केन्द्र सरकारने अखेर साखरेच्या निर्यातीचा कोटा वाढवला आहे. तो वाढवणे आवश्यक होते कारण महाराष्ट्रातल्या उसाच्या भावाच्या भांडणामागे तेच कारण होते.उसाचा भाव वाढवण्याची मागणी करणारे महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारांशी आणि राज्य सरकारशी भांडत होते.राज्य सरकारला आणि साखर कारखानदारांनाही ही मागणी तत्त्वतः मान्य होती. पण आज आपण ही मागणी मान्य केली आणि उद्या साखरेचे भाव कोसळले तर काय करणार ? असा प्रश्न होता. आता २१०० रुपये भाव दिला आणि साखरेचे भाव २० रुपयांच्य आतच राहिले तर ते २१०० तर परवडणार नाहीतच पण त्यातलेच १०० -२०० रुपये परत द्या म्हणण्याची वेळ येईल असे त्यांना वाटत होते. ही भीती अगदीच निराधार होती असे नाही. कारण देशात भरपूर साखर पडून होती . दोन वर्षे सतत जादा उत्पादन झाल्यामुळे देशात गरजेपेक्षा जादा साखर होऊन तिच्यात यंदा भर पडण्याची शक्यता दिसायला लागली होती. कृषि मंत्री शरद पवार यांनी तर देशात अशी ६० लाख टन साखर साठवून ठेवलेली आहे अशी माहिती दिली होती आणि ती सगळीच्या सगळी परदेशात निर्यात केल्याने आपल्याला कसलेही संकट किवा टंचाई झेलावी लागणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. म्हणून सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करावी असा त्यांचा आग्रह होता. सरकार त्याला तयार नव्हते.
सरकारने साखर निर्यातीला परवानगी नाही दिली तर अनावश्यक उपलब्धतेचा काही ना काही परिणाम साखरेवर होणार आणि साखरेचे दर कोसळणार अशी भीती साखर कारखानदारांना होती. म्हणूनच सरकार साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देत नाही तोपर्यंत तरी उत्साहाच्या भरात उसाला उगाच जादा भाव द्यायला कारखानदार तयार नव्हते. त्यातून ऊस दराचा वाद गंभीर झाला होता. हा वाद सोडवायचा असेल तर केन्द्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देणे आवश्यक होते. तसे झाल्यास देशातले साठे थोडेसे हलून मर्यादित उपलब्धता झाली तर मात्र साखरेचे भाव टिकून उसालाही चार पैसे द्यायला काही वाटले नसते. म्हणूनच साखर कारखानदार मंडळी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्यात आंदोलन करण्याऐवजी केन्द्राशी भांडायचा सल्ला देत होती. केन्द्राशी भांडा, निर्यातीला परवानगी मिळवा आणि जरा बरा भाव मिळण्याची आम्हाला खात्री होऊ द्या मग खुशाल २३०० भाव मागा असे त्यांचे मत होते. शरद पवार त्यामुळेच सरकारकडे प्रयत्न करीत होते. मध्यंतरी अशी बातमी आली की ममता बॅनर्जी यांनी केन्द्र सरकारवर दबाव आणला आहे. पेट*ोलचे दर वाढवाल तर पाठींबा काढून घेईन अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे सरकार नमले आणि पेट*ोलची दरवाढ मागे घेतली. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पाठिबा पणाला लावला आणि त्या बदल्यात पेट*ोल, गॅसचे दर कायम ठेवायला लावले. तसे पवारांना करता आले असते. त्यांनी सरकारला साखरेच्या बाबतीत इशारा द्यायला हवा होता. ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी द्या नाहीतर पाठींबा काढून घेईन अशी तंबी द्यायला हवी होती पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी सरकारला तंबी दिली पण ती खाजगी प्रकल्पासाठी दिली. असो. तरीही सरकारने आता १० लाख टन साखर निर्यात करायला अनुमती दिली आहे. पूर्वी पाच लाख टनाची अनुमती दिली होती. म्हणजे यंदा १५ लाख टन साखर निर्यात होत आहे.
साठ लाख टनांतून १५ लाख टन म्हणजे काहीच नाही. सरकारकडे आता ४५ लाख टन साखर राहणार आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव फारसे कोसळणारही नाहीत आणि फार चढणारही नाहीत. सरकार काही ऊस उत्पादकांना फार न्याय देण्याच्या मनस्थितीत नाही. पण सातत्याने येणार्‍या दबावामुळे का होईना पण सरकारने एवढी तरी साखर निर्यात करायला परवानगी दिली आहे. या बाबतीत सरकारने ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात समतोल साधण्याचा विचार केला आहे. कारण, सरकारला ग्राहकही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मर्यादित निर्यातीमागे दोन विचार आहेत. पहिला म्हणजे देशात आता ६० लाख टन शिल्लक आहे पण यंदा साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळी गळीत हंगामाच्या शेवटी किती साखर शिल्लक राहील याचा अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे. म्हणूनही सरकारने सावध निर्णय घेतला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपण बाहेर साखर निर्यात करतो ती तिथल्या साखरेचे दर पाहून करतो. आज भारतात ३० ते ३२ रुपये पर्यंत भाव जाण्याची शक्यता आहे पण पाकिस्तानात ते भाव ४० ते ५० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. परदेशातले चढे भाव हेच आपल्या निर्यातीचे कारण आहे पण आपण आंतरराष्ट*ीय बाजारात पूर्ण ६० लाख टन साखरेचा मोठा साठा घेऊन उतरलो तर या साठ्यामुळेच म्हणजे आवक वाढल्यामुळेच तिथले भाव कोसळतीलअशीही भीती आहे. तेव्हा या बाजारात भरपूर साखर नेऊन तिथले दर कमी करण्याने आपल्याला पैसा कमी मिळाला असता त्यापेक्षा भाव चढेच राहतील अशी काळजी घेऊन मर्यादित निर्यात करणे आणि देशांतर्गत साठ्याच्या बाबतीत आश्वस्त राहणे असा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे.