आता चौकशी करा

आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपला कारभार पारदर्शक असेल अशी ग्वाही अनेकदा दिली आहे पण,त्यांचा हा पारदर्शकपणा निवडक ठिकाणीच दिसत आहे.हसन अली खानने तीन भ्रष्ट माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे प्रकट केली असल्याचा गौप्यस्फोट डेली मेल या सायंदैनिकाने केला आहे.या गौप्यस्फोटावरून ते तीन मुख्यमंत्री कोणते याचा शोध या सरकारने लावायला हवा होता पण सरकार त्याबाबत टाळाटाळ करीत आहे.आपण तिघा मुख्यमंत्र्यांचे पैसे हवाला मार्गाने मिळवून तो शेअर मार्केट मध्ये गुंतवले असल्याचे हसन अलीने जाहीर केले आहे.हा मोठाच गौप्य स्फोट आहे.त्याने तीन मुख्यमंत्री म्हणताना कोणाची नावे घेतली नाहीत.पण एक खूण दिली आहे.या तीन मुख्यमंत्र्यांची नावे आदर्श प्रकरणात आलेली आहेत असे म्हटले आहे. म्हणजे हे तीन मुख्यमंत्री कोण याचा छडा लावण्यासाठी अगदीच काही यशवंतराव चव्हाणांपासून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत सर्वांचा शोध घेण्याचीही गरज नाही.कारण आदर्श प्रकरणात  अशोक चव्हाण, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव निलंगेकर यांची नावे आली आहेत.

ओढून ताणून आणखी एक नाव आणायचेच असेल तर ते मनोहर जोशी यांचे आणता येईल पण फार तर सहा मुख्यमंत्र्यातून तिघांचा शोध घ्यायचा आहे.  हसन अली याचे आठ अब्ज डॉलर्स एवढे पैसे परदेशातल्या बकांत आहेत. ही संपत्ती अमाप या सदरात मोडणारी आहे. तिची गणती रुपयांत करायची झाली तर ती ४० हजार कोटी रुपये एवढी भरेल. भारतातल्या कोणत्याही तीन छोट्या राज्यांचे बजेट यापेक्षा कमी भरेल.त्याने एवढा पैसा आणला कोठून हा प्रश्न पोलिसांना आणि अंमलबजावणी खात्याच्या अधिकार्यांणना पडला होता पण आता त्याने जो गौप्यस्फोट केला आहे त्यानुसार तरी त्याने हा पैसा स्वतः कमावलेला नव्हता तर तो काही नेते, अधिकारी आणि काही बिल्डर यांनी तो त्याला परदेशात ठेवायला दिला होता.तसे तर आधी अंदाज केले जात होतेच पण आता त्याने स्वतःच तसे सांगितले आहे.

हा आधार घेऊन काल विधानपरिषदेत विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला. या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. मात्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणेच हा आरोप निराधार आहे, त्याचे काहीही पुरावे उपलब्ध नाहीत असे म्हणून आरोप फेटाळला. अर्थात काही पुरावे दिले असते तरी सरकार लगेच काही या तीन मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करणार नव्हते. पण त्यांना काल पुरावे नाहीत ही एक सोय झाली. सरकार हे शेवटी सरकार आहे. मनात आणले तर ते ‘असर’कार ठरू शकते. हसन अलीला परदेशात नेऊन ठेवण्यास पैसे देणारे ते तीन मुख्यमंत्री कोणते असा प्रश्न सरकारला पडला आहे का आणि आपले मुख्यमंत्री असे पैसे परदेशात नेऊन ठेवतात हे काही बरोबर नाही, तसे असेल तर या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी झाली पाहिजे असे या सरकारला प्रामाणिकपणाने वाटते का ? वाटत असेल तर अनेक मार्ग आहेत. पण वाटत नसेल तर पुरावे नाहीत असे म्हणून आरोप फेटाळण्याची सोयही आहे.    

परदेशात पैसे नेऊन ठेवणार्याय लोकांच्या बाबतीत केवळ राज्य सरकारचीच अशी लपवाछपवी चालली आहे असे नाही तर केन्द्र सरकारही तीच भूमिका घेत आहे. माहिती कळताच सरकारने झेप घेऊन चौकशीची चक्रे फिरवली पाहिजेत आणि पुरावे नसतील तर ते गोळा करून सर्वांना आत टाकले पाहिजे पण सरकार आणि काळा पैसा बाळगणारे लोक यांच्यात एवढे सगठन झाले आहे की, हे सरकार धाडसाने या लोकांच्या विरोधात कारवाई करण्यास धजावत नाही. महाराष्ट्रात हसन अलीने पुरेसे चित्र स्पष्ट केले आहे.

आदर्श प्रकरणात आरोपी असलेले काही अधिकारी आणि राज्याचे तीन मुख्य सचिव यांचे पैसे आपण त्यांनी सांगितलेल्या ठिकाणी गुंतवले आहेत. आदर्श प्रकरणाशी संबंधित तिघा मुख्यमंत्र्यांच्याही पैशाचे असे व्यवहार केले आहेत असे त्याने कबूल केले असल्याचे मुंबईतल्या एका सायं दैनिकांत म्हटले आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी काल विधान परिषद गाजवली. सरकारला आता कामच करायचे असेल तर सरकार या संबंधातल्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करू शकते. या चौकशीला आधार काय ? हा आधार हसन अली प्रकरणात दिसला आहे. त्याला पहिल्यांदा अटक झाली तेव्हा त्याने, आपल्या विरोधात थोडासा तरी पुरावा दाखवा असे आव्हान पोलिसांना दिले होते. तेवढाही पुरावा नसताना पोलिसांनी काही अनुषंगिक पुरावा आणि त्याच्या परदेशी बँकांतले बॅलन्स या आधारांवर कारवाई केली आणि आता एकेक पुरावा समोर यायला लागला आहे. याचा आदर्श समोर ठेवून आता महाराष्ट्र सरकार आपल्या पारदर्शक कारभाराचे प्रत्यंतर आणून देत या मुख्यमंत्र्यांची, तिघा मुख्य सचिवांची आणि काही सनदी अधिकार्यांरची चौकशी करणार आहे का ? सरकारच्या मनात आले तर शासन काहीही करून मालमत्तांची चौकशी करू  शकते. पण शासनाच्या मनात नसल्यावर सरकार त्या संबंधीच्या अहवालावर धूळ साठवण्याचा प्रयत्न करते.