सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहेत आणि केन्द्र सरकार अण्णा हजारे यांच्या विरोधात आहे. याचा अर्थ काय होतो ? सरकार भ्रष्टाचाराच्या बाजूने आहे. अण्णांनी लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत काही आग्रह धरला आहे. तो सरकारला मान्य असलाच पाहिजे असे काही कोणी म्हणणार नाही. किबहुना आता केन्द्र सरकार ज्या चालीने चालले आहे ती चाल पाहता ते अण्णा म्हणतील तसे लोकपाल विधेयक मांडूच शकत नाही. या सरकारला ते परवडणारे नाही. त्यांना पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणायचे नाही आणि न्याय व्यवस्थेलाही लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवायचे आहे. अण्णांचा आग्रह वेगळा आहे. या दोन व्यवस्था लोकपालांच्या कक्षेत आणल्याशिवाय उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही असे अण्णांचे म्हणणे आहे. पण सरकारने अण्णांच्या विधेयकातल्या या महत्त्वाच्या गोष्टी टाळूनच आपले अर्धेकच्चे प्रभावहीन विधेयक मांडण्याचे ठरविले आहे. शेवटी आपल्या घटनेने संसद सर्वात श्रेष्ठ म्हटले आहे. त्यामुळे संसदेला आपल्या मताप्रमाणे विधेयक मांडण्याचा हक्क आहे.
घटनेत जे काही म्हटले आहे ते स्पष्ट आहे. कायदा करण्याबाबत संसद श्रेष्ठ आहे पण या संसदेत संसद सदस्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी कायदा करण्याची वेळ येते आणि हे सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य या कायद्याला ४० वर्षे लावतात तेव्हा काय करावे ? या कायद्याबाबत जनतेच्या मतात आणि या जन प्रतिनिधींच्या मतांत फरक पडतो तेव्हा काय करावे ? कोणाला श्रेष्ठ समजावे, जनतेला की संसदेला याचे काहीही स्पष्टीकरण घटनेने दिलेले नाही. आता तसाच अंतराय निर्माण झाला आहे. आपले पंतप्रधान भ्रष्टाचाराला मूक संमती दिल्याबद्दल एकेका प्रकरणात अडकत आहेत. अशा वेळी लोकपालांच्या विधेयकाच्या कक्षेत त्यांना आणू नये असा आग्रह पंतप्रधानच धरत आहेत. अशा वेळी जनतेच्या मनात या पंतप्रधानांना आपला भ्रष्टाचार लपवायचा असावा असा संशय आला तर तो दोष पंतप्रधानांचा आहे.
तरीही या संसदेला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे तसा सरकारचे हे मत चुकीचे आहे असे अण्णांना वाटत असेल तर ते मत मांडण्याचा अधिकार अण्णांनाही आहे. सरकारने अण्णांचे मत मान्य केलेच पाहिजे असे काही म्हणता येत नाही कारण ते मान्य न करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अण्णांचे मत मान्य करू नका पण आपले मत मांडण्याचा अण्णांचा अधिकार मान्य करा कारण तो अधिकार घटनेने दिला आहे. लोकशाहीचे एक मूळ सूत्र आहे. ते असे म्हणते की , तुमचे मत मला मान्य नाही पण तुमचे मत मांडण्याचा तुमचा हक्क मला मान्य आहे. आता सरकारने अण्णांना म्हटले पाहिजे की, लोकपाल विधेयक कसे असावे याबाबतचे तुमचे मत आम्हाला मान्य नाही पण ते मत मांडण्याचा तुमचा हक्क आम्हाला मान्य आहे. लोकशाहीत केवळ तेवढेच म्हटले जात नसते. आपल्या पेक्षा वेगळ्या मतांचा आणि ते मांडणारांचा आदर केला जातो. त्यांनी ते मत मांडले तर त्या मतांचाही आदर केला जातो. एवढेच नाही तर त्यांनी त्यांचे मत मांडावे असा आग्रह केला जातो. यापुढे जाऊन त्यांना त्यांचे मत मांडण्यात काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. खरी परिपक्व लोकशाही तीच असते जिच्यात असा विचार केला जात असतो पण आपल्या मनमोहनसिंग सरकारने लोकशाहीच्या या प्रत्येक तत्त्वाशी प्रतारणा करायला सुरूवात केली आहे.
हे सरकार अण्णांना आपले मत मांडू देत नाही. त्या साठी अण्णांनी आता लोकशाही आणि अहिंसेचा मार्ग अवलंबण्याचे ठरवले आहे पण सरकार त्यांना उपोषणाला जागा देत नाही. अण्णांनी दिल्लीच्या जंतर मंतर वर नेमके याच काळात सरकारने जमावबंदीचे १४४ वे कलम जारी केले आहे. हे कलम जारी करण्याचा सरकारला अधिकार आहे पण, तो अधिकार वापरताना सरकारला काही कारणे दाखवावी लागत असतीलच ना ? अण्णांचे आंदोलन हिंसक नाही. त्यात कसलीही गडबड होणार नाही कारण अण्णांचे गेल्या ३० वर्षातले रेकॉर्ड समोर आहे. त्यांच्या आंदोलनात एकदाही साधा दगडही भिरकावला गेलेला नाही. मागच्या वेळी त्यांनी जंतर मंतरवरच आंदोलन केले होते आणि त्या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून अभूतपूर्व शांततामय प्रतिसाद मिळाला होता. लाखो लोक अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. काही गावात शती मोर्चे काढण्यात आले. काही गावात हातात मेणबत्त्या घेऊन मिरवणुका काढण्यात आल्या. या आंदोलनात जे लोक सामील झाले ते वेगळ्या वर्गातले होते. राजकीय पक्षांच्या मोर्चात नेहमी असतात ते हे लोक नव्हते. कधीही राजकारणात न उतरणारा आणि १९७७ साली आणीबाणीच्या विरोधात उतरलेला जा वर्ग होता तोच आता अण्णांच्या मागे आहे.
मागच्या वेळी जनतेने अण्णांना मिळालेला प्रतिसाद सरकारचे धाबे दणाणून सोडणारा ठरला होता कारण सुमारे १ कोटी रस्त्यावर उतरले असूनही एक दगडही उचलला गेला नव्हता आणि या सगळ्या आंदोलनात एकाही ठिकाणी सरकारच्या विरोधात एकही घोषणा देण्यात आली नव्हती. सरकारचे दुष्ट हेतू जनतेसमोर आणणारी ही शांतता सरकारला बोचत आहे. म्हणून १४४ व्या कलमाचा गैरवापर करून सरकार आणीबाणीची आठवण करून देणारी दडपशाही करीत आहे. या सरकारला जनतेचा आवाज फार दडपता येणार नाही. १६ ऑगष्ट रोजी या जनतेचा अण्णांच्या मागे उभे राहण्याचा निर्धार अभूतपूर्व प्रकाराने व्यक्त होणार आहे. सरकार १४४ व्या कलमाने जनतेचा आक्रोश फार दिवस दाबू शकणार नाही. येता स्वातंत्र्य दिन संपला की अण्णांचा आणि जनतेचा दुसरा स्वातंत्र्य लढा सुरू होणार आहे.