माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम यांना विशेष न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.त्यामुळे आता तुरुंगात गेलेल्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांची संख्या एकाने वाढली आहे. सुखराम यांना ही शिक्षा होणे हा न्याय तर नक्कीच आहे. काँग्रेसचे मंत्री भरपूर पैसे खातात आणि ते भ्रष्ट असतात हे आता न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. मात्र आपल्या देशामध्ये पैसे खाण्याची हाव वाढत चाललेली आहे याचे एक कारण असे आहे की, किती पैसे खाल्ले तरी शिक्षा होत नाही आणि झाले तरी इतकी उशीरा होते की तोपर्यंत पैसे खाणारा जिवंतच रहात नाही. दरम्यानच्या काळात खाल्लेल्या पैशाचा उपभोग त्याने घेतलेला असतो आणि काही पैसे जिरलेले असतात, त्यातून पुढच्या दोन-तीन पिढ्यांच्या उपजीविकेचे साधन तयारही झालेले असते. त्यामुळे पैसे खाल्ल्याने फार काही बिघडत नाही अशी भावना वाढत आहे. यामागे उशीराने मिळणारा न्याय हे एक कारण आहे. सुखराम यांनी हा भ्रष्टाचार १९९६ साली केलेला होता. त्याचा निकाल आता म्हणजे १६ वर्षांनी लागला आहे. म्हणजे तीन लाख खाल्लेल्या एका प्रकरणात असे काही किचकट संशोधन काम असणार आहे की ते करून आरोपीला शिक्षा व्हायला १६ वर्षे लागावीत?
आपल्या देशातल्या न्यायव्यवस्थेतले हे व्यंग कसे दुरुस्त करता येईल याचा विचार फार कोणी गांभीर्याने करताना दिसत नाही. आता तर सुखराम यांना न्याया-लयीन व्यवस्थेतल्या सर्वात खालच्या न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. त्यांना पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि चार लाख रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. सुखराम यांनी ही भानगड केली तेव्हा ते ७० वर्षांचे होते. आता त्यांचे वय ८६ वर्षे आहे. तेव्हा आपल्याला आपल्या वयाचा विचार करून शिक्षेत काही सूट दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अर्थात त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली असल्याने त्यांची कारागृहात रवानगी झाली आहे. परंतु ते फार दिवस तेथे राहणार नाहीत. लवकरच त्यांची प्रकृती बिघडेल आणि त्यांना तुरुंगातून रुग्णालयात नेले जाईल. तिथे राहून सुद्धा ते उच्च न्यायालयात धाव घेतीलच. तिथे ते आधी खालच्या न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देतील आणि उच्च न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेतला की, आधी जामीन मागतील. अशा प्रकारच्या जामीनाच्या संदर्भात आता आढळलेली बाब अशी आहे की, जामीन देणे हे बर्‍याच अंशी न्यायाधीशांच्या मनावर अवलंबून असते.
एकंदरीत त्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जातील. त्यांच्याकडे पैशाला तर काही कमी नाही. उच्च किवा सर्वोच्च अशा दोन्ही न्यायालयापैकी कोणीतरी त्यांना जामीन दिला तर ते बाहेरही येतील. मग त्यांच्या खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू होईल, ते आणखी चार वर्षे चालेल. तिथे त्यांच्या विरोधात निकाल गेला तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जातील. तिथे जो काही निर्णय व्हायचा असेल तो होईपर्यंत त्यांचे वय जवळपास ९२-९५ वर्ष झालेले असेल. काय सांगावे तोपर्यंत ते जिवंत राहतील की नाही?आणि हा सारा उपद्व्याप कशासाठी तर तीन लाख रुपये खाल्ले म्हणून. केंद्रीय मंत्री असून सुद्धा ते केवळ तीन लाख रुपये खातात एवढ्या कारणावरून त्यांना तिहार तुरुंगात खालच्या स्तराच्या कोठडीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे वाटते. ए. राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाडी असे लोक तिथे आहेत. पण ते सुखराम यांना आपल्या जवळपास सुद्धा येऊ देणार नाहीत. या माणसाला केंद्रीय मंत्रिपदाचा वापर कसा करायचा हे सुद्धा कळलेले नाही. अशा हलक्या दर्जाच्या माणसाला आमच्या जवळपास सुद्धा ठेवू नका, अशी मागणी ही मंडळी करेल. कारण एकदा मंत्रिपद मिळाल्यास हजारो कोटी रुपये खाल्ले पाहिजेत, असा वसा घेऊन राजकारणात आलेले हे लोक आहेत.
सुखराम हे नरसिह राव यांच्या मंत्रिमंडळात होते. या मंत्रिमंडळातील बरेच मंत्री भ्रष्ट होते. त्यांच्या नंतर सत्तेवर आले ते काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ म्हणजे मनमोहनसिग यांचे मंत्रिमंडळ. तेही फार वेगळे नाही. परंतु नरसिह राव यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर काँग्रेसमधल्या एकमेकांचे पाय खेचण्याच्या वृत्तीमुळेच आरोप करण्यात आले होते. त्यातून त्यांचे निम्मे मंत्रिमंडळ भ्रष्ट आहे, शिवाय स्वतः नरसिह राव हेही भ्रष्ट आहेत अशी त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये फार तथ्य नव्हते हे काही काळाने दिसून आले. काँग्रेसमधला एक गट विरोधी पक्षांना आणि काँग्रेसमधल्याच आपल्या विरोधी गटाला बदनाम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतो. लालूप्रसाद यादव, मायावती, मुलायमसिग यादव यांना तर या गटाचा फटका बसला आहेच, पण शरद पवार, नरसिह राव हे सुद्धा त्यातून वाचलेले नाहीत. मात्र सुखराम यांची गोष्ट वेगळी होती. त्यांनी खरोखर भ्रष्टाचार केला आहे हे आता सिद्धही झालेले आहे. त्यांना शिक्षा झाली हे योग्यच झाले, पण त्यांच्यापेक्षाही अधिक भ्रष्ट असलेले आणि केवळ तीन लाख नव्हे तर तीन लाख कोटी रुपये खाणारे काही मंत्री अजून सुद्धा काँग्रेसमध्ये आहेत. त्यांच्यावर खटले कधी चालणार?