पणजी, दि. १७ – गोव्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २१ मार्च रोजी विधानसभेत सादर होणार्या अर्थसंकल्पाची जोरदार तयारी चालविली असून पहिल्या टप्प्यातील मंत्र्यांसाठी खाते वाटपही केले आहे.
सोमवार, १९ मार्चपासून राज्य विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने, अधिवेशनाची तयारी सुरू असतानाच अर्थसंकल्प बुधवारी २१ रोजी सादर करण्यात येणार असल्याने त्याचीही तयारी सध्या जोरात सुरू आहे. पर्रीकर अधिकार्यांसोबत अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम करीत आहेत. अर्थसंकल्प लिहिण्याचे काम स्वतः पर्रीकर करत असल्याने अधिकार्यांवरील ताण नाही म्हटला तरी कमी झाला आहे. मात्र, भल्या सकाळी ते रात्री उशिरापर्यंत अधिका-यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनमध्ये ठाण मांडून राहावे लागत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प शुक्रवारी संसदेत मांडल्यानंतर आपले काम आणखी वाढले असल्याचे पर्रीकरांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशजनक तर आहेच परंतु महागाई आणि सामान्य माणसावर आर्थिक बोजा वाढविणारा आहे. या अर्थसंकल्पामुळे गोवेकरांवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आपणास काही फेरफार करावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले. पर्रीकर यांनी पेट्रोल दरात ११ रूपये कमी करण्याची घोषणा पूर्वी केलेलीच आहे. परंतु गृहिणींसाठी दरमहा एक हजार रूपयांचा महागाई भत्ताही त्यांनी घोषित केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतलेल्या आपल्या पाच मंत्र्यांसाठी खाते वाटपही जाहीर करून टाकले आहे. माथानी साल्ढाणा यांना पर्यटन, वन आणि पर्यावरण ही खाती देण्यात आली आहेत तर म. गो. पक्षाचे सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि नदी परिवहन खाते सोपविण्यात आले आहे. फ्रान्सिस डिसोझा राज्याचे नगरविकास मंत्री तसेच क्राफ्ट्समन ट्रेनिंग मंत्री बनले आहेत. दयानंद मांद्रेकर यांना जलस्त्रोत व नागरी पुरवठा ही खाती देण्यात आली आहेत तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे आरोग्य तसेच ग्रामीण विकास यंत्रणा ही खाती सोपविण्यात आली आहेत. पर्रीकर मत्रीमंडळाचा विस्तार विधानसभा अधिवेशनानंतर होणार असून त्यावेळी आणखी सहा जणांना मंत्रीपदे देण्याची शक्यता आहे.