मुंबई दि. १९ मुंबईत प्रतिबंधित प्लॅस्टीक पिशव्यांचा वापर, संग्रह, निर्मिती व विक्री करणार्यांवर कायद्याने कारवाई करताना पालिका सहाय्यक आयुक्तांना संबंधित दोषी व्यक्तीकडून पहिल्या गुन्ह्यांसाठी ५ हजार रूपये व दुसर्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रूपये दंड वसुल करण्याचे अधिकार देण्याच्या प्रस्तावास आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मात्र, जर प्रतिबंधित प्लॅस्टीक पिशव्यांवर कारवाई न केल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करण्याची व प्लॅस्टीक पिशव्यांवर पूर्णतः कारवाई करण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी याप्रसंगी केली.
प्रतिबंधित प्लॅस्टीक पिशव्या जप्त करताना त्यांची व्हिलेवाट लावण्यापेक्षा त्या प्लॅस्टीकचा वापर बंगळुरू व गुजरातच्या धर्तीवर मुंबईतही रस्ते बनविण्यासाठी करावा, अशी मागणी माजी महापौर व सदस्या डॉ. शुभा राऊळ यांनी यावेळी केली. प्लॅस्टीक पिशव्यांऐवजी कागदी किंवा कापडी पिशव्या वापर करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते धनंजय पिसाळ व शिवसेना सदस्या तृष्णा विश्वासराव यांनी यावेळी केली.
२६ जुलै २००५ च्या मुंबईतील पूरस्थितीस नाल्यांमध्ये टाकण्यात येणार्या प्लॅस्टीक पिशव्याही कारणीभूत होत्या. २००६ पासून सरकारने ५० टक्के मायक्रानपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टीक पिशव्यांवर बंदी घातली. मात्र, प्लॅस्टीकवर पूर्णतः बंदी शक्य नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैस्कर यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यात पालिकेने ६ हजार किलो प्रतिबंधित प्लॅस्टीक पिशव्या जप्त करून २,९८१ जणांवर केसेस केल्या, तर १३ लाख रूपयांचा दंड वसुलण्यात आला, अशी माहिती मनिषा म्हैस्कर यांनी दिली.
