मगनुष्य आशेवर जगतो तसे देशालाही आशेवर जगवता येते; पण ही आशा दाखवण्यातही काही तरी तारतम्य असावे. आशा दाखवण्यामागे आशाच असावी आणि ती फसवणूक असता कामा नये. शिवाय त्या वेड्या आशेला वस्तुस्थितीचा आधार पाहिजे. माणूस मृत्युपंथाला लागला असताना त्याला शंभर वर्षे जगण्याची आशा दाखवणे ही काही आशा नाही. तो तर शुद्ध वेडेपणाच असतो. आता आपल्या देशात असा प्रकार सुरू आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगभरात धिंडवडे निघत आहेत. भारत हा गुंतवणूक करण्याच अयोग्य देश आहे असे जाहीर करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे आणि अशा स्थितीत आपले अर्थमंत्री वर्षभरात आपली अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने पळायला लागेल असे आश्‍वासन देत आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला आपले पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे जगभरातले गुंतवणूकदार आपल्या देशातली झालेली गुंतवणूक काढून घेत असताना ५० लाख रुपये गुंतवणुकीच्या योजना जाहीर करीत आहेत. जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांची सध्याची अवस्था कशी आहे याचे ऑडिट करणार्‍या जागतिक स्तरावरच्या स्टॅन्डर्ड ऍन्ड पुअर्स या यंत्रणेने भारताचे आर्थिक मानांकन आणखी घसरवले आहे.
भारतातील आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल आहे आणि या देशामध्ये जगभरातल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरणार नाही, असा या मानांकनाचा अर्थ आहे. गतवर्षी अशाच एका यंत्रणेने भारताचे मानांकन अधिक वरून घटवून उणे केले होते. परंतु आता झालेली मानांकनाची घट त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे आणि यापुढे अशीच परिस्थिती राहिल्यास भारत हा देश गुंतवणुकीस प्रतिकूल देश म्हणून जाहीर केला जाईल, असे दिसायला लागले आहे. अशा प्रकारे ज्या ज्या वेळी भारताच्या आर्थिक स्थितीला परदेशातून असे इशारे मिळतात त्या त्या प्रत्येक वेळी भारत सरकार त्या मानांकनाचे निकष फेटाळते आणि हे मानांकन योग्य नसल्याचे सांगते. आताही अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एस ऍन्ड पीचे हे मानांकन वास्त नसल्याचे म्हटले आहे. हे मानांकन ठरवताना या संस्थेने जुनी आकडेवारी वापरली आहे आणि मानांकन वास्तवाला धरून नाही असे मुखर्जी यांचे म्हणणे आहे. हे मानांकन काहीही असले तरी येत्या वर्षभरामध्ये भारताची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे, अशी आशा सुद्धा मुखर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या आशावादाला आधार काय, असा प्रश्‍न विचारला तर कसलेच उत्तर येत नाही.
उलट त्यामध्ये नंदीबैलासारखी भविष्यवाणी करण्याची प्रवृत्ती ठळकपणे दिसून येते. २००८ सालपासून भारतामध्ये महागाई, चलनवाढ आणि अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू आहे. ती स्पष्ट करणारे आकडे जाहीर झाले की, पत्रकार अर्थमंत्र्यांना छेडतात आणि स्थिती कधी सुधारणार, असा प्रश्‍न विचारतात. हा प्रश्‍न विचारला जातो तेव्हा रबी हंगामाचा माल बाजारात असेल तर अर्थमंत्री खरीप हंगामात स्थिती सुधारेल, असे आश्‍वासन देतात. प्रश्‍न विचारला तेव्हा खरीप हंगाम सुरू असेल तर अर्थमंत्री रबी हंगामाचा हवाला देतात. आता अर्थमंत्र्यांनी एस ऍन्ड पीचे मानांकन फेटाळताना २०१२ साल चालू असल्यामुळे स्थिती सुधारण्यासाठी २०१३ चा हवाला दिला आहे. त्या हवाल्याला कसलाही आधार नाही. सध्या कच्च्या तेलाचे भाव कमी होत आहेत हा एक आधार मात्र त्यांना सापडलेला आहे आणि बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाने अर्थमंत्री पेट्रोलचे भाव कमी होण्याने भारताची स्थिती सुधारेल, अशी आमीष दाखवत आहेत. परंतु त्याचा फारसा फायदा होत नसतो हे अनेकदा दिसून आलेले आहे. २००८ पासून आजपर्यंत कच्च्या तेलांचे भाव सातत्याने खाली-वर होत आलेले आहेत आणि कोसळले म्हणून अर्थव्यवस्थेत फार सुधारणा झाली असे कधी आढळलेले नाही.
विशेष म्हणजे कच्च्या तेलाचे भाव घसरणे ही काही कायमची अवस्था नसते. हे घसरणारे भाव एका रात्रीतून एकदम चढायला कसे लागतील हे कळतही नाही, इतके ते संवेदनशील असतात. एकुणात काय तर अर्थव्यवस्थेचे चित्र वरचेवर धूसर होत चालले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी ५० लाख कोटी रुपयांची प्रचंड मोठी योजना जाहीर केली आहे. यासाठी लागणारे ५० लाख कोटी रुपये ते कोठून आणणार आहेत याचा काहीही खुलासा पंतप्रधान करत नाहीत. अशा प्रकारच्या मोठ्या योजना साधारणत: परदेशातून येणार्‍या गुंतवणुकीच्या आधारावर आखल्या जात असतात. परंतु एस ऍन्ड पी सारख्या मानांकनातून परदेशातून येणार्‍या पैशाचा ओघ घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा अवस्थेत पंतप्रधानांनी ५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा करणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. भारतात परकीय गुंतवणूक तर येत नाहीच पण सध्या या गुंतवणुकीचा सुरू असलेला ओघ उलटा वहायला लागला आहे आणि अनेक गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवलेले पैसे परत घ्यायला सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षभरात असे एक लाख कोटी रुपये भारतातून काढले गेले आहेत. अशा स्थितीत विकासाचे स्वप्न हे दिवास्वप्न ठरणार आहे.