आपली अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. एखादी अर्थव्यवस्था नेमकी कशी आहे याची काही मीमांसा करायची झाली तर ती अनेक अंगांनी केली जाते. चलनवाढ, महागाई, गरिबांची अवस्था, विषमता, निर्यात, आयात, चलनाची किंमत, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि लोकांचे राहणीमान यातल्या कोणत्याही अंगाने आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेची आताची अवस्था तपासायला लागतो तेव्हा आपल्या हाती निराशाच येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे सतत अधःपतन सुरू आहे. महागाई वाढत आहे, आर्थिक विषमता वाढत आहे, परदेशी गुंतवणूक कमी होत आहे, निर्यात वाढत नाही, मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार उतास आला आहे, रुपयाची किंमत ढासळत आहे, चलनवाढ कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. २०२० साली भारत महाशक्ती होईल असे म्हणण्याची आपण तर हिंमत करत नाहीच पण खुद्द डॉ. कलामही आता याबाबत मौन राखून आहेत. असे सारे असतानाही आपले पंतप्रधान मात्र आपली अर्थव्यवस्था छान प्रगती करीत असल्याचे सांगून जनतेने घाबरून जाऊ नये असा धीर देत आहेत. प्रत्यक्षात, ‘आपले नेते निवांत आहेत’, एवढी एक गोष्ट वगळली तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एकही घटक निरोगी दिसत नाही.
पंतप्रधान ही स्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे आणि स्वच्छ प्रतिमेचे अर्थतज्ञ आहेत असे अनेकदा म्हटले जाते. ते खरेही असेल पण त्यांनी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे योग्य व्यवस्थापन केलेले नाही. ते स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत. त्यांनी एखादे सरकारी कंत्राट मंजूर करताना स्वतःसाठी पैसा घेतला नसेलही पण ते गेल्या आठ वर्षांपासून आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेबाबत जनतेला खोटा दिलासा देऊन फसवत आले आहेत. नेत्याने पैसे खाल्ले तरच तो भ्रष्ट म्हणावा असे काही नाही. जो सतत जनतेला स्वस्थतेचे खोटे आश्वासन देतो आणि प्रत्यक्षात जनतेच्या हाल अपेष्टात भर घालत असतो तोही भ्रष्टच मानला पाहिजे. रुपयाची किंमत अजूनही घसरत आहे आणि काल ती ५६ रुपयांची पातळी ओलांडून ६० कडे वाटचाल करायला लागली आहे. पेट्रोलला आग लागली आहे. पण आपले पंतप्रधान जनतेने घाबरून जाऊ नये असा खोटा दिलासा देत आहेत. गेल्या सात आठ वर्षांपासून त्यांचा हा उद्योग जारी आहे. प्रत्यक्षात या फाटक्या वस्त्राला निदान आपल्या परीने होईल तेवढी ठिगळे लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या अर्थशास्त्राच्या ज्ञानाचा दिवा पाजळून आपल्या देशबांधवांचे जगणे थोडे तरी सुसहय केले पाहिजे. पण तसे एखादे तरी पाऊल टाकताना ते दिसत नाहीत. देशाचा गाडा ओढताना केवळ अर्थशास्त्राचे ज्ञान उपयोगी पडत नाही. त्या ज्ञानाला पंतप्रधान म्हणून राजकीय इच्छाशक्तीची जोड देण्याचीही गरज असते. मनमोहनसिंग यांच्याकडे ती नाही. ते राजकीय नेते नसल्याने आपल्या पक्षावर आणि मंत्र्यांवर वचक बसवू शकणार नाहीत हे दिसतच आहे.
ए.राजा यांचा भ्रष्टाचार मनमोहन सिंग पहात बसले. भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा करणे आणि आपले पंतप्रधानपद सांभाळणे त्यांनी पसंत केले. महागाई, भ्रष्टाचार, चलनवाढ, रुपयाची किंमत, आयात-निर्यात व्यापारातली तूट या गोष्टी अर्थशास्त्रातल्या आहेत आणि त्यांचा सामान्य माणसाने काही विचार करण्याची गरज नसते असे मानले जाते. कारण त्यांचा या सामान्य माणसाच्या जीवनावर थेट असा काही परिणाम होत नाही अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण महागाईचा थेट आणि दूरगामी परिणाम आता या सामान्य माणसाच्या जीवनावर जाणवायला लागला आहे. महागाईने गरीब लोकांच्या उत्पन्नातला मोठा हिस्सा केवळ धान्यावर खर्चावा लागत आहे. त्यामुळे या गरीब माणसाचे राहणीमान खालावले आहे. त्यांचा पैसा खाण्याच्या वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होऊन शिल्लक राहिला पाहिजे आणि तो साधन सामुग्री निर्माण करण्यात गुंतला पाहिजे. तसे झाले तरच अर्थव्यवस्थेचे लाभ सामान्यांपर्यंत पोचले असे म्हणता येते. पण महागाईने ते शक्य होत नाही आणि गरीब माणसे घर, जागा, सोने यांत कसलीही गुंतवणूक करीनासे झाले आहेत.
एका बाजूला ही स्थिती असताना ज्या मुठभर लोकांपर्यंत हे लाभ पोचत आहेत त्यांनी मात्र एकाच गावात दोन दोन सदनिका खरेदी करायला आणि जमिनी खरेदी करायला सुरूवात केली आहे. करोडो गरीब लोकांच्या घामाचा पैसा काही लाख लोकांच्या हातात केन्द्रित होत आहे. परिणामी आर्थिक विषमता वाढत आहे. एका बाजूला लक्षाधीशांची संख्या वाढत आहे पण त्याच वेळा भीक्षाधीशांची संख्या त्याच्या दहापटीने वाढत आहे. ही विषमता असहय झाल्यावर हा गरीब वर्ग पेटून उठेल तेव्हा सामाजिक शांततेला चूड लागेल. पण आपले पंतप्रधान तेवढ्या लांबवर पहायला तयारच नाहीत. कारण ते केवळ अर्थतज्ञ आहेत. तत्त्वज्ञ नाहीत. अर्थव्यवस्थेतले काही निवडक आकडे लोकांच्या तोंडावर कसे फेकायचे आणि त्यांना कसे गप्प बसवायचे एवढे त्यांना जमते. अशाच युक्त्या करून पुन्हा आपल्याच हातात सत्ता येईल याची योजना आखायचे एवढ्यातच ते आपली बुद्धी शिणवत आहेत.