मुंबई, दि. १४ – महाराष्ट्रातील ४५ टक्के जनता जर शेतीवर अवलंबून असेल आणि केवळ १७ टक्केच जमीन जर सिंचनाखाली असेल, तर हे प्रमाण वाढविण्यासाठी सिंचनाच्या योजना कार्यान्वित व्हायला हव्यात. या उद्देशानेच आपण सिंचनाबद्दल श्वेतपत्रिका काढण्याचे ठरविले होते. परंतु, आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करून त्याचा राजकीय अर्थ काढला जात आहे, अशी नाराजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांकडे व्यक्त केली.
सिंचनाच्या धोरणात आमुलाग्र बदल केल्याशिवाय भविष्यात राज्याचा विकास करता येणार नाही. म्हणूनच श्वेतपत्रिका हवी असे आपण म्हटले होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तथापि, नरमाईच्या धोरणामागे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दबाव तंत्र असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. राज्यातील टंचाई, सिंचन आदी चर्चेतील विषयांबाबत बोलताना नाराजीचा सूर लावत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी विविध खात्यांची गेल्या दहा वर्षातील आकडेवारी शासनाने प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी त्याची पुरेशी दखल न घेतल्याचा दावा केला. मोठमोठे प्रकल्प आणि लांबलचक कालवे यांचा फेरविचार करून छोटया-छोटया योजनांवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, तरच निश्चित कालावधीत राज्याची सिंचन क्षमता वाढविता येईल, असे सूतोवाचही त्यांनी केले. दरम्यान, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री पवनकुमार बंसल विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी २ जून रोजी राज्यात येत असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
दरम्यान, सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढायची असेल तर नगर विकास आणि गृहनिर्माण तसेच मुंबईचा विकास याबाबतही श्वेतपत्रिका का नको अशी कुजबूज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात सुरू झाली आहे. प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने तर गेल्या दहा वर्षांतील फक्त जलसंपदा खात्याचीच कशाला, सर्वच खात्यांचीच श्वेतपत्रिका का प्रसिद्ध करत नाही असा सवाल उपस्थित केला. मुंबईच्या विकासासाठी स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्यापासून विद्यमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत सर्वांनीच कोटयवधी रूपयांचा निधी दिला. तरीही मुंबईचा अपेक्षित विकास झाला नाही. मग याचीही श्वेतपत्रिका का काढत नाही असा या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्याचा सवाल होता. मुंबईतील जवळपास ८० टक्के जमीन समुद्रात भराव घालूनच निर्माण झाली आहे आणि तेथे टोलेजंग इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात जतीनच नव्हती, तर तेथे चटई निर्देशांक आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क कसा निर्माण झाला आणि त्यातून राज्य सरकारला किती निधी मिळाला आणि तो कोणाच्या तिजोरीत गेला हेही स्पष्ट व्हायला हवे, असा पवित्रा आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घेतला आहे. परिणामी, या शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विमान जमिनीवर उतरू लागल्याचे सांगितले जाते.