एसटी कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पुणे, दि. १९ (प्रतिनिधी) – एसटी कामगारांना आगामी वेतन करारामध्ये भरीव वेतनवाढ द्यावी, कनिष्ठ वेतनश्रेणी व स्थिर वेतनपद्धत बंद करावी अन्यथा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीने राज्यात व्यापक आंदोलन केले जाईल, असा इशारा या संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी महाराष्ट्र सरकार व एसटी प्रशासनास दिला आहे.

संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ताटे यांनी म्हटले आहे की, सांगली येथे झालेल्या अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी २०१२- १३ च्या कालावधीसाठी होणारा वेतन करार ६ महिन्यांत करावा, असा आदेश एसटी प्रशासनाला दिला आहे. प्रशासनाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेबरोबर कराराच्या वाटाघाटी सुरू केलेल्या आहेत. करारातील ठळक मागण्यांमध्ये  ३१ मार्च २०१२ च्या मूळ वेतनात २२.५ टक्के वाढ देण्यात यावी. राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाच्या तारखेपासून ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात यावा. कामगार करार वेळेत न केल्यास  ३१ मार्च २०१२ च्या मूळ वेतनाच्या २५ टक्के अंतरिम वाढ देण्यात यावी. कपात केलेले भत्ते १ एप्रिल २००८ पासून देण्यात यावेत, कनिष्ठ वेतनश्रेणी व एकत्रित वेतन पद्धत रद्द करण्यात यावी, सानुग्रह अनुदान म्हणून १० हजार रुपये सर्व कामगारांना देण्यात यावेत, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निश्‍चित केलेल्या नियम व दरानुसार महागाई भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता, घरभाडे भत्ता, त्या त्या तारखेपासून सर्व कामगारांना देण्यात यावा, कौटुंबिक मोफत पासची संख्या वाढवून त्या पासवर महामंडळाच्या कोणत्याही बसमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचार्‍यांच्या वारसास नेमणुकीच्या तारखेपासून नियमित वेतनश्रेणीवर घेण्यात यावे, वैद्यकीय भत्ता दर वर्षीसाठी १० हजार रुपये देण्यात यावा, चालक-वाहक कार्यशाळा कामगारांच्या सध्याच्या भत्त्यामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ करण्यात यावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

प्रवाशांच्या गरजा पूरविण्या इतपत नव्या गाड्या व मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. शासनाकडून महामंडळास देय असलेली १६.८९ कोटी रुपये इतकी रक्कम अद्याप दिली जात नाही. अशी स्थिती असताना आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करून करारातील मागण्यांची पूर्तता होण्यास अडथळा आल्यास एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचारी म्हणून जाहीर करावे, अशीही संघटनेची मागणी आहे. कराराची कोंडी वेळेवर दूर न झाल्यास संघटना व्यापक आंदोलन करणार असल्याचे ताटे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

Leave a Comment