पुणे, दि. १७ – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकार्‍यांना विकासकामे करण्यासाठी आणि इतर बाबी समजून घेण्यासाठी कालावधी कमी पडत आहे, ही बाब लक्षात घेउन त्यांचा कालावधी पाच वर्षाचा करावा, अशी अपेक्षा केंद्रीयकृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. दुर्बल व उपेक्षित घटकातील पदाधिकार्‍यांची वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून प्रतिष्ठा जपली जात नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच बदलाची नोंद घेउन महिलांसह दुर्बल घटकांतील पदाधिकार्‍यांना सन्मानाची वागणूक द्यावीच लागेल, अशा शब्दात त्यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना तंबी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, वनमंत्री बबनराव पाचपुते, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे, राज्यसाखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील, खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, महापौर वैशाली बनकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे खासदार, आमदार याप्रसंगी उपस्थित होते.
महिला आणि इतर आरक्षणांमुळे सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकेतील बहुतांशी पदाधिकारी नवीन आहेत त्यामुळे त्यांना संबधित संस्था समजून घ्यायलाच बराचसा कालावधी जातो असे स्पष्ट करुन पवार म्हणाले; या पदाधिकार्‍यांचा कालावधी अडीच वर्षाचा आहे, मात्र समजून घ्यायला वेळ जात असल्याने त्यांना विकासकामांना वेळच मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेउन या पदाधिकार्‍यांचा कालावधी अडीच वर्षावरुन पाच वर्षाचा करण्याची गरज आहे, त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत अशी सूचनाही त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना केली.
आरक्षणामुळे दुर्बल घटकांना आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणावर पदाधिकारी होण्याची संधी मिळाली आहे, मात्र हा बदल वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मान्य नाही. त्यामुळे हे अधिकारी या पदाधिकार्‍यांना सन्मानाची वागणूक देत नाहीत अशा तक्रारी आल्या आहेत, उपेक्षित, दुर्बल घटक आणि महिला या सुध्दा सत्तेच्या वाटेकरी आहेत. याची जाणीव या अधिकार्‍यांना झाली पाहिजे आणि हा बदल स्वीकारलाच पाहिजे. अशा दुर्बल घटकातील पदाधिकार्‍यांची प्रतिष्ठा जपणे, त्यांना सन्मान देणे आणि त्यांच्या सूचनांचा आदर करणे हे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे कर्तव्य असून त्याचे पालन झालेच पाहिजे, अशी सूचनाही पवार यांनी केली.
एखादा नेता पंचायतराज व्यवस्थेतून पुढे आल्यास त्याला तळागाळातील घटकांची आणि त्यांच्या प्रश्‍नांची माहिती असते, त्यामुळेच त्याला विकासकामे करताना कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. त्यामुळेच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे अस्तित्व कोणत्याही परिस्थितीत कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी करेल अशी ग्वाहीही पवार यांनी यावेळी दिली.
मानधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार- जयंत पाटील
या शिबीराच्या झालेल्या चर्चासत्रात राज्यातील अनेक पदाधिकार्‍यांनी मानधन कमी असल्याच्या तक्रारी पवार यांच्याकडे केल्या, त्यावर पवार यांनीही याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर आपल्या भाषणात याचा उल्लेख करताना ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील म्हणाले; १९९३ नंतर या मानधनात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. मात्र यापुढील काळात हे मानधन वाढवून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असे आश्‍वासनही पाटील यांनी यावेळी दिले.