मुंबई, दि. ७ – कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी दुष्काळी पश्‍चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर राज्य सरकारला केंद्राकडून भरीव मदत देण्याचे संकेत दिले होते. तर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देखील महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणाकरिता मदत करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. मात्र, राज्याकडून ठोस प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचे म्हटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी एका शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची भेट घेणार आहेत.
केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत द्यायला तयार आहे; पण राज्य सरकारकडून यासाठीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच योग्य रितीने होत नसल्याचे म्हटले होते. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश इत्यादी शेजारच्या राज्यांना केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणाकरिता मदत दिल्याचे उदाहरण पवार यांनी दिले होते. पवार यांच्या या कानउघडणीनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्राकडे २ हजार २८१ कोटी ३७ लाख रूपयांचे विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. तर स्वस्त दराने पाच लाख मेट्रिक टन धान्य देण्याची पूरक मागणीही त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची मंगळवारी भेट घेणार आहे. यात उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, राज्य मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्री, महाराष्ट्रातले केंद्र सरकारमधील मंत्री तसेच आणि राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश आहे. राज्यातील भीषण टंचाई परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे २ हजार २८१ कोटी ३७ लाख रूपयांची तसेच बीपीएल दरात ५ लाख मेट्रिक टन धान्य देण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र शासनाकडे मागणी केलेल्यामध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांचे नुकसान झालेल्या छोटया शेतकर्‍यांना केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे ७८२ कोटी ११ लाख रूपये द्राक्ष, आंबा, संत्रे, लिंबू, डाळींब या फळांच्या नुकसान भरपाईसाठी ७३ कोटी ६० लाख रूपये, पाणीपुरवठयाच्या योजनांसाठी १२९ कोटी ३९ लाख रूपये, चेक डॅमसाठी ३०० कोटी रूपये तर टंचाई निवारणार्थ मध्यमकालीन उपाययोजनांसाठी ७०० कोटी रूपयांची मागणी राज्य शासनातर्फे करण्यात आली आहे.
राज्यात टंचाईची तीव्रता वाढत असून राज्यातील सुमारे १५ जिल्हयांना पाणी टंचाईने ग्रासले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेशानंतर आता विदर्भातील काही तालुक्यांना टंचाईची झळ मोठया प्रमाणात भासत आहे. टंचाईग्रस्त जिल्हयामधील जनतेला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी कमी पडू न देण्याचा, जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याचा आणि रोजगार हमी योजनेखाली पुरेशी कामे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पन्नास पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या १५ टंचाईग्रस्त जिल्हयातील जनावरांच्या छावण्यांतील प्रति जनावरापोटीच्या खर्चाची मर्यादा मोठया जनावरांसाठी ४० रूपयांवरून ८० रूपये आणि छोटया जनावरांसाठी २० रूपयांवरून ४० रूपये करण्यात आली आहे. द्राक्ष, डाळींब, संत्रा आणि मोसबींच्या फळबागांसाठी अल्प व मध्यम भूधारक शेतकर्‍यांना कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रती हेक्टरी ८ हजार रूपये आणि मोठया शेतकर्‍यांना ८ हजार रूपये इतकी मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
६२०१ गावात टंचाई परिस्थिती
राज्यात ६२०१ गावांत टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून अशा गावांना दहा सवलती यापूर्वीच जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सुमारे १०१ टंचाईग्रस्त भागात तात्पुरत्या नळ पाणी योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून, २३६ योजनांच्या विशेष दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जमीन महसुलात सूट देणे, वीज बिलात ३३ टक्के सूट देणे, शेतीच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती देणे, बाधीत शेतकर्‍यांची वीज जोडणी थकीत बिलामुळे खंडीत न करणे, परीक्षा शुल्कात माफी, सहकारी कर्जाचे रूपांतरण, जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवणे, चारा डेपो उघडणे, मागणीनुसार टँकरने पाणी पुरवणे, रोहयोअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करणे असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
४५२६ वाडयांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील ९०२ गावे व ४५२६ वाडयांना १०६४ टँकर्सद्वारे चालू वर्षी पाणी पुरवठा केला जात आहे. गतवर्षी १०८ गावे आणि १६७ वाडयांना ८९ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. चालू वर्षी सर्व जलाशयातील पाणीसाठयाची टक्केवारी २५ टक्के एवढी असून गतवर्षी ती ३९ टक्के एवढी होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून संवेदनक्षमरित्या काम करून टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना दिले आहेत.