मुंबई, दि. २८ – मंत्रालयाला गेल्या गुरुवारी आग लागली आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर आपात्कालीन व्यवस्थापन या विषयातील अनुभवी नेते या नात्याने पवार यांनी मंत्रालयाची इमारत पाडून त्या जागेवर नवी इमारत बांधण्याची सूचना केली होती. ज्या इमारतीत सहा तासापेक्षा जास्त काळ आग धुमसते त्या इमारतीचा मेकओव्हर करणेच योग्य ठरेल, असे पवार म्हणाले. मात्र त्यांचे म्हणणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह पवार यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनीही फारसे मनावर घेतलेले नाही. त्यामुळे यावर आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. एरवी पवार यांचा शब्द प्रमाण असणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने यावेळी पवारांचा सल्ला धुडकावून लावल्यामुळे या प्रकारावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही उलट सुलट चर्चा रंगल्या आहेत.
मंत्रालाच्या इमारतीचे स्टक्चरल ऑडिट करण्याचे काम स्थापत्य तज्ज्ञ हिमांशू राजे यांच्या नेतृत्वाखालच्या एका समितीने केले आहे या समितीचे अहवाल बुधवारी हाती आले आहेत. मंत्रालयाचे आगीत भस्मसात झालेले चार, पाच आणि सहा हे मजले एन. डी. टेस्ट आणि कोअर टेस्ट या चाचण्यांनंतरच पाडायचे किंवा नाही, हे ठरवता येईल, असे या अहवालात म्हटल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील माहितीगार सूत्रांचे मत आहे.
मंत्रालयाचा सातवा मजला या आगीत पूर्णतः जळला असल्याने त्याचा नव्याने वापर न करता तो पूर्णतः पाडून टाकावा आणि तेथे भविष्यात पावसाचे पाणी जिरू नये यासाठी केवळ पत्र्याची शेड उभारावी, असे या तज्ज्ञांचे मत असल्याचे समजते.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा असणारे शरद पवार यांनी इमारतीचा पुनर्विकास जुने बांधकाम पाडून करण्यास सुचविले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावर फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. स्ट्रक्चरल ऑटीड रिपोर्ट येण्याची वाट पहायचे त्यांनी ठरवले होते. मात्र तो अहवाल आल्यानंतर देखील इमारतीची अधिक सखोल पाहणी करण्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत असताना पवार यांच्या मनसुब्यावर त्यांच्याच सरकारने पाणी फिरवले आहे.
दोन वर्षापूर्वी हेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ मंत्रालयाच्या इमारतीचा मेकओव्हर करण्यासाठी आग्रही होते. यावरून त्यांचा व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा संघर्ष उडाला होता. आता प्रत्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेतेच तशी मागणी करीत असताना भुजबळ यांनी चक्क त्या विरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांचे स्वपक्षीय सहकारी देखील आश्‍चर्य व्यक्त करीत आहेत. भुजबळ यांना बीओटी तत्वावर बांधकाम करण्यात रस होता. शरद पवार यांनी मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच मंत्रालयाचा मेकओव्हर करावा, अशी सूचना केली होती.
गेल्या १५ वर्षात राज्यात कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीची सत्ता असताना प्रथमच शरद पवार यांचा सल्ला फेटाळून कामकाज करण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखविली आहे यावर राष्ट्रवादीतील पवार यांचा एकनिष्ठ गट शंका उपस्थित करत आहे. अजीत पवार यांना वित्तमंत्री म्हणून अडचणीत आणणारे विधान शरद पवार यांनी केल्यानेच त्याच्याकडे फारसे लक्ष सरकारने दिले नसल्याचे मत काही कॉंग्रेस पक्षातील नेते व्यक्त करत आहेत, मात्र पवार यांच्या जाहिर वक्तव्याना इतके सहज टाळणारे मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या धाडसाचे कौतुकदेखील कॉंग्रेस नेते खाजगीत करत आहेत.
शरद पवार मुंबईत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यालयात दिवसभर बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत पवार मुंबईच्या अध्यक्षपदाकरिता नव्या नावांबाबत पदाधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करणार असल्याचे सांगण्यात येते. यावेळी छगन भुजबळ यांना पवार जाब विचारणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. शरद पवार यांची कार्यशैली पाहता ते एखाद्या विषयावर पूर्ण माहिती घेऊन, विचारांती जाहीर वक्तव्य करतात, असे त्यांच्या निष्ठावंत नेत्यांचे मत आहे. तेव्हा ते आपण केलेल्या विधानावर राज्य सरकारच्या भूमिकेचा खुलासा योग्यवेळी घेतील, असे दिसते.