विसाव्या शतकच्या मध्याला तिसर्‍या जगातले अनेक देश वसाहतवादी नियंत्रणातून मुक्त झाले. त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्यामागे अनेक कारणे होती आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याचे अनेक मार्ग होते. पण भारताला शंभर वर्षाच्या संघर्षानंतर स्वातंत्र्य मिळाले. या संघर्षात वैचारिक संघर्षही होता. त्यामुळेच ब्रिटीशांच्या जाण्यानंतर या देशात लोकशाही अवतरली. भारताचे अनुकरण करीत इतरही अनेक आफ्रिकी आणि आशियाई देशांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली. त्यातल्या काही देशांत लोकशाही टिकली. काहींना कशीबशी टिकवावी लागली. काही देशांत लोकशाहीच्या नावावर हकूमशाही लादण्यात आली तर काही देशांत लोकशाहीला तीलांजली देण्यात आली. या बाबतीत पुन्हा भारतच आदर्श ठरला कारण भारतात १९७५ च्या आणीबाणीचा अपवाद वगळता लोकशाही टिकली. या लोकशाहीचे मंदिर असा ज्या संसदेचा उल्लेख केला जातो त्या संसदेच्या कामकाजाबाबत मात्र भारताला आदर्श निर्माण करता आला नाही. म्हणूनच तिच्या साठीपूर्तीच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या विशेष चर्चासत्रात देशाच्या पंतप्रधानांना कामकाजाच्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त करावी लागली आणि विरोधकांनी अडथळे न आणता कामकाज सुरळीत चालू द्यावे असेआवाहन करावे लागले. अर्थात कामात अडथळे आणण्याचे काम विरोधी पक्ष करीत असले तरी या अडथळ्यांना सत्ताधारी पक्षाही जबाबदार असतो हे पंतप्रधनांनाही नाकारता येणार नाही. कारण काहीही असो; पण संसद ६१ वर्षाची होत असताना तिचा व्यवहार १६ वर्षाच्या अवखळ युवकासारखा होत आहे हे सारे जग पहात आहे. संसद कशीही चालत असली तरीही आपण सांसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे आणि तिच्यामार्फत देशाचा कारभार सुरू आहे. हा कारभार फार उत्तम आहे असे नाही. पण आपण सांसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला याचा पश्‍चात्ताप व्हावा असाही झालेला नाही. मध्ययुगातून लोकशाहीकडे वळलेल्या या देशातला सांसदीय लोकशाहीचा प्रयोग फसला आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. १९८० च्या दशकात आपण अमेरिकेच्या धर्तीवरची अध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारावी का, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या पद्धतीत लोकांना खूप स्वातंत्र्य असते पण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मूठभर लोकांच्या हातात असते. ती लोकशाही आपल्याला परवडली नसती कारण आपण निर्णयाच्या प्रत्येक स्तरावर लोकांचे मत काय याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशात महत्त्वाच्या निर्णयात लोकांचे मत व्यक्त झाले आहे ते फार परिपक्व आहेच असे नाही; पण लोकांना काय वाटते याची आपण काळजी घेतली आहे ही बाब त्या परिपक्वतेपेक्षा गरजेची मानली आहे. या देशात जनता सर्वात महत्त्वाची आहे. आणि तिने निवडून दिलेले नेते तिच्यामुळे सर्वोच्च महत्त्वाचे आहेत. त्यांना कारभार करता यावा आणि त्यांचे काम कोणत्याही अडथळ्याविना चालावे, यासाठी भारतीय राज्य घटनेने या प्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत. ते अधिकार योग्यच आहेत कारण संसद सदस्याला मोकळेपणाने काम करता आले पाहिजे. पण काही वेळा या विशेषाधिकाराचा अतिरेक होतो. तसा अतिरेक घटनेने केलेला नाही. तर स्वत: सदस्यच त्यांचा अर्थ नीट समजून घेत नाहीत. संसद सदस्याला संसदेत काम करताना कायद्याचाही अडथळा होता कामा नये असे घटनेने मानले आहे. हा विशेषाधिकार त्याला जनतेच्या हिताचे काम सुरळीतपणे करता यावे म्हणून दिलेला आहे. मात्र तो सदोदित मिरवला जातो. १९९१ साली नरसिंह राव यांनी आपले सरकार टिकावे म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे चार खासदार विकत घेतले. त्यांना पैसे दिले. या गोष्टी सिद्धही झाल्या. पण हा व्यवहार संसदेच्या कामाचा भाग असल्याने त्याला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असे अभय या खासदारांना देण्यात आले. विशेषाधिकाराचा हा अतिरेक आहे. संसद सदस्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन करण्यासाठी विशेषाधिकाराचा वापर करणार असतील, तर त्यांच्या या अधिकाराचा फेरविचार केला पाहिजे. या संसदेत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असणारे काही सदस्य निवडून आले आहेत. ही लोकशाहीची घोर कुचेष्टा आहे पण या वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवणे हाही अपराध आणि विशेषाधिकाराचा भंग मानला जात आहे. काही कार्यकर्त्यांनी याबाबत टीका केली तेव्हा अनेक संसद सदस्यांना ती सहन झाली नाही. त्यांनी संसद सदस्य हे जनतेतून थेट निवडून आले असल्याने त्यांच्यावर अशी टीका करता येणार नाही असा पवित्रा घेतला. खरे तर विशेषाधिकारांनी संसद सदस्य किंवा त्याच्या संसदेतल्या कामाला टीकेपासून अभय दिलेले नाही. जनता त्याच्यावर टीका करू शकते. तो जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. शेवटी जनता मालक आहे. संसद सदस्याला मिळालेले विशेषाधिकार जनतेच्या या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठे नाहीत. पण तशी शेखी काही संसद सदस्य मिरवतात. ‘निवडून आलो आहोत’ म्हणजे सर्वात श्रेष्ठ ठरलो आहोत असा आव आणतात. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही या मुद्याला स्पर्श केला असून विशेषाधिकाराचा अतिरेकी आग्रह न धरण्याचा सल्ला दिला आहे. तो या साठीपूर्तीच्या निमित्ताने उचित वाटतो.