारे खरे असले तरी निर्माण होणार्‍या या नोकर्‍या पटकावण्याची क्षमता असलेले तरुण त्या संख्येने उपलब्ध होणार नाहीत ही आपली शोकांतिका आहे.
म्हणजे विद्यार्थ्यांना नोकरी करण्यास पात्र ठरवणारे शिक्षण आपल्या देशात दिले जात नाही. शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. एक काळ असा होता की, इंग्रजांनी या देशामध्ये कारकून तयार करणारे शिक्षण दिले आहे, अशी टीका केली जात होती. परंतु आता चांगले कारकून सुद्धा तयार करण्याची क्षमता या शिक्षणात राहिलेली नाही. त्यामुळे नोकर्‍या भरपूर आहेत, परंतु त्या नोकर्‍या करू शकणारे पात्र उमेदवार मिळत नाहीत अशी नोकर्‍यांच्या बाजारातली कोंडी झाली आहे.