देशात राजकीय पक्षाच्या बांधणीची आणि संघटनेची कामे आता बंदच आहेत. विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असतात पण त्यांचा हा प्रयत्न आता चाकोरीबद्ध झाला आहे. कोणा तरी नेत्याला फोडून आपल्या पक्षात आणणे हा एक मार्ग. आणि एखाद्या जातीला आवडेल असा कार्यक्रम हाती घेऊन त्या जातीला जवळ करण्याचा प्रयत्न करणे. अशा प्रयत्नात शक्यतो त्या जातीला आरक्षण देण्याची मागणी समाविष्ट असते. या पलीकडे जाऊन समाजात मिसळून पक्षाचा पाया व्यापक करावा असा प्रयत्न कोणीच करीत नाही.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या पलीकडे जाऊन पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला असून तो युवती कॉंग्रेसच्या स्थापनेतून दिसून आला आहे. अन्य पक्षांच्या पक्ष बांधणीतल्या उदासीनतेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा पवारांचा हा प्रयास उटून दिसतो. महाराष्ट्रात आपली संघटनात्मक पाळेमुळे घट्ट रोवली गेली पाहिजेत असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केवळ याच पक्षात सुरू आहे. बाकी पक्षांचा भर युती आणि आघाडीवर आहे. पक्षाची बांधणी तीन स्तरांवर होत असते. पहिला स्तर पक्षाच्या विचारसरणीचा. दुसरा नेतृत्वाचा आणि तिसरा स्तर असतो तो प्रत्यक्षात समाजात जाऊन तळागाळात कार्यकर्ते एकत्र करण्याचा. या तिन्ही स्तरांवर राष्ट्रवादीचे प्रयत्न व्यवस्थित सुरू आहेत.
महाराष्ट्रात तरी अन्य कोणत्याही पक्षाकडे शरद पवार यांच्या इतका जाणता नेता नाही. पवारांना समाजाच्या सर्व घटकांचे प्रश्‍न समजतात. त्याला काल त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी समाजाच्या तळागाळात जाऊन बांधणी करण्याच्या प्रयत्नाची चांगली जोड दिली. सुप्रिया सुळे यांनी युवती संघटना स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागांतल्या युवतींशी संपर्क साधण्याचा मोठा प्रयत्न केला. स्त्रीभ्रूणहत्यांच्या विरोधात जन जागृती करण्याच्या हेतूने त्यांनी दोन यात्रा काढल्या. या यात्रांतून त्यांचा हजारो तरुणींशी संपर्क आला आणि त्या तरुणींना सुप्रिया सुळे यांच्यात सुजाण नेतृत्व असल्याची जाणीव झाली. त्यातूनच ही नवी युवती संघटना साकार झाली आहे. अशा प्रकारच्या संघटनेची किती गरज आहे याचा अनुभव खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण मिळाले पण त्यामुळे राखीव झालेल्या जागांवर सर्वच पक्षांना उमेदवारही मिळाले नाहीत. मिळाले नाहीत याचा अर्थ महिलाच नव्हत्या असा नाही. महिला होत्या पण समाजाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम अशा आणि ज्यांना समर्थ उमेदवार म्हणता येईल अशा महिला नव्हत्या. त्यामुळे सापडेल त्या महिलेच्या गळ्यात पक्षाच्या उमेदवारीची माळ बळजबरीने घालून त्यांना कसेबसे उभे करण्यात आले आणि त्यांना निवडून आणण्यात आले.या महिलांना चांगला उमेदवार होण्याच्या दृष्टीने कसलेही शिक्षण, प्रशिक्षण मिळालेले नाही. आज ही स्थिती आहे. पण उद्या चालून विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले तर ? त्यावेळी अशा सापडतील त्या महिला पकडून त्यांना विधानसभेत पाठवायला लागलो तर काय होईल. शिवाय ते आरक्षण मिळो की न मिळो पण आता सुशिक्षित तरुणींना राजकारणात आणण्याची गरज आहे.
समाजाचा हा५० टक्के भाग आपल्या विशिष्ट सामाजिक स्थितीमुळे राजकारणापासून असा दूर राहणे योग्य नाहीच. महिलांच्या बाबतीत पवारांच्या मनात एक खास दृष्टी आहे. त्यांनी १९९१ साली मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारचे खास महिला धोरण आखले होते. अशा प्रकारे केवळ महिलांसाठी काही धोरण जाहीर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते. महिला या समाजाच्याच घटक असतात पण त्यांचे असे काही विशिष्ट प्रश्‍न असतात याची जाणीव पवारांच्या मनात आहे.
१९९१ साली महिला धोरण जाहीर करतानाच त्यांनी आपल्या सततच्या भ्रमंतीतून केलेले निरीक्षण नोंदले होते. गावातून फिरताना असे आढळते की, दर दोन चार घराआड एका तरी घरात नवर्‍याने सोडून दिलेली मुलगी आढळते. ती कोणत्याही कारणाने सोडून दिलेली असली तरी अशा मुलींमुळे समाजात किती तरी गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत असतात आणि त्यातून या महिलांची सुटका करण्यासाठी काही तरी करण्याची गरज असते असे ते म्हणाले होते. हा तर महिलांचा एक प्रश्‍न आहे पण दररोज समाजात वावरताना महिलांचे कितीतरी प्रश्‍न जाणवत असतात. ते केवळ महिलांचे म्हणूनच निर्माण झालेले असतात पण ते सोडवण्याची जबाबदारी पुरुषांवर असते. असे प्रश्‍न सुटत नाहीत कारण पुरुषांना मुळात या प्रश्‍नांची जाणच नसते. त्या प्रश्‍नांसाठी महिला पुढे आल्या पाहिजेत पण त्या येत नाहीत कारण पक्षाच्या कार्यात महिला आणि तरुण मुली म्हणाव्या तेवढ्या सहजतेने सहभागी होत नाहीत.
ग्रामीण भागात तर तरुण मुलींनी पुरुषांशी बोलणेही मुष्कील असते. अशा वातावरणात अशा मुलींना तरुणींनीच संघटित केले आणि त्यांना कामाला लावले तर किती तरी मोठी ताकद या राजकारणात निर्माण होऊ शकते. याचा विचार करून शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी ही युवती संघटना स्थापन करण्याची कल्पना राबवली आहे. या संघटनेचे अनेक परिणाम राजकारणावर होणार आहेत.