पुणे, दि. १६ – वर्षानुवर्षे रोजंदारीवर राबत असलेल्या वन कामगारांना शासन सेवेत चतुर्थ श्रेणीमध्ये सामावून घेण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयाचे वन कामगार संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वन खात्यातील ५०८९, सामाजिक वनीकरणातील ६२५ आणि वनविकास महामंडळातील १००६ असे एकूण ६५४६ रोजंदारी वन मजूर कायम होणार आहेत. या निर्णयाबद्दल वन कामगार संघटनेचे प्रकाश शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री पतंगराव कदम यांचे आभार व्यक्त केले. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यातील १० हजार १६० स्त्री पुरुष वनमजुरांना १९९४ पासून शासन सेवेत कायम करण्यात आले होते. परंतु हा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षे अनिर्णित होता. पतंगराव कदम यांनी वनमजुरांचे प्रश्‍न सोडविण्याचा निर्धार पहिल्याच बैठकीत केला होता. त्याप्रमाणे शासनाने वनकामगारांच्या प्रश्‍नांच्या संदर्भात अभ्यास समितीची नियुक्ती करून त्यावर ज्येष्ठ कामगार नेते सिराज पटेल आणि वनकामगार संघटनेचे सचिव प्रकाश शिंदे यांची नेमणूक केली या समितीने शासनाकडे शिफारस केली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कष्टकरी वर्गाला न्याय मिळाला, असे वन कामगार संघटनेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.