सध्या तिहार जेलमध्ये अनेक व्हीआयपी दाखल झाले आहेत पण, तिथे अमरसिगही हजर झाले आहेत ही या दशकातली सर्वात मोठी राजकीय बातमी ठरणार आहे. कारण अमरसिग तसे एका छोट्या पक्षाचे नेते असले तरी त्यांनी आपल्या बोलण्याने आणि उलट्या पालट्या व्यवहाराने दशकभरात भारताचे राजकारण गाजवून सोडले होते. ते फार हुशार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या राजकारणाची परिणती तिहार यात्रा ही असेल असे अजिबात वाटले नव्हते. पण गुन्हेगार कितीहुशार असला तरी शेवटी एखाद्या गुन्हयात तो गफलतीने मागे काही तरी पुरावा सोडतो आणि फसतो. अमरसिग फसले आहेत पण त्यना या प्रकरणात कोणी गुंतवले हे काही स्पष्ट होत नाही. कॅश फॉर वोट हा प्रकार काही नवा नाही. १९९० च्या दशकात केन्द्रात अस्थिर राजवटी यायला लागल्या तेव्हापासून संसदेत घोडेबाजार सुरू झाला आहे. तेव्हा एकामागे एक सत्तेवर आलेली सरकारे खासदारांची किमत मोजूनच सत्तेवर आलेली आहेत. प्रत्येक प्रकरण दाबले गले मात्र अमरसिंग यांना गुंतवणारे कॅश फॉर वोट हे प्रकरण अमरसिंगांच्या दुर्दैवाने सर्वोच्य न्यायालयाने आपल्या हातात घेतले आणि त्याची अमरसिगांपर्यंत तरी तड लागली आहे.
अमरसिग आत गेले आहेत. तशी तर अमरसिग यांना अटक होण्याची शक्यता नव्हती. याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे त्यचे राजकारणातले स्थान. त्यांनी आता समाजवादी पक्ष सोडलेला आहे आणि काँग्रेसशी सलगी सुरू केली आहे. त्यामुळे आताच काय पण कायमच हे प्रकरण दाबून टाकण्याची तयारी झाली होती आणि अमरसिगांनाच नव्हे तर या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्वांनाच कसलाही त्रास होऊ नये अशी सारी व्यवस्था झाली होती.अमरसिग यांना तर कायम सुरक्षित ठेवण्याची गरज होती कारण त्यांच्याकडे फार मोठे रहस्य दडलेले आहे. त्यांना भाजपा खासदारांना लाच दिल्याच्या प्रकरणात अटक झाली असली तरी ती लाच त्यांनी का दिली असा फार मोठा प्रश्न आहे. भाजपा खासदारांना फोडायचे होते ते मनमोहनसिग यांचे सरकार वाचावे म्हणून होते. ते सरकार काही अमरसिगांचे नव्हते. पण राजकारणातले दलाल म्हणून जाणल्या जाणार्‍या अमरसिगांनी ही दलाली आणि मध्यस्थी केली. ती कोणासाठी केली ? ती त्यांनी काँग्रेससाठी केली आहे. कारण सरकार धोक्यात होते ते काँग्रेसचे होते. याचा अर्थ या हजाराच्या नोटा मुळात काँग्रेसच्याच कोणा तरी नेत्याने दिलेल्या असणार आणि अमरसिग आपल्या गळ्याशी आल्यावर ते नाव किवा ते रहस्य सांगून टाकणार ही भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना असणारच. म्हणून त्यांना वाचवण्याची व्यवस्था झाली होती मात्र सध्या न्यायालये सरकारच्या मागे लागली आहेत.
अशाच एका न्यायालयाने पोलिसांना तंबी देऊन या प्रकरणात वेगाने तपास करण्यास सांगितले आणि शेवटी सरकारचे हे प्रकरण दाबण्याचे प्रयत्न फोल ठरले. मुळात अमरसिग यांच्याविरोधात उपलब्ध असलेला पुरावा हा परिस्थितीजन्य पुरावा आहे. त्यांचे वकील तर हा पुरावा परिस्थितीजन्य म्हणावा एवढाही ठोस नसल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळेही त्यांना अटक होण्याची शक्यता नव्हती. मात्र न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली म्हणून अमरसिग आत गेले. या प्रकरणात भाजपाच्या ज्या तिघा खासदारांना पैसे देण्याचा प्रयत्न झाला त्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. ते काही आरोपी नाहीत. त्यांना पैसा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ते तर फिर्यादी आहेत. त्यांनी पैसा स्वीकारला नाही. उलट आपल्याला देण्यात आलेल्या नोटांची पुडकी भर लोकसभेत दाखवली. मग त्यांचा गुन्हा काय आणि त्यांना कोणत्या कलमाखाली अटक झाली आहे हे काही कळत नाही. भाजपाचे आणखी एक खासदार आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचे राजकीय सल्लागार सुधीन्द्र कुलकर्णी यांनाही अटक होणार आहे. ते आता अमेरिकेत असल्यामुळे त्यांची अटक टळली आहे.
पण त्यांच्यावर कोणता गुन्हा लादला जाणार आहे आणि कोणते कलम लावले जाणार आहे याचा कसलाही उल्लेख कोठेही आलेला नाही. ज्यांच्यासाठी, ज्यांचे सरकार वाचावे या साठी पैसे दिले गेले त्यांना मात्र वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार या वेळी पैशाची देवाण घेवाण झाली नसल्याचा दावा करीत आहे पण या वेळच्या मतदानात १७ खासदारांनी क्रॉस वोटिग केल्यामुळे सरकार बचावले आहे. ते खासदार काही मनमोहनसिंग यांच्याविषयी सहानुभूती वाटली म्हणून आपल्या पक्षाशी बेईमानी करून सरकारच्या मागे उभे राहिलेले नाहीत. तिथे पैशानेच हे काम करून घेण्यात आले आहे. मनमोहनसिग पैशाची देवाणघेवाण झाली नाही असे कितीही म्हणत असले तरी त्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. या प्रकरणात ए. राजा प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने २ जी प्रकरणात हस्तक्षेप करेपर्यंत पंतप्रधान मनमोहनसिग ए. राजा यांनी काहीच चुकीचे केलेले नाही असे म्हणून ए. राजा यांची संपादनी करीत होते. न्यायालयाने कडक धोरण स्वीकारल्यावर मात्र मनमोहन सिग बोलेनासे झाले. अमरसिग यांच्या बाबतीतही पंतप्रधान अशीच सारवासारवी करीत होते. यात संशयाला वाव आहे.