पुणे, दि. ९ – अतिक्रमणांच्या विळख्यातून लष्कराच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. त्यामुळे जमिनींचा आराखडा संगणकावर एका नजरेतून पाहता येणार असून, त्यासाठी लष्कराच्या जमिनींचे उपग्रहाच्या माध्यमातून छायाचित्र घेण्यात आले आहे.
लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल एस. के. यादव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी मेजर जनरल सी. पी. सिंह आणि पुणे सबएरियाचे स्टेशन कमांडर ब्रिगेडिअर बी. एस. जसवाल उपस्थित होते.
एस. के. यादव म्हणाले, शहरातील लष्करी जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी लष्करातर्फे कठोर पावले उचलली जात आहेत. जमीन मोजणीसाठी, सर्वेक्षणासाठी डिजिटलायझेशनचा वापर करीत ही प्रक्रिया केली जात आहे. अतिक्रमण झालेल्या जमिनींसंदर्भात राज्य शासनाशी संपर्क साधून या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. दक्षिण मुख्यालयाच्या अंतर्गत १९ कँटोन्मेंट आणि ३१ लष्करी केंद्रे आहेत. जिऑग्राफीइन्फॉर्मेशन सिस्टिम (जीआयएस) या प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये जमिनींच्या सर्वे क्रमांकासह सर्व माहिती संगणकावर उपलब्ध होणार आहे.
अधिकारी, जवानांसाठी ३६ हजार अद्ययावत घरे
पुणे कँटोन्मेट परिसरात विवाहित अधिकारी आणि जवानांसाठी २०१५ पर्यंत ३६ हजार अद्ययावत घरे साकारण्यात येणार आहेत. यामध्ये दहा हजार घरांचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. पुढील टप्प्यात या वर्षअखेरीस आणखी नऊ हजार घरे, तर २०१५ पर्यंत पुणे परिसरात ३६ हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. लष्करी सेवेत पुण्यात बदली झालेल्या सर्व अधिकारी आणि जवानांच्या निवासाची सोय करायची झाल्यास सध्या सहाशे एकर जमिनीची कमतरता आहे, असे ब्रिगेडिअर बी. एस. जसवाल यांनी सांगितले.