लॉस काबोस, दि. २० – पंतप्रधान मनमोहन सिंग आज म्हणाले की, सरकार सब्सिडी, राजकोषीय तोट्यावर अंकुश लावण्यासहित `कठोर’ निर्णय घेण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. त्यांनी पुन्हा आठ ते नऊ टक्के वार्षिक दरवाढ प्राप्त करण्याची अपेक्षा वर्तवली. देशाच्या आर्थिक वाढीत येणार्‍या घसरणीवर चिंता वर्तवून सिंग म्हणाले की, जनता उच्च दरवाढात पुनरागमन व रोजगारविषयी संधीत तीव्र विस्तार करण्यासाठी `अधीर’ होत आहे. गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास बहाल करण्यासाठी पाऊल उचलल्या जात आहे. विकसित व विकासनशील देशाच्या संघटना समूह जी-२० च्या सातव्या शिखर संमेलनाच्या पूर्ण सत्राला संबोधित करून पंतप्रधानांनी भारताच्या आर्थिक नरमीशी संबंधित काही मुद्यांचा उल्लेख केला. जगातील मुख्य नेत्यांना संबोधित करताना सिंग म्हणाले, `दुसर्‍या देशाप्रमाणे आम्ही लोकांनी २००८ नंतर प्रोत्साहनासाठी राजकोषीय तोटा वाढु दिला. आता आम्ही लोक याच्या विस्ताराला उलट दिशेत वळवण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करीत आहोत. यासाठी सब्सिडीया अंकुश लावण्यासहित कठोर निर्णय घ्यावे लागतील आणि आम्ही यासाठी प्रतिबद्ध आहोत.’
चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तोटा जीडीपी ५.१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. परंतु वाढते सब्सिडी बिल आणखी कमी करून संग्रहातून २०११-१२ मध्ये या अंदाजापेक्षा पुढे गेले. २०११-१२ दरम्यान प्रारंभी ५.८ टक्के राजकोषीय तोटा असण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली होती परंतु ही वाढून ५.८ टक्के झाला. आर्थिक वर्ष २०११-१२ च्या चौथ्या तिमाही देशाचा आर्थिक दरवाढ नऊ वर्षाच्या किमान स्तर ५.३ टक्के राहिला. दुसर्‍या उभरणार्‍या देशाप्रमाणे भारतात आलेल्या आर्थिक सुस्तीची चर्चा करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मानले की, अंतर्गत अडथळ्याने प्रदर्शन प्रभावित झाले. सरकार यांना दुर करण्यासाठी काम करत आहे. `जागतिक नरमी व विशेषत: भांडवली ओघाने प्रभावित केले आहे. अंतर्गत अडथळ्याने प्रदर्शन प्रभावित झाले. सरकार याला सुधारण्यासाठी काम करीत आहे.’
पंतप्रधान म्हणाले, ’आम्ही गुंतवणुकदारांना विश्‍वास बहाली करण्यासाठी पाऊल उचलत आहोत. आम्ही अशी स्थिती बनवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास वाढेल तसेच उद्यम व सृजनाला प्रोत्साहन मिळेल.’ याबाबत सिंग म्हणाले की, धोरणागत पारदर्शी, स्थिर व घरगुती राहील तसेच सर्व विदेशी गुंतवणुकदारांना समान संधी उपलब्ध केली जाईल.