देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अहलुवालिया यांनी आकड्यांचा खेळ कितीही कौशल्याने केला तरी आता त्यांना आपले आर्थिक अपयश या आपल्या हातचलाखीखाली दडवता येणार नाही. तसे ते दडवता येतच नसते. कारण शेवटी अर्थव्यवस्थेचे परिणाम जनतेला भोगावेच लागत असतात. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये आपला विकासाचा दर ५.३ टक्के एवढा नोंदला गेला आहे. म्हणजे या नेत्यांना आता आकड्यांचा खेळ करून लोकांना फसवण्याची सुद्धा संधी राहिलेली नाही. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास ८ टक्क्यांनी होईल आणि तो १० टक्क्यांनी व्हावा असा आपला प्रयत्न राहील, अशा वावड्या या नेत्यांकडून उडवल्या जात असतानाच वस्तुस्थिती समोर आली आहे आणि त्या वावड्याच्या निम्म्याएवढाच विकासदर प्रत्यक्षात गाठला गेला आहे. २०११-१२ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये हा विकासदर ६.५ टक्के होता तो यंदा ५.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. रुपयाची किंमत दररोज घसरतच आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव असे जगासमोर आले आहे आणि ही ढासळती स्थिती कशी सावरावी याबाबत केंद्र सरकार पूर्णपणे संभ्रमात आहे. आता केंद्र सरकारने शासकीय पातळीवर बचतीचे काही उपाय योजण्याचा फतवा जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी अशा काही उपायांचे संकेत देतच होते. काही तरी कडक उपाय योजिल्याशिवाय अर्थव्यवस्था ताळ्यावर येणार नाही, असे त्यांनी दोन-तीन वेळा सूचितही केले होते. त्यामुळे केंद्रातले सरकार कोणते कडक उपाय योजते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु शासकीय खर्चाला फाटा देणारे असे तकलादू उपाय योजून सरकारने याही बाबतीत आपली वैचारिक आणि प्रशासकीय दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. सरकारने अधिकार्‍यांच्या आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौर्‍यांना कात्री लावली आहे. त्याशिवाय नवी पदे निर्माण करण्यास मज्जाव केला आहे. भारत सरकारच्या विविध परिषदा आणि चर्चासत्रे परदेशात आयोजित करण्यास सरकारने बंदी घातलेली आहे. अशा प्रकारच्या या खर्चांना बंदी घालून सरकारने ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्याचा एक प्रयत्न करून पाहिलेला आहे. पूर्वीच्या काळी अशा प्रकारच्या खर्चांना कात्री लावण्याच्या उपायांवर बर्‍याचदा चर्चा झालेली आहे. हा सारा खर्च अनुत्पादक खर्च म्हणून गणला जात असे आणि तो कमी करून वित्तीय तूट सावरण्याचा सरकारचा प्रयत्न असे. अर्थव्यवस्थेमध्ये असे अनुत्पादक खर्च टाळण्याला मोठे स्थान आहे. कारण अशा अनुत्पादक खर्चामुळे सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होतो आणि सरकारला अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट दाखवावी लागते. ही तूट भरून काढण्यासाठी एक तर कर वाढवावे लागतात किंवा नोटा छापून व्यवहारात आणाव्या लागतात. त्यातून पुन्हा चलनवाढ होते, जी महागाईला गती देते. तेव्हा हे सगळे घोटाळे टाळायचे असतील, तर अनुत्पादक खर्च कमी केले पाहिजेत असे पूर्वी म्हटले जात असे आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्य होते. आता मात्र स्थिती बरीचशी बदललेली आहे. गेल्याच महिन्यांमध्ये राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या परदेश दौर्‍यांवर बरीच चर्चा झाली. राष्ट्रपतींचे हे परदेश दौरे आवश्यक होते का? आणि अनावश्यक असतील तर या दौर्‍यावर होणार्‍या खर्चाने सरकारच्या तिजोरीवर भार पडलेला नाही का, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. तेव्हा राष्ट्रपती भवनाच्या माहिती कक्षातून या प्रश्‍नांचे निराकरण करण्यात आले आणि परदेश दौरे आवश्यकच असतात असे सांगण्यात आले. सरकारचा दौर्‍यांविषयीचा हा दृष्टीकोन आणि आता सरकार परदेश दौर्‍यांना लावणार असलेली कात्री यामध्ये मोठी विसंगती आहे. परदेशामध्ये आयोजित केले जाणारे भारत सरकारचे कार्यक‘म, तसेच पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये होणार्‍या परिषदा या गोष्टींना सुद्धा कात्री लावली गेलेली आहे. आपल्या एकंदर अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली एकूण तूट यांचा विचार केला तर सरकारने जाहीर केलेले काटकसरीचे उपाय या आर्थिक संकटाच्या मानाने फारच किरकोळ आहेत असे लक्षात येते. म्हणजे हा फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावण्याचा व्यर्थ प्रयत्न आहे. काटकसरच करायची असेल तर सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीतील दोष दूर करून करोडो रुपयांची बचत करता येऊ शकते. तसे उपाय योजण्याची गरज आहे. सरकार विभिन्न पातळ्यांवर शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी आणि समाजातील काही वर्गासाठी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित करते. या आयोजनामध्ये बर्‍याच गडबडी आहेत. हे कार्यक्रम न होताच झाले असे दाखवून त्याचे पैसे उचलले जातात. अशा किती तरी कार्यक्रमांमध्ये सरकारचा पैसा व्यर्थ खर्च होतो. अशी करोडो रुपयांची भोके बुजविण्याचा प्रयत्न झाला तरच अर्थव्यवस्थेतली ही तूट भरून येण्यास मदत होणार आहे. तेव्हा काटकसरीचे उपाय अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.