सध्या लोकपाल विधेयकाचे राजकारण सुरू आहे. ते कसे असावे याबाबत अण्णा हजारे आग्रही आहेत. पण त्यांना सर्वजण, विधेयक कसे असावे हे संसद ठरवणार आहे असे बजावत आहेत. संसद श्रेष्ठ आहे हे विसरू नका असे इशारे त्यांना दिले जात आहेत. लोकपाल विधेयक असे घाईने मंजूर करून चालणार नाही असेही अण्णांना बजावले जात आहे. पण एका बाजूला हा प्रकार सुरू असतानाच दुसर्‍या बाजूला अन्न सुरक्षा विधेयकाचीही घाई सुरू आहे. तेही विधेयक संसदेने तयार केलेले नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालच्या नॅशनल अॅडव्हायजरी कमिटी नावाच्या टीम अण्णा सारख्या एका स्वयंसेवी संघटेनेने ते तयार केले आहे. या संघटनेला या विधेयकाबाबत कोणी काही बजावत नाही, कोणी इशारे देत नाही आणि आपले हे विधेयक जशासतसे मंजूर व्हावे म्हणून आग्रह धरल्याने संसदेचा अवमान झाला असे कोणी ओरडत नाही. लोकपाल विधेयकाबाबत आरडा ओरडा करणारे कपिल सिब्बल, दिग्विजयसिग इत्यादी मंडळी या विधेयकाबाबत आरडा ओरडा करीत नाहीत कारण ते तयार करणारी स्वयंसेवी संघटना सोनिया गांधी यांची आहे. हे विधेयक म्हणजे सोनिया गांधी यांचे स्वप्न आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयक तयार करण्यात आले असून ते आता मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. देशातल्या गरीब लोकांना महागाईपासून दिलासा मिळावा आणि स्वस्तात धान्य मिळावे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. गरिबांना कमी भावाने धान्य दिले पाहिजे पण ते देताना त्यांना पोटभर खाता यावे हाच हेतू असला पाहिजे. पण सरकार त्यापेक्षाही त्यांना खुष करण्याचाच प्रयत्न करत आहे असे दिसते. म्हणून त्याचे अर्थव्यवस्थेवर किती गंभीर परिणाम होतील याचा विचार सरकार करायला तयार नाही. शरद पवार, मनमोहनसिग, प्रणव मुखर्जी हे या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. कारण या विधेयकात जादा उदारता दाखवण्यात आली आहे. देशातल्या गरीब लोकांना स्वस्त धान्य पुरवण्याची तरतूद तर त्यात आहेच पण दारिद्र्य रेषेच्या वर राहणार्‍या काही लोकांनाही बाजारभावापेक्षा कमी भावाने धान्य देण्याची तजवीज आहे. दोन्ही गट धरून देशातल्या ६४ टक्के लोकांना कमी दरात धान्य देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यातल्या दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांना तीन रुपये दराने तांदूळ, दोन रुपये दराने गहू आणि एक रुपये प्रति किलो दराने बाजरी देण्याचा विचार आहे. कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला दरमहा सात किलो असे पाच जणांच्या कुटुंबाला दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाणार आहे. काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारात एवढ्याच धान्याचे आश्वासन दिले होते.
देशातल्या काही राज्यांत ही योजना सुरू आहे आणि ती अशीच आहे. ती दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांसाठीच आहे. पण एवढ्याने आपली लोकप्रियता वाढणार नाही असे सरकारला वाटत असावे म्हणून सरकारने दारिद्र्य रेषेवरचाही एक वर्ग या योजनेत समाविष्ट केला आहे. केवळ दारिद्र्य रेषखालचा वर्ग यात घेतला तर तो लोकसंख्येच्या ४० टक्के भरतो पण त्यात नवा वर्ग समाविष्ट केला तर तो लोकसंख्येच्या ६४ टक्के होतो. आधी या विधेयकात ग्रामीण भागातल्या ४६ टक्के लोकांचा समावेश होता. तो आता ७५ टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी शहरातल्या २८ टक्के लोकांचा समावेश होता तो आता ५० टक्के करण्यात आला आहे. या दोन्ही आकड्यांची सरासरी काढली तर ती एकूण लोकसंख्येच्या ६४ टक्के होते. यातल्या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या रेषेच्यावरच्या लोकांना फार सवलतीने धान्य मिळणार नाही पण सरकार हे धान्य ज्या हमी भावाने खरेदी करते त्याच्या निम्म्या दराने मिळेल. अशा रितीने ६४ टक्के लोकांनाच काय पण १०० टक्के लोकांना जरी स्वस्त धान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तरी काही हरकत नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाला भरपूर मते मिळतील पण सरकारच्या तिजोरीचे काय ?
सरकारच्या मते ही योजना राबवली तर सरकारला दरसाल ९५ हजार कोटी रुपये लागतील. कृषिमंत्री शरद पवार यांना हे म्हणणे मान्य नाही. त्यांच्या मते हा खर्च २ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणून त्यांनी या विधेयकातल्या काही तरतुदींना विरोध केला आहे. दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांना स्वस्तात धान्य देण्याची गरज आहे पण रेषेवरच्या लोकांना सरकारची तिजोरी मोकळी करून स्वस्तात धान्य देण्याची काय गरज आहे असा सवाल त्यांनी केला आहे. सरकार गव्हाची खरेदी ११ रुपये प्रती किलो या भावाने करत आहे आणि तांदळाची खरेदी ११ ते १८ रुपये प्रती किलो या भावात करत आहे. असे हे धान्य खरेदी करून ते केवळ दोन किंवा तीन रुपयांना लोकांना पुरवणे हे कल्याणकारी वाटेल खरे, पण त्याचा परिणाम देशाच्या तिजोरीवर कसा होईल याचाही विचार केला पाहिजे. आपली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी या तिजोरीची उधळपट्टी करून भागणार नाही. सरकार दरसाल शेतकर्‍यांना खरेदीच्या दरात वाढ करून देते पण विक्रीचा दर दरसाल वाढणार नाही. तो दोन रुपये आणि तीन रुपये असा निदान पाच सात वर्षे तरी कायम राहील म्हणजे यातला फरक अर्थातच सरकारने द्यावयाची सबसिडी दरसाल वाढत राहील.