मुंबई, दि. ११ – राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी वेगळे महामंडळ काढावे. प्रत्येक तालुक्याला दरवर्षी ५ कोटी रूपये जलसंधारणासाठी खर्च करण्यासाठी द्यावेत, असा ठराव विधानसभेत आठ वर्षांपूर्वी झाला. पण या ठरावाची अंमलबजावणीच झाली नाही, असा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी आपल्या आत्मचरित्रातून केला आहे.
राज्याचे जलसंधारण मंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सवाल उपस्थित करून संपूर्ण मंत्रीमंडळाला निरूत्तर केले होते. जलसंपदाचे हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर करून ते पैशाअभावी रखडतात याचा अर्थ सरकारचे सिंचनाचे धोरण चुकले आहे, असा घरचा आहेरच डॉ. राऊत यांनी दिला होता. जलसंधारणाचे छोटे-छोटे प्रकल्प वेळेवर मार्गी लागतात, त्यांच्यावर भर मागच्या काळात दिला असता तर भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली नसती असे ते म्हणाले.
हीच वस्तुस्थिती माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी आपल्या संघर्ष या आत्मचरित्रात्मक डायरीत मांडली आहे. दरवर्षी दुष्काळी महामंडळाच्या माध्यमातून १४८ तालुक्याला प्रत्येकी पाच कोटी खर्च करून केटी वेअर, बंधारे, शेतकरी पाझर तलाव, पाण्याच्या लहान योजना कराव्या, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने या विषयाचे श्रेय पाटील यांना मिळू नये यासाठी या महामंडळाचा विषय पुढे येवू दिला नाही. असा आरोप करण्यात आला आहे.
कृष्णा खोरे महामंडळाला विशेष निधी देण्याबाबत देखील आपण तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांच्याकडे आपली भूमिका मांडली होती, असा दावा या आत्मचरित्रात करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्वतःला यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र म्हणवतात. मात्र यशवंतरावांच्या अखेरच्या दिवसांत त्यांचा सांभाळ न करता त्यांनी पाठ फिरवली होती, असा आरोप देखील या पुस्तकात करण्यात आला आहे.
राज्यातील जलसंपदा खात्यावर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने दुष्काळी १४८ तालुक्याचे महामंडळ स्थापन करून प्रत्येक तालुक्यात ५ कोटी रूपयांच्या जलसंधारण योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जलसंपदा खात्याला समांतर प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची सुरूवात देखील करण्यात आली असल्याची माहिती जलसंधारण विभाग वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.