पुणे, दि. २५ – इंटरनेटवरील सोशल नेटवर्किंगमुळे विदेशात लोड केलेल्या व भारतात दिसूही नयेत, अशा स्वरुपाच्या काही लाख वेबसाईट्स दिसत आहेत, त्यावर कारवाईचा कायदा व तंत्रज्ञान शोधून काढावे. यासाठी भारतीय प्रेस कौन्सिलने एक समिती गठित केली आहे, त्यांच्या अहवालाच्या आधारे प्रेस कौन्सिलचे सदस्य पंतप्रधानांना भेटणार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि भारतीय प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी पुण्यात पत्रकारांच्या वार्तालापात बोलताना सांगितले.
इंटरनेटवर अशा दहा लाख साईट्स आणि व्हीडीओ आहेत की जे मुलांनीच काय थोरांनीही बघू नये; पण ते भारतात दिसत आहेत, यातील गंभीर समस्या अशी की, पुढील महिन्यापासून भारतीय मुलांना निरनिराळ्या शिक्षणयोजनेखाली लॅपटॉप देणे सुरु होणार आहे, असे एक कोटी लॅपटॉप पुढील वर्षात मुलांच्या हातात पडणार आहेत, त्यामुळे भारतीय कायद्याच्या चौकटीत न बसू शकणार्या व अतिशय अक्षेपार्ह असलेल्या साईट्स दिसण्यावर बंदी आली पाहिजे, असा मुद्दा पुण्यातील वार्तालापात उपस्थित करण्यात आला. त्याचा संदर्भ देऊन न्या काटजू म्हणाले, हा मुद्दा खरेच गंभीर आहे. या साईटवर चीनने बंदीच घातली आहे. आपल्याकडे लोकशाही असल्याने आपण त्यावर बंदी घालू शकत नाही, म्हणून आक्षेपार्ह दृश्ये न दिसू शकणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता आम्ही सरकारच्या नजरेस आणून देत आहोत. या विषयाला अधिकाधिक गती दिली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या जाहिराती वर्तमान पत्रांना देताना सरकारी अधिकारी मार्गदर्शक तत्वाच्या नावाखाली विरोधी मताच्या वृत्तपत्रांना जाहिरातीपासून वंचित ठेवतात, असे आमच्या निदर्शनास आले आहे. त्यावरही आम्ही समिती स्थापन केली असून, त्यादृष्टीने काय मार्ग निघेल, याचा मार्ग शोधत आहोत.
मुंबईत जेडे हत्याप्रकरणी तपास चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याच्या तक्रारी आमच्या कानावर आल्या आहेत, याबाबतही आम्ही सरकारला तपासाची दिशा पुन्हा तपासून बघण्याची आवश्यकता असल्याचे कळविले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होणारे हल्ले आणि त्यांना मालकाडून मिळणारी वाईट वागणूक ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखविले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारला याकडे दुर्लक्ष कराल तर येथील सरकार आम्ही बरखास्त का करू नये, अशी नोटीसही दिली होती; पण त्यांनी त्वरीत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यावर ती नोटीस मागे घेण्यात आली.