पुणे – अंधश्रध्देपोटी गेल्या दहा वर्षात राज्यात किमान तीन हजार जणांचे बळी गेले असल्याचा दावा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केला असून त्यासाठी पुरावा म्हणून केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणाचा दाखला दिला आहे. या आकडेवारीच्या आधारावर येत्या पावसाळी अधिवेशनात अंधश्रद्धा विरोधी कायदा पास केला जावा अशीही मागणी समितीने केली असून हा कायदा न झाल्यास शांततामय मार्गाने निदर्शने करण्याचा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २६ जुलैपासून सुरू होत आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की आम्ही राज्यात ठिकठिकाणी फिरून अंधश्रद्धेपोटी बळी जावे लागलेल्यांची माहिती घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षात असे तीन हजार बळी गेले असून सर्वात वाईट म्हणजे त्यांच्या मृत्यूची नोंद करताना अपघाती मृत्यू अथवा खून अशी केली गेली आहे. राज्य शासनच कायदा करून अशा प्रकारांना आळा घालू शकणार आहे आणि निदान भविष्यात तरी अंधश्रद्धेपोटी जाणारे बळी थांबवू शकणार आहे. राज्याच्या अनेक भागात आजही डाकीण, मांत्रिक, तांत्रिक सक्रीय असून त्यांना आळा घालण्यास राजकीय अनिच्छाच कारणीभूत आहे. गेली १६ वर्षे हा कायदा व्हावा यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. अनेकवेळा त्यावर चर्चा होतात पण प्रत्यक्ष कृती होत नाही. आता आम्ही भक्कम पुरावेच सरकारला देत आहोत.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य महासचिव मिलींद देशमुख यांनी अंधश्रद्धेची अनेक उदाहरणेच यावेळी सांगितली. ते म्हणाले पुण्यापासून ५० किमीवर असणार्याा माजगांव येथे गेले तीन महिने पुरूष वस्तीलाच नाहीत कारण सहा महिन्यापूर्वी काळ्या जादूने दोन पुरूष मरण पावले. त्यासंदर्भात पोलिसांनी गावातील आठ तरूणांना अटकही केली पण भीतीने या गावात पुरूष वस्तीला राहात नाहीत तर फक्त महिला आणि मुलेच येथे राहात आहेत. मुख्यमंत्री पॅथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराड मतदारसंघातील धोंडेगाव येथे मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून आजीने चार वर्षाच्या नातवाचा बळी दिल्याची घटना घडली असून अजूनही हा मांत्रिक मोकळाच आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच अशा घटना घडत असतील तर राज्यात अन्यत्र काय अवस्था असेल असा सवालही त्यांनी केला आहे. राज्यात गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ या भागात अंधश्रद्धेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या भागातच पोलिसांत न नोदल्या गेलेल्या अशा गुन्ह्यांबाबत समितीने सर्वेक्षण केले आहे. राज्यात गेल्या १५ वर्षात सर्पदंशामुळे १५ हजारांवर मृत्यू झाले असून यामागेही या लोकांवर दवाखान्यात नेण्याऐवजी मांत्रिकाकडून उपचार केले गेले होते असे आढळले असल्याचेही देशमुख म्हणाले. १९९५ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यातील मांत्रिकांची जनगणना केली जाईल अशी घोषणा केली होती मात्र अद्यापीही त्यावर कोणतीही कृती करण्यात आलेली नाही असेही देशमुख यांनी सांगितले.