या देशाची सूत्रे आज अशा लोकांच्या हातात आहेत ज्यांना फार जुना नाही पण,३० वर्षांतलाही इतिहास माहीत नाही. तो माहीत असता आणि त्यापासून काही बोध घेऊन आपली धोरणे आखण्याइतके तारतम्य त्यांना असते तर आज त्यांनी अण्णा हजारे यांचे आंदोलन चिरडण्याची चूक केली नसती. दमनाने समोरच्यांची शक्ती आणि जिद्द वाढत असते आणि अशा माणसाची ताकद कैकपटींनी वाढत असते. ती एकदा वाढली की ती आटोक्यात ठेवता येत नाही. या सरकारला आपल्या पोलीस दलाबाबत अनावश्यक विश्वास असेल पण अशी वाढलेली शक्ती यापोलीस दलापेक्षाही कितीतरी पट जादा असते.काय करावे?एवढी समज नसलेला एकही नेता आज या देशात नाही. जनता या प्रकाराला आणि नेतृत्वाच्या दुबळेपणाला वैतागून अण्णांच्या मागे उभी आहे. खरे तर एक वेळा अण्णांची ताकद त्यांच्या अनुभवास आलेली आहे पण तरीही सावध राहण्याच्या ऐवजी हे लोक अधिकाधिक सत्तेच्या गगीत आणि बेसावध अवस्थेत वाटेल ते चाळे करीत सुटले आहेत. यातून अण्णांचे आंदोलन शांत होण्याऐवजी अधिक भडकणार आहे हे त्यांना या बेहोशीत समजेनासे झाले आहे.
या मोक्यावर काही चुकीच्या गोष्टी आणि समजुती तयार करून त्या प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न काही हितसंबंधी मंडळीकडून सुरू आहे. कोणतेही विधेयक करणे हा संसदेचा अधिकार असतो आणि एकदा संसदेत एखादे विधेयक मांडले गेले की दुसरे कोणी त्या विधेयकावर चर्चा करणे हा अपराध ठरतो, संसदेचा अपमान ठरतो आणि एवढेच नाही तर तो तिरंग्याचा अपमान ठरतो अशा प्रकारचा अतिरेकी प्रचार करण्यापर्यंत हे लोक अक्कल पाजळत आहेत. याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अशा प्रकारचा नियम न्यायालयाला लागू आहे, संसदेला नाही. न्यायालयात एखादा खटला सुरू असताना त्याचा निकाल कसा लागेल यावर काही भाकीत वर्तवणे आणि या खटल्यात कोणाला शिक्षा व्हावी याची चर्चा करणे बेकायदा ठरते आणि अशा न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करता येत नाही. तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. तशी तरतूद संसदेसाठी नाही. संसदेत असे विधेयक मडलेले असताना कोणी त्यावर टीका टिप्पणी केली तर तो अपराध होत नाही. असे घटनेतही कोठे म्हटलले नाही, उलट संसदेतल्या विधेयकावर लोकांचे मत काय आहे हे जाणून घेण्यास सत्ताधारी नेते उत्सुक असतात.
संसद आपली अनेक विधेयके जनतेच्या अवलोकनार्थ इंटरनेटवरून प्रकट करीत असते. जनतेने या विधेयकावर आपली मते मांडावीत असे आवाहन करीत असते. संसदेत तयार होणारी विधेयके ही जनताच करीत असते पण, जनतेला वेळ नसल्याने ते काम जनतेने पाठवलेले खासदार करीत असतात. ते काम जनतेचेच असते. त्या बाबत जनतेने काही मत व्यक्त कले तर तो अपराध तर ठरत नाहीच पण तीच खरी लोकशाही असते. जिथे जनतेला असे प्रत्येक निर्णयावर आपले मत मांडणे शक्य आहे तिथे सार्‍या जनतेला सहभागी करून घेतले पाहिजे असे महात्मा गांधी यांनी म्हटलेले आहे. देशातला प्रत्येक नागरिक काही दिल्लीला जाऊ शकत नाही पण गावात हे शक्य आहे. म्हणून ग्रामपंचायतीच्या किमान चार आमसभा घेण्यात याव्यात आणि त्या आमसभांत गावातल्या प्रत्येक नागरिकाला सहभागी करून घ्यावे असे राजीव गांधी यांनी केलेल्या पंचायत राज विधेयकात म्हटले आहे. पण राजीव गांधी यांचे हे चेले संसदेतल्या कारभारात सहभागी होणे तर दूरच पण त्यावर बोलणेही अपराध असल्याचे बळे बळेच ठोकून देत आहेत आणि जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. एखाद्या कायद्याबाबत बोलणे हा संसदेचा तर अपराध तर नाहीच पण येथे तिरंग्याच्या अपमानाचाही काही संबंध येत नाही.
ही मंडळी अशी दिशाभूल करून आपले अंतरंगच प्रकट करायला लागली आहे. आता आता तर ते लोकपाल हा शब्द उच्चारणे हाही मोठा अपराध असल्याचा प्रचार करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. अण्णांनी या विधेयका बाबत अशी काही फार मोठी अगम्य मागणी केली आहे असेही नाही. त्यांनी पंतप्रधानांना या कायद्याच्या कक्षेत घ्या अशी मागणी केली आहे. ही काही नवी मागणी नाही. तीन महिन्यांपूर्वीच या सरकारने पंतप्रधानांचा समावेश असलेले विधेयक मांडू अशी घोषणा केली होती. गेल्या ४० वर्षांपासून या विधेयकाचा घोळ चालू आहे. या घोळात अनेकदा पंतप्रधानांना या विधेयकाच्या कक्षेत घेण्याची शिफारस केली गेलेली आहे. गेल्या महिन्यात आताचे पंतप्रधान मनमोहनसिग यांनी देशातल्या सहा ज्येष्ठ संपादकांशी वार्तालाप केला तेव्हा आपला समावेश या विधेयकात करण्यास आपण तयार आहोत असे म्हटले होते. तेव्हा मनमोहनसिंग जे म्हणत होते तेच तर अण्णा म्हणत आहेत. पंतप्रधानांनी या लोकपालांच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्यात कसलेच औचित्य नाही. ती फार सोपी आणि आवश्यक बाब आहे पण सध्या सरकारला बदसल्ला देणारे काही नेते आपण हे आंदोलन मोडून काढू अशा मस्तीत वावरत आहेत आणि सरकारची दिशाभूल करीत आहेत.