कृषी उत्पादने बाजाराला सट्टा लागू झाल्यापासून बाजारपेठेचा स्वभावच बदलून गेला आहे. सध्याच्या बाजारभावाने साखरकारख्यांना उसाला वाढीव दर देणे परवडणार नाही पण व्यापार्‍यांनी जागतिक बाजारपेठेत जे चढ्या भावाने साखरेचे फॉवर्ड ट*ेडिग करून ठेवले आहे त्याचा वेध घेतला तर उसाचा खरेदीचे पडत्या भावातील दर निश्चत होताच साखरेला निर्यातीची परवानगी मिळेव व सामान्य माणसालाही महाग साखर मिळेल, असा होरा यावेळी शेतकर्‍यांच्याही लक्षात आला व त्यांनी आंदोलनाचाही घाट घातला. तीनही शेतकरी संघटना एकत्र आल्या व नेटाने पावन खिड लढविली त्यात यशही मिळाले. सध्या राजकारणी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत गुंतले असताना शेतकर्‍यांनी ही लढाई काहीशी गनिमी काव्यानेच जिकली.
देशात आणि राज्यात जनलोकपाल विधेयकाचे आंदोलन जोरात असताना पश्चम महाराष्ट*ात उसाच्या किमान दराचे आंदोलन पंढरपूरहून निघून केंव्हा बारामतीला पोहोचले आणि यश मिळवून गेले ते समजलेही नाही. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका असल्याने येथील राजकारणी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कसोटीच्या वातावरणात आहेत त्यातही महाराष्ट*ाला पश्चम महाराष्ट*ाती मुख्यमंत्री मिळाला आहे तरी त्याच्या काँग्रेस पक्षाला जोपर्यंत या भागात राजकीय यश मिळणार नाही तो पर्यंत फार काही अंतर कापले गेले असे वाटणार नाही. या सार्‍या दृष्टीने पुढील तीन महिने मोठ्या कसोटीचे आहेत. उस उत्पादक शेतकर्‍यांना बारामती आंदोलनात मिळालेला भाव त्यांच्या पदरात पडणार का हा त्यांच्या दृष्टीने ऐरणीवरील मुद्दा आहे कारण मंत्र्यांनी आश्वासन दिले तरी बँका तेवढी उचल द्यायला तयार आहेत का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. दुसर्‍या बाजूला राष्ट*वादी आणि काँग्रेस यांच्या आघाडी झाली आणि नाही झाली तरी आपापली संस्थानावरील वर्चस्व आबाधित राखण्याची कसोटी ‘इंच इंच लढवू’ पद्धतीनेचे लागत असते. त्यामुळे पुढील तीन महिने रणसंगराचे आहेत.
उसाला भाव मिळवण्याचे खासदार राजू शेट्टी यांचे आंदोलन तसे पश्चम महाराष्ट*ाच्या गनिमी काव्यानेच झाले. राजीव शेट्टी मोर्चाला निघाले आणि बेमुदत उपोषणाचा घाट घालून राज्यकर्त्यांना चर्चेला येणे भाग पडले.त्या चर्चेत अंतर कापले जाण्याला जोर मिळावा म्हणून राज्यभर चक्काजामची तयारी सरु केली. राजू शेट्टींनी बारामती हे आंदोलनाचे ठिकाण निश्चत केले याचे कारण केंद्रीय कृषीमंत्री शरदराव पवार आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ते शहर. राजू शेट्टी यांचे असे म्हणणे असे होते की, जाणता राजा अशी ख्याती असलेल्या पवार साहेबांनी त्यांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद द्यावा. गेल्याच आठवड्यात त्यांनी उस कामगाराच्या वेतनाचा मुद्दा कौशल्याने सोडविला आहे. साखरकारखान्याचे प्रश्नही ते प्राधान्याने सोडवत आहेत. तर मग उस उत्पादकांना कायम दिलेला शब्द न पाळण्याचा सामना का करावा लागत आहे. गेल्या वेळी पश्चम महाराष्ट*ातील उस उत्पादकांना दोन हजार रुपये कबूल केले होते तरीही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंढरपूरयेथे साडेचौदाशे रुपयापेक्षा जादा देउ नका अशा सूचना केल्याने राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा आरंभ पंढरपूरयेथूनच केला. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे येवढेच की ‘साडेचौदाशे पेक्षा जादा देअू नका अशी भूमिका नव्हती तर प्राप्त परिस्थितीत साडेचौदाशेपेक्षा कोणी कमी देअू नये अशी माझी भूमिका होती. तरीही मंत्रिमंडळात जी चर्चाझाली त्यानुसार सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना बोलण्याचे अधिकार देण्यात आले आणि पुणे मुक्कामी ही बोलणी सरु झाली या एकूणच आंदोलनातून केंद्रीय कृषींमत्री शदरराव पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना मुद्दामच दूर ठेवण्यात आले असावे असे दिसते कारण श्री शरदराव पवार यांनी दिल्लीयेथून अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, याबाबत माझ्याशी कोणी संफ केलेला नाही व काही सांगितलेलेही नाही. पण राजू शेट्टी यांना मात्र आपल्याला श्री अजित पवार यांनी संफ साधला नाही याचे वाईट वाटले. अर्थात यात राजू शेट्टी यांनी पंढरपूर ते बारामती असा जो गनिमी कावा साधला तसाच गनिमी कावा मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट*वादीला दूर ठेवून साधला असावा. साखर हा विषय सहकारक्षेत्रातील असल्याने सारे अधिकार सहकारमंत्र्यांनाच दिले व बोलणी सुरु झाली. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पवारमंडळींच्या पैकी कोणाचीही मदत न घेता ती पूर्णही झाली.
सार्वजनिक क्षेत्रात कोणतीही घटना घडली की,त्याचा राजकीय परिणाम बघण्याची एक पद्धती असते. त्या दृष्टीने विचार करता या लढाईत काँग्रेसने थोडी बाजी मारली आहे पण येवढ्यात त्याचे मूल्यमापन करणेही जरा लवकरच होईल. पण शेतकर्‍यंाच्या या यशाचा जर आंदोलनाच्या दृष्टीने विचार केला तर आर्थिक कसोटी असलेले आंदोलन पश्चम महाराष्ट*ातही यशस्वी होअू लागले आहे असे म्हणायला हवे. यापूर्वी शरद जोशी यानी नाशिक, मराठवाडा व विदर्भातही शेतकर्‍यांची आंदोलने यशस्वी केली आहेत. पश्चममहाराष्ट*ातील राजकीय मंडळींनी ही आंदोलने इकडे येणार नाहीत याची काळजीच घेतली होती. सामान्य शेतकर्‍याने आंदोलनात भाग घेतला की, त्याला पाटाचे पाणी मिळणे, बँकाचे कर्ज मिळणे, मामलेदार कचेरीत एकदा दाखला मिळणे हेही कठीण होत असे. पण खासदार राजू शेट्टी यांनी उघडलेल्या आंदोलनाच्या आघाडीत शेतकरी बर्‍यापैकी सामील झाले. राजू शेट्टी यांच्या दृष्टीनेही हा महत्वाचा टप्पा होता कारण कोल्हापूर जिल्हा सोडून त्यंाचा प्रथमच महाराष्ट*ाच्या राजकारणात प्रवेश झाला. त्यांनी या आंदोलनात अशी जोराची मुसंडी मारली आहे की पुढील काळात त्यांनी राज्य पातळीवरील शेतकर्‍यांची आंदोलने यशस्वी केल्यास आश्चर्य वाटू नये.
–मोरेश्वर जोशी, पुणे