पणजी, दि. १३ – गोव्यातील पर्रीकर सरकारने गोवा क्रिकेट असोसिएशनमधील घोटाळ्याची विशेष समितीमार्फत चौकशी सुरू केली असतानाच असोसिएशनच्या १५ पैकी ११ सदस्यांनी अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांच्या विरोधात बंड केले आहे. या सदस्यांनी एका खास ठरावाद्वारे त्यांची उचलबांगडी केली आहे. स्वतः नार्वेकर यांनी मात्र, दोन दिवसापूर्वीच जीसीएची कार्यकारी समितीच बरखास्त झाली असताना, असा कोणताही ठराव घेण्याचा अधिकार सदस्यांना नसल्याचे म्हटले आहे.
दयानंद नार्वेकर गेली अनेक वर्षे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे अनभिषिक्त सम्राट आहेत. गोव्याचे माजी मंत्री तथा विधानसभेचे माजी सभापती असलेले नार्वेकर एकेकाळी शरद पवार यांचे जवळचे मानले जात होते. पवार बीसीसीआयचे अध्यक्ष होताच नार्वेकर काही काळ बीसीसीआयचे उपाध्यक्षही बनले होते. मात्र गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे एक माजी सदस्य डॉ. शेखर साळकर यांनी नार्वेकर व त्यांच्या गटाविरूध्द गेल्या अनेक वर्षांपासून कायद्याची लढाई चालवली होती. खास करून नार्वेकर व त्यांच्या कंपूने जीसीसीआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
२००१ साली गोव्यात झालेल्या भारतविरूद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याच्या वेळी झालेल्या तिकीट घोटाळ्याचा ठपका ठेवून पोलिसांनी त्यावेळी नार्वेकर व अन्य काहीजणांना अटक केली होती. मनोहर पर्रीकर त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री होती. या व्यतिरिक्त नार्वेकरांवर अनेक प्रकारचे आरोप आहेत. आपला पुत्र गणेशराज नार्वेकर याला विशिष्ट गटात खेळवण्यासाठी त्याच्या जन्म दाखल्यातील तारीख बदलल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. डॉ. साळकर यांनी त्यासंदर्भात, म्हापसा पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. त्याचीही चौकशी सुरू आहे.
सरकारनेही जीसीएच्या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी चेतन देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एक द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. मात्र आता, जीसीएच्या कार्यकारी समितीच्या बहुतांश सदस्यांनी बंड केल्याने नार्वेकर खर्‍या अर्थाने अडचणीत सापडले आहेत. नार्वेकर यांचे जवळचे सहकारी विनोद उर्फ बाळू पडके, नात्याने नार्वेकर यांचे भाचे असलेले जीसीएचे सरचिटणीस प्रसाद फातर्पेकर हे हा बंड करण्यात आघाडीवर आहेत. रविवारी या गटाने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन जीसीएतील एकंदर घडामोडींची त्यांना माहिती दिली. नार्वेकर व इतरांवर कठोर कारवाईची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.