महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल राष्ट्रवादी युवती मेळाव्यात बोलताना महाराष्ट्र राज्य सरकार गुटख्यावर बंदी घालणार असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी ही घोषणा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत केली ही बाब फार महत्त्वाची आहे. अजित पवार यांचा हा निर्णय चुकीचा आहे असे कोणीच म्हणणार नाही. ज्याला हा निर्णय चुकीचा वाटेल तो माणूस नव्हे कारण गुटख्यामुळे अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. तरुण पिढी तर बरबाद होत आहे. अनेकांचे अकाली निधन होऊन त्यांचे संसार उघड्यावर येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत होईल पण या निर्णयाला दोन अडथळे येतील. पहिला अडथळा कॉंग्रेस पक्षाचा येईल. त्याला दोन कारणें असतील. पहिले म्हणजे इतका महत्त्वाचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावा की मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रश्‍न त्यांना पडेल. अजित पवार असा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे कॉंग्रेसला वाटेल. म्हणून कॉंग्रेसचे नेते आता या निर्णयावर फार काही बोलणार तरी नाहीत किंवा तो अजित पवार यांनी जाहीर केला म्हणून नाराजी प्रकट करतील. सध्या या दोन मित्र पक्षात जे मित्रत्वाचे संबंध आहेत ते पाहता या दोन पक्षात अशी श्रेयाची चढाओढ होईल यात काही अनपेक्षित नाही.
कॉंग्रेसची आणखी एक अडचण असेल. गुटखा बंदी सारखा निर्णय घेताना आपल्या पक्षश्रेष्ठींचा सल्ला घेतला पाहिजे असे त्यांना वाटणार कारण हा केवळ बंदीचा प्रश्‍न नाही तर तो आर्थिक हितसंबंधांचाही प्रश्‍न आहे. गुटखा तयार करणारांच्या लॉबीचा आणि कॉंग्रेस श्रेष्ठींचे काही अर्थपूर्ण संबंध असतील तर राज्यातल्या नेत्यांना त्यांना न विचारता असा इकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. दुसरा अडथळा असेल तो गुटखा तयार करणार्‍या कंपन्यांचा. त्यांचा तर आपण काही चूक करीत नाही असाच दावा असतो. गुटखा वाईट आहे तर मग तंबाखू काय वाईट नाही का ? मग तंबाखू आणि सिगारेटवर सरकार काहीच कारवाई करीत नाही. केवळ गुटख्यावरच अशी कारवाई का ? दारूही वाईट आहे. मग तिच्यावर बंदी का नाही? असा त्यांचा सवाल असतो आणि तो बिनतोड असतो. तेव्हा ही लॉबी सरकारच्या विरोधात अनेक प्रकारचा प्रचार करील आणि एकट्या गुटख्यावर होणारी ही बंदीची कारवाई फार एकतर्फी आणि अन्याय्य असल्याचा आरडा ओरडा करील. अर्थात त्याचा सरकारवर काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
गेल्या महिन्यात तंबाखू-विरोधी दिन साजरा करण्यात आला. तेव्हाच महाराष्ट्रात गुटख्यावर बंदी येणार का असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. कारण तेव्हा तंबाखूच्या वापराचे दुष्परिणाम आणि त्यातून उद्भवणारा कर्करोग यावर बरेच जनजागरण सुरू झाले होते. खरे तर याबाबत सरकार सुद्धा ढोंगीपणा करते. एका बाजूला तंबाखूचे दुष्परिणाम समजावून सांगते आणि दुसर्‍या बाजूला तंबाखू, विडी, सिगारेट, गुटखा यांच्यापासून अधिकाधिक अबकारी कर कसा मिळेल यासाठीही प्रयत्न करते. पण या दृष्टीने केरळ सरकारने स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. गेल्या १५ तारखेपासून केरळमध्ये तंबाखूपासून तयार होणार्‍या खैनी, गुटखा आणि जर्दा अशा उत्पादनांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्या पाठोपाठ मध्य प्रदेशात अशी बंदी घालण्यात आली. मागे महाराष्ट्र शासनाने गुटख्यावर बंदी घातली होती. परंतु ती बंदी गुटख्याच्या विक्रीवर होती, तयार करण्यावर नव्हती शिवाय ते महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात चोरून गुटखा विक्री सुरू राहिली. ही विक्री होण्यासाठी जिथून गुटखा येत होता त्या राज्यातल्या गुटखा तयार करणार्‍या कारखान्यांवर महाराष्ट्र शासनाचे कसलेच नियंत्रण नव्हते. तेव्हा असे लक्षात आले की एकाच राज्यात अशी बंदी घालून काही होत नाही.
पुढे चालून शासनाने ही बंदी उठवली. परंतु आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ही बंदी लागू केली पाहिजे अशी गरज जाणवायला लागली कारण तंबाखूचे सेवन करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवर आहे. या संबंधात सार्‍या जगामध्ये पाहणी करण्यात आलेली आहे. ग्लोबल ऍडल्ट टोबॅको सर्वे या नावाच्या या पाहणीमध्ये महाराष्ट्र तंबाखूच्या वापरात केवळ भारतातच नव्हे तर जगात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातील ३१.४ टक्के लोक कसल्या ना कसल्या प्रकारे तंबाखूचा वापर करत असतात अशी आकडेवारी २००९-२०१० या वर्षात दिसून आली. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मुंबई शहरामध्ये हे प्रमाण जास्तच भयानक आहे. एकट्या मुंबईमध्ये सुमारे ६० लाख लोक तंबाखूचा वापर करत असतात. हे प्रमाण पाहिले म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये केरळच्या धर्तीवर गुटखा बंदी पुन्हा एकदा लागू होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. मुंबईच्या ६० लाख व्यसनी लोकांपैकी २० लाख लोक केवळ या व्यसनामुळे अकाली मरण पावतात, असे दिसून आले आहे. ही आकडेवारी पाहून शहरातले डॉक्टर आचंबित झाले आहेत सरकारने या स्थितीला अटकाव करण्यासाठी काही तरी करण्याची गरज होतीच.