गेल्या काही दिवसापासून भारताचा आर्थिक विकास मंदावला आहे. दरसाल सरकार विकासाचे काही उद्दिष्ट ठरवते पण ते कधीच पुरे होत नाही. वर्ष संपता संपता सरकार आपले उद्दिष्टच कमी करते. देशातली मानसिक अस्वस्थता आणि भ्रष्टाचाराची एकेक प्रकरणे बाहेर पडायला लागली असल्याने होत असलेला गोंधळ याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.ही टीका कोणी इतरांनी केली तर काही फरक पडत नाही पण आता पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेनेच सरकारची निष्क्रियता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे विकासाची प्रक्रिया मंदावली असल्याचा खास घरचा आहेर केला आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष अर्थ तज्ञ सी रंगराजन यांनी आपली निरीक्षणे नोंदणारा अहवाल काल प्रसिद्ध केला. त्यात सरकारी धोरणांची आणि त्यातल्या उदासीनतेची परखड मीमांसा करण्यात आली आहे. २००९ साली सत्तेवर आलेल्या युपीए २ या सरकारला अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात सरकार कमी पडल्याचा अभिप्राय या अहवालात आहे. अशा प्रकारचे परखड विश्लेषण समोर आले की सरकार समोर काही बहाणे तयारच असतात. आता जागतिक मंदी आणि इंधन तेलाचे चढे भाव यांचे दर हा बहाणा तयारच आहे.
किबहुना अर्थमंत्र्यांनी अनेकदा या बहाण्यांचे रडगाणे गायिललेही आहे पण डॉ. रंगराजन यांनी या अडचणी असतानाही प्रगती कलेल्या काही अर्थव्यवस्थांची उदाहरणे दिली आहेत. जागतिक मंदी असतानाही द. कोरियाची अर्थव्यवस्था गतिमान राहाते. तेलाचे दर वाढले असूनही काही वेळा पाकिस्तानात भारतापेक्षा अधिक प्रमाणात परकीय गुंतवणूक होते. अमेरिकेतल्या आर्थिक मंदीत परदेशी गुंतवणूक कमी झाली तर ती एक वेळ समर्थनीय ठरली असती पण मंदीचे सावट कमी होत असताना आणि कमी झाले असतानाही भारतात परदेशी थेट गुंतवणूक ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सरकारला गुंतवणुकीस योग्य वातावरण तयार करता आले नाही हेच या घटीमागचे कारण आहे. रंगराजन यांनी या वातावरणाचीही चर्चा केली आहे. भारताचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न गेल्या दहा वर्षात चौपट झाले आहे. काही प्रगत देशांच्या मानाने हे मोठेच यश आहे कारण त्यांना आपले वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करायला २५ वर्षे लागली आहेत. देशाचे उत्पन्न वाढले पण सरकारी यंत्रणेत त्या मानाने काहीच बदल झालेला नाही. त्यामुळे प्रगत अर्थव्यवस्था आणि जुनाट प्रशासन यांच्यातली दरी वाढली आहे.
आपल्या प्रशासनाला पडलेला लाल फितीचा आणि दिरंगाईच्या कारभाराचा विळखा कमी होत नाही. सरकारी कार्यालयात फायली हलत नाहीत. त्याला वर्षानुवर्षे जावी लागतात. गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होतो. शासकीय पातळीवरच्या या अनास्थेचा परिणाम गुंतवणुकीवर होत असतो हे माहीत असूनही केन्दा्र सरकारच्या पातळीवर या व्यवस्थेत बदल घडवून ती गतिमान करण्याची एखादी योजना दृष्टीपथातही नाही. देशात वीज उत्पादन वाढवण्यात म्हणावे तसे यश मिळत नाही कारण वीज निर्मिती केन्द्राला कोळसा पुरवला जात नाही. या बाबत कोळसा खात्याला दोष दिला की ते खाते रेल्वेकडे बोट दाखवते. कारण कोळसा खोदून तयार आहे पण रेल्वे त्याची वाहतूक करीत नाही. प्रशासनात ताळमेळ नाही. रंगराजन परिषदने आणखी एका गोष्टीकडे बोट दाखवले आहे. ते म्हणजे कोणत्याही विकास कामाला परवानगी देताना वन आणि पर्यावरण खात्याच्या अनुमतीला अनेक महिने लागतात. १९९१ ते १९९६ या काळात देशाचे अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक प्रगती करणार्‍या मनमोहनसिग यांना पंतप्रधान म्हणून काम करताना आर्थिक प्रगतीशी बरोबरी करणारी प्रशासन व्यवस्था उभी करता आलेली नाही. भारताची अर्थव्यवस्था जगातली सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असली तरी तिच्या वाढीसाठी निर्माण करावयाच्या सुविधांच्या बाबतीत क्रमांक १३४ वा आहे.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीची, इंडिया स्टोरीची झळाळी उतरायला लागली आहे का असे विचारले जात आहे. काही क्षेत्रात सुधारणांचा वेग मंद झाल्याचे, काही क्षेत्रात त्या जवळ जवळ थांबल्याचे आणि काही क्षेत्रात त्या सुरूच न झाल्याचे दिसत आह. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल करणे आणि आर्थिक सुधारणा करणे ही एक किचकट प्रक्रिया असते. तिला दोन बाजू असतात. आर्थिक आणि राजकीय. केवळ आर्थिक धोरणे राबवून सर्वांगीण प्रगती होत नाही. आर्थिक विकासाच्या मागे खंबीर राजकीय तत्त्वज्ञान उभे हवे. मनमोहनसिग अर्थमंत्री असताना नरसिंहराव पंतप्रधान होते. त्यांनी मनमोहनसिग यांना पूर्ण राजकीय पाठबळ दिले होते म्हणून सिग यशस्वी अर्थमंत्री झाले. पण आता मनमोहनसिग यांना आपली धोरणे तंतोतंत राबवणारा अर्थमंत्रीही स्वतः निवडता येत नाही. अर्थतज्ञ असलेले मनमोहनसिंग देशाचे नेते म्हणून अयशस्वी ठरत आहेत. रंगराजन यांनी गेल्या दोन वर्षातल्या कथित प्रगतीवर आपले परखड मत तर मांडले आहेच पण यापुढच्या काळातली आव्हानेही नमूद केली आहेत. एकंदरीत मनमोहन सिग सरकारची सत्त्वपरीक्षा आहे.