यवतमाळ, दि. १९ – आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी राज्यस्तरावर विशेष आयोगाची गरज असून, त्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन स्त्री आधार केंद्र, पुणे च्या संस्थापक व शिवसेनेच्या उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त पांढरकवडा येथे आयोजित विदर्भस्तरीय आत्महत्याग्रस्त विधवा महिला शेतकरी परिषदेच्या प्रमुख वक्त्या म्हणून त्या बोलत होत्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जमिनीतील, संपत्तीतील वाटा, मुलांचे पालनपोषण तसेच त्यांचे शिक्षण आदी प्रश्न असतात. यासाठी राज्य महिला आयोगाप्रमाणे विधवा शेतकरी महिलांकरिता विशेष राज्यस्तरीय आयोगाची गरज आहे. एखाद्या शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या विधवेचे नाव सात-बाराच्या उतार्‍यात यावे यासाठीही आपण प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या भूविकास बँक कर्जावर चक्रवाढ व्याजाने व्याज लावूत असून, त्या बाबतीतही प्रयत्न करणार आहे.
डॉ. गोर्‍हे यांनी मांडलेले ठराव
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांच्या जमिनीचे बीजाविरहीत हक्क मिळवून देणे, शासनाने स्वतंत्र द्रुतगती महसूल व न्यायालयीन यंत्रणा निर्माण करावी, विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करण्यात यावे. शेतकरी कुटुंबातील सर्व महिलांना कुटुंब निवृत्ती योजना विनाविलंब लागू करावी.