कोणताही माणूस दोन मार्गांनी आपले व्यक्तिमत्त्व प्रकट करीत असतो. कृतीने आणि शब्दाने. आपले पंतप्रधान मनमोहनसिग हे दोन्ही बाबतीत दुबळे आहेत. तसे अनुभवाला येत होते. त्यामुळे सरकारची लोकप्रियता कमी होत होती. सारे काँग्रेस नेते अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी पंतप्रधानांना दुबळेपणाची ही प्रतिमा पुसून टाकावी असा आग्रह धरायला सुरूवात केली. हा सल्ला पंतप्रधानांनी मानला आणि त्यांनी आता देशातल्या काही वृत्तपत्रांच्या संपादकांना बोलावून त्यांच्याशी काही चर्चा केली. त्यांची मते जाणून घेतली. आपली काही ठाम मते सांगितली. आपण दुबळे पंतप्रधान नाही असे कणखरपणे सांगितले. ते पदावर असताना राहूल गांधी यांच्या पंतप्रधान होण्याची चर्चा सुरू होते, काँग्रेसचे नेतेच राहुल गांधी आता पंतप्रधानपद सांभाळण्यास सक्षम झाले आहेत असे म्हणून नकळतपणे मनमोहनसिग यांच्या निवृत्तीची भाषा करायला लागतात, हा दुबळेपणाच आहे. म्हणून या चर्चेत हा विषय आला तेव्हा, मनमोहनसिग यांनी, आपण कोणत्याही क्षणी पायउतार व्हायला तयार आहोत असे ‘कणखरपणे’ म्हटले. त्यांचा हा कणखरपणा खरेच मानला पाहिजे. मात्र ही चर्चा करणार्याद दिग्विजय सिगांना ना ते शब्दाने बोलू शकले ना काँग्रेस अध्यक्षा म्हणून सोनिया गांधी त्यांना चाप लावू शकल्या.
अशा पंतप्रधानाला कोणी दुबळा पंतप्रधान म्हटले तर म्हणणार्‍याला कोणी दोष देऊ शकत नाही. पंतप्रधानांनी आपण निदान शब्दाचे तरी दुबळे नाही हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कृतीने ते दुबळे नाहीत हे त्यांना दाखवता येणारच नाही कारण कृती ही पुरती बोलकी असते. शब्दांचे बरे असते, ते कसेही वापरता येतात. लोकपाल विधेयकासह अन्य काही विषयांवर आपले आणि मंत्रिमंडळाचे विचार वेगळे आहेत हे त्यांनी वारंवार सांगितले. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत बाळगण्याचे आणि ते मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. लोकपाल विधेयकावर आपले आणि आपल्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांचे मत वेगळे आहे असे मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे. असाच प्रकार अन्न सुरक्षा विधेयकाबाबतही आहे. मंत्रिमंडळासह पक्षाच्या नेत्यांचे आपापले वेगळे मत असणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे असे कोणी म्हणत असेल तर मात्र ते चुकीचे ठरेल. मतभिन्नता हे नेहमीच लोकशाहीचे लक्षण नसते. काही वेळा ते गोंधळाचेही लक्षण असते. मंत्रिमंडळातले ज्येष्ठ मंत्री काँग्रेसचे असतील आणि मनमोहनसिग हेही काँग्रेसची विचारसरणी मानत असतील तर सर्वांचा विचार काँग्रेसच्या विचारांना धरून असला पाहिजे. तसा तो असेल तर सर्वांचे मत एकच पडते. ते वेगळे असत नाही. असता कामा नये. मंत्रिमडळातले मंत्री आणि पंतप्रधान यांची मते वेगवेगळी येत असतील तर त्यांच्या विचारसरणीच्या समजुतीत काही तरी चूक आहे असे म्हणावे लागेल.
आपले मंत्री जर असे वेगळ्या विचाराचे असतील तर त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असला पाहिजे. काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराशी लढणारा असेल तर या पक्षाचा पंतप्रधान लोकपालांच्या कक्षेत आलाच पाहिजे. यावर कोणाचे दुमत होत असेल तर तसे मानणारा मंत्री आपल्या सरकारमध्ये नसेलअसे पंतप्रधानांना म्हणता आले पाहिजे. ते तसे म्हणत नाहीत आणि आपल्या मंत्र्यांचे मत आपल्यापेक्षा वेगळे आहे, त्यांना आपण त्यांचे मत बाजूला ठेवण्याची सूचना करू ेशकत नाही हे स्वतः पंतप्रधानच सांगत आहेत. दुबळे पणाचा आणखी कोणता पुरावा हवा आहे. पंतप्रधानांची ही कृती दुबळेपणाचीच आहे. मग ती स्पष्ट करताना ते कितीही कणखर शब्दात बोलत असोत. पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असले पाहिजेत असे पंतप्रधानांचे मत आहे आणि अण्णा हजारे यांचेही तेच मत आहे. म्हणजे अण्णा आणि पंतप्रधान एका मताचे आहेत. मंत्री वेगळ्या विचारांचे आहेत. गंमतीचा भाग असा की पंतप्रधान या संपादकांशी बोलताना, अण्णांबाबत कठोरतेने बोलत आहेत आणि वेगळे मत मांडणार्यात मंत्र्यांबाबत मात्र सौम्य भाषा वापरत आहेत. मनमोहनसिग कितीही आव आणोत पण त्यांनी आपली धोरणे कधीच ठामपणे राबवलेली नाहीत.अनेकदा सरकार आणि पक्ष यांच्यात अंतराय असल्याचे दिसले पण मनमोहनसिंग यांनी अशा वादात आपले मत कधीच मांडले नाही. कारण त्यांना कोणी तेवढी किमत देत नाही. कसल्याही वादात न पडणे आणि आपला आब राखणे कधीही ठीकच पण पंतप्रधानांसाठी ते ठीक नाही. कारण भारताच्या लोकशाहीत पंतप्रधान हा सर्वोच्य कार्यकारी घटक आहे. पंतप्रधान कसे गप्प बसू शकतात ? शांतपणा आणि निष्क्रि यता यात फरक असतो. असे वाद आणि मतभेद हा तर एक वेगळा विषय आहे पण आपले पंतप्रधान देशाची अर्थव्यवस्था बिघडत असतानाही कधी आक्रमक पणाने ठोस पावले टाकत नाहीत. गेल्या तीन वर्षात देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी म्हणता येईल असे काहीही करण्यात आलेले नाही. सडका, वीज, पाणी या पायाभूत सोयी निर्माण करण्याचा वेग कमी झाला आहे. विकास वेग हा काही विकासाचा खरा आणि परिपूर्ण निकष नाही पण याही निकषावर सरकार अकार्यक्षम ठरायला लागले आहे. याही ठिकाणी पंतप्रधान काही हालचाल करीत नाहीत.