२जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातली आरोपी आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करूणानिधी यांची कन्या खासदार कनिमोझी ती सध्या या प्रकरणात अटकेत आहे. तूर्तास या खटल्याची सुनावणी प्राथमिक अवस्थेत आहे. प्रमुख आरोपी माजी मंत्री ए. राजा यांचा जबाब नदला गेला आहे. कनिमोझीचा जबाब सुरू आहे. तिच्या वतिने काल अॅड. सुशील कुमार यांनी बाजू मांडली. ए. राजा यचाही वकील हाच होता.त्यामुळे सुशील कुमार यांनी या दोघांचीही बाजू मांडताना ती सारख्या शब्दात मडली तर ते साहजिकच म्हटले पाहिजे. ए. राजा यांनी आपल्या जबाबात पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना वादात ओढले होते. आपण २ जी स्पेक्ट्रमचे परवाने, ‘पहले आओ पहले पाओ’ या तत्त्वाने दिले त्यात काहीही अपराध नाही, ते तत्त्व आपण पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांची अनुमती घेऊनच वापरले असे राजा यांनी म्हटले होते.
तसेच स्वस्तात परवाने मिळवून त्यांची परदेशी कंपन्यांना विक्री करण्याची ही त्या विशिष्ट देशी कंपन्यांची कृती म्हणजे परवान्यांची विक्री नसून कंपनीच्या शेअर्सची विक्री ठरते. आता ही विक्री करताना या कंपन्यांचे शेअर्स महागात विकले गेले त्यामुळे ही विक्री म्हणजे चढ्या दराने केलेली परवान्यांची विक्री वाटते पण ती तशी नाही. ही शेअर्सची क्क्रिी म्हणजे परवान्यांची विक्री ठरत नाही असा निर्वाळा अर्थमंत्री चिदंबरम यांनीही पंतप्रधानांच्या समोर दिला होता असे राजा यांनी म्हटले. आताही कनिमोझी हिची बाजू मांडताना अॅड. सुशील कुमार यांनी असेच म्हटले. खरे तर कनिमोझी ही खासदार आहे. तिचा परवाने विक्रीच्या पद्धतीशी काहीही संबंध नाही. हे परवाने विकताना ती खासदारही नव्हती पण तिने आपला बचाव करताना परवाने विक्रीच्या पद्धतीची चर्चा करण्याची काही गरजही नव्हती आणि त्यात काही औचित्य नव्हते पण तिच्या वकिलाने हा पवित्रा का घेतला आहे याचा सकृत्दर्शनी तरी उलगडा होत नाही. ए. राजा आणि कनिमोझी यांच्या वतिने करण्यात आलेल्या या युक्तिवादामागे एक सूत्र आहे. हा सारा व्यवहार हा मुळी काही गुन्हा नाहीच असे त्यना प्रस्थापित करायचे आहे.
ए. राजा यांच्या जबाबात त्यांनी आपण सारा व्यवहार पंतप्रधानांना विचारून केलाय असे म्हटले होते. तसे म्हणण्यामागे त्यांचा पंतप्रधान दोषी आहेत असे दाखवण्याचा हेतू नव्हता पण, तो हेतू न कळल्याने माध्यमांत थोडी वेगळी बातमी आली. या प्रकरणात आपल्या बरोबर पंतप्रधानही दोषी आहेत असे त्यांना म्हणायचे नव्हते तर आपण दोघेही निर्दोष आहेत असे म्हणायचे होते. आज कनिमोझी यची बाजू मांडताना अॅड. सुशीलकुमार यांनी ए. राजा यांच्याच जबाबाची पुनरावृत्ती केली पण, आपली तीच भूमिका अधिक स्पष्ट केली. त्यांनी हा सारा प्रकार हा गुन्हा नाहीच यावर भर दिला आहे. एनडीए सरकारने याच पद्धतीने परवाने दिले होते, आपण तसेच दिले आणि ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने दिले, यात सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाला हे म्हणणे काही खरे नाही. हे परवाने लिलाव पद्धतीने विकले असते तर जे उत्पन्न झाले असते त्याची कॅगने अटकळ बांधली आहे आणि तिच्यावरून या तोट्याचा अंदाज बांधला आहे, तेव्हा हा काही खरा तोटा नाही आणि झाला तो प्रकार काही अपराध नाही असे आता या वकिलाने तपशीलात म्हटले आहे. अर्थात या म्हणण्याचा अर्थ काढायचाच झाला तर त्यात एक धमकी दडलेली आहे. ती हा वकील स्पष्टपणे देत नाही पण ही भूमिका मांडताना तो जे शब्द वापरत आहे ते शब्द नीट तपासले तर ही धमकी कळायला मदत होते.
२ जी स्पेक्ट्रम हे प्रकरण हा मुळी भ्रष्टाचाराचा प्रकारच नाही, हे परवाने अशा रितीने पंतप्रधानांना सांगून दिलेले आहेत आणि या वशिल्याच्या कंपन्यांनी ते परवाने परदेशी कंपन्यांना विकले हाही भ्रष्टाचार नाही कारण तोही व्यवहार पंतप्रधानांना सांगून आणि विचारून झाला आहे. हे सांगताना कनिमोझी हिने. ‘वाटल्यास या संबंधातल्या चर्चेचे ‘मिनिटस्’ आपण सादर करू शकतो’ असे म्हटले आहे. हे वाक्य फार सूचक आहे.आपला व्यवहार फार स्वच्छ आहे हे सांगण्यापेक्षा तिचा, ‘हा पंतप्रधानांना सांगून झालेला व्यवहार आहे’ हे सांगण्यावर भर आहे. म्हणजे आधी तर हा गुन्हा नाहीच पण न्यायालय तो गुन्हा मानणार असेल तर आमच्या बरोबर पंतप्रधानही गुन्हेगार आहेत असे त्यांना म्हणायचे आह. कंपन्यांच्या शेअर्सची विक्री ही परवान्यांची विक्री ठरेल का असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा तसे ठरणार नाही असा निर्वाळा चिदंबरम यानी दिला आणि पंतप्रधानांनीही त्याला मम म्हटले. म्हणजे हे परवाने जादा किमतीला विकले यात आम्हाला दोषी धरू नकाच पण धरणार असाल तर पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांनाही दोषी धरा असेच यातूनही त्यांना सूचित करायचे आहे.
खरे तर ही शेअर्सची विक्री ही परवान्याची विक्री ठरेल की नाही ? असा प्रश्न तेव्हा का निर्माण झाला होता आणि त्यावर पंतप्रधानांचा सल्ला का घेण्यात आला होता ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. पण कनिमोझीला असे म्हणायचे आहे की, हा मुळात अपराधच नाही. त्यातून निर्माण झालेले आपले २०० कोटी रुपये कर्जाचे प्रकरण हाही अपराधच नाही. २ जी स्पेक्ट्रम हाच अपराध नसेल तर ते परवाने देताना भ्रष्टाचार झाला या म्हणण्यात काही अर्थ नाही आणि हा भ्रष्टाचार नसेल तर कनिमोझीने बलवाकडून २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले हा व्यवहाराशी २ जी प्रकरणाचा काही संबंध असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही किवा त्या कर्जाच्या बदल्यात बलवाला करुणानिधींनी काही तरी दिले किवा राजा यांना द्यायला लावले असाही काही प्रश्न उद्भवत नाही असे पटवण्याचा कनिमोझीचा प्रयास आहे.