लालकृष्ण अडवाणी यांनी मागितली सोनियांची माफी, ‘लोहपुरुष’ बनला मेणाचा पुतळा, अडवाणींचा माफीचा डाव, संघपरिवाराच्या अंतर्गत चाललेल्या साठमारीला छेद, अशा विविध मथळ्यांखाली गेल्या आठवड्यात बातम्या आणि लेख प्रसिद्ध झाले आहेत.सोनिया आणि राहुलची तळी उचलणाऱ्या आणि मराठीतील सर्वात अधिक खपाचा दावा करणाऱ्या एका वृत्तपत्राने क्षमा मागणे हे शूरांचे लक्षण आहे वगैरे तत्त्वज्ञान सांगत अडवाणींनी क्षमा मागितली हे बरे झाले; अन्य हिदुत्ववाद्यांनाही तशी बुद्धी यावी असे म्हटले आहे,परंतु या सर्व बातम्या आणि लेखांत या प्रकरणाचे मूळ काय? अडवाणींनी खरीच क्षमा मागितली का किवा क्षमा मागितली तर कशाबद्दल? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. त्या निमित्ताने या प्रकरणाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
गुपित फोडणं म्हणजे बातमी. गुपित जेवढे संवेदनशील तेवढी बातमी शॉकिग. स्वीस बँकेतील काळ्या पैशासंदर्भात टास्क फोर्सने दिलेल्या अहवालाबद्दल अडवाणी यांनी मागितलेल्या तथाकथित माफीची बातमी अर्थातच ब्रेकिग न्यूज होती. ही कथित माफी भाजपासाठी धक्कादायक, तर काँग्रेससाठी आनंददायक आणि मीडियासाठी पर्वणीच होती. अडवाणींनी सोनियांना लिहिलेले पत्र वाचले की ध्यानात येते की, टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात सोनिया गांधी यांच्या नावाचा समावेश केल्याबद्दल माफी मागितलेली नाही. मीडियाच्या लबाडीला सलाम केला पाहिजे.
अडवाणींच्या कथित माफिनाम्याची कथा अशी आहे. स्वीस बँकेतील काळा पैसा पुन्हा भारतात आणण्याचा विषय गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ऐरणीवर आला. त्यावेळी या विषयाच्या संशोधन अभ्यासासाठी एक कृतिदल तयार केले. या कृतिदलातील पहिले नाव – अजित दोवल. भारतीय गुप्तहेर खात्याचे माजी प्रमुख असलेल्या दोवल यांचे चारित्र्य निष्कलंक आहे. आपल्या कर्तृत्वाने कीर्ती चक्र पटकवणारा भारताच्या इतिहासातील हा पहिला पोलीस अधिकारी आहे. आजवरच्या गुप्तचर विभागातील सर्वोत्कृष्ट अधिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. पाकिस्तानात ६ वर्षे भारताचे नेतृत्त्व केलेले अजित दोवल हे पंजाबातून अतिरेक्यांना पळवून लावण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेले आहेत. परराष्ट्र संबंध आणि लष्करी धोरण या विषयांतील अधिकारी व्यक्ती म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्यांची ख्याती आहे.
आपल्या भेदक आणि अभ्यासपूर्ण लेखणीसाठी प्रसिद्ध असलेले ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थतज्ज्ञ एस गुरुमूर्ती हे दुसरे नाव. कॉर्पोरेट क्षेत्रात दबदबा असलेल्या गुरुमूर्ती यांनी बोफोर्स, क्वात्रोची या विषयावर लेखन करून सोनिया गांधींचा ‘परिचय’ देशाला करून दिला आहे. याशिवाय कायदेतज्ज्ञ महेश जेठमलानी आणि आर्थिक विषयातील जाणकार प्रा. वैद्यनाथन हे दिग्गज त्या कृतिदलात होते.
या टास्क फोर्सने दिलेला काळ्या पैशासंदर्भातला १०० पानी अहवाल मीडियाने जनतेपासून लपवून ठेवला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्ह आणि निपक्षपाती म्हणून मान्यता असलेल्या दोन स्त्रोतांनुसार सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबाचा स्वीस बँकेत प्रचंड पैसा आहे. वास्तविक पहाता ही खूप मोठी बातमी व्हायला पाहिजे होती. परंतु झाली नाही. का? देशाच्या राजधानीत सर्व ‘मोठ्या’ पत्रकारांसमक्ष टास्क फोर्सचा हा अहवाल १ फेब्रुवारी २०११ रोजी जाहीर करण्यात आला होता, परंतु वाचक बंधूंनो तुम्हाला या अहवालाविषयीची बातमी वाचायला किवा पाहायला मिळाली होती का आठवा. त्या अहवालाबद्दल अडवाणींनी तथाकथित माफी मागितली अशा बातम्या मात्र सुपारी घेतल्यागत प्रसिद्ध झाल्या. जणु सेन्सॉर केल्यागत सर्वच माध्यमांनी सोनिया गांधी यांचे नाव वगळून टास्क फोर्सच्या अहवालाची बातमी दिली होती आणि गम्मत म्हणजे टास्क फोर्सच्या अहवालाने जे साध्य केले नाही ते तथाकथित माफिनाम्याच्या पत्राने साध्य केले आहे. स्वीस बँकेत सोनियांचे खाते असल्याची माहिती दडवून ठेवण्याचा जो प्रयत्न झाला तो आता तथाकथित माफिनाम्यावरील चर्चेमुळे समोर येतो आहे. ‘टास्क फोर्समध्ये काळ्या पैशासंदर्भात सोनियाचे नाव आहे म्हणून माफी’ असा संदर्भ मीडियाला द्यावा लागतोय.
सोनिया गांधी यांचे आणि राहुलचे स्वीस बँकेत गुप्त खाते असल्याचे दोन विश्वासार्ह संस्थांनी जाहीर केले आहे. स्वीत्झर्लंडमधील सर्वाधिक खपाचे आणि लोकप्रिय असलेल्या weizeSchr Illustrierte या नियतकालिकेने ११ नोव्हेंबर १९९१च्या अंकात याचे रहस्योद्घाटन केले होते. स्व. राजीव गांधी यांच्या गुप्त खात्यात २.२ बिलियन डॉलर असल्याचे त्यात म्हटले आहे. दुसरी विश्वासार्ह संस्था आहे केजीबी. ही रशियाची गुप्तचर संस्था आहे. केजीबीच्या कागदपत्रांवर आधारित संशोधन पुस्तिकेत रशियन पत्रकार युवेजिना अल्बटस् यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते (१९८५) तेव्हा त्यांनी गांधी कुटुंबावर आर्थिक कृपा केल्याबद्दल केजीबीकडे कृतज्ञता व्यक्त केली होती.
विख्यात स्तंभलेखक ए.जी. नूरानी यांनी पहिल्यांदा १९८८ मध्ये ही बाब समोर आणली होती. नंतर २००१ मध्ये जनता पार्टीच्या संकेतस्थळावर सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी या संदर्भातील पुरावे प्रसिद्ध केले. न्यू इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये यावर २००९ मध्ये विस्तृतपणे छापून आले आहे. इंडिया टुडे या भारतातील प्रसिद्ध नियतकालिकेत राम जेठमलानी यांनी यावर विस्तृतपणे लिहिले आहे. आजवर भारतात आणि भारताबाहेर कुठेही गांधी कुटुंबाने लेखक, प्रकाशक यांना कोर्टात खेचले नाही किवा बदनामीचा खटला दाखल केला नाही. (मोरारजी देसाई यांनी वयाच्या ८७व्या वर्षी ५० दशलक्ष डॉलर्सचा अब्रुनुकसानीचा दावा अमेरिकेत दाखल केला होता. ते सीआयए या अमेरिकी गुप्तचर खात्याचे एजंट असल्याचे सेमर हेर्ष या लेखकाने आपल्या पुस्तकात लिहिले होते. आरोप सिद्ध झाला नाही आणि त्यामुळे देशाची आणि मोरारजींची अब्रू वाचली.)
टास्क फोर्सने अहवालात विचारले आहे की, राजीव गांधी आणि देशाची प्रतिमा मलिन होऊ नये यासाठी मोरारजींचे अनुकरण का करण्यात आले नाही. टास्क फोर्सने अहवालात आणखीन एक गोष्ट नमूद केले आहे. २००८ साली सोनिया गांधी या अमेरिका भेटीला गेल्या होत्या. त्यावेळी द न्यूयॉर्क टाईम्स या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित दैनिकात एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. अनिवासी भारतीयांनी दिलेल्या त्या जाहिरातीत सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबाचे स्वीस बँकेत खाते असल्याचे नमूद केले होते. यामुळे व्यथित होऊन परदेशस्थ काँग्रेसप्रेमींनी १०० दशलक्ष डॉलर्सचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला, परंतु नंतर काही दिवसांनी खटला मागे घेण्यात आला.
टास्क फोर्सचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर १५ फेब्रुवारी रोजी सोनिया गांधी यांनी गुप्त (खुले नाही) पत्र अडवाणींना लिहिले. त्यात टास्क फोर्सच्या अहवालाने आपल्याला दुःख झाल्याचे व बदनामी झाल्याचे म्हटले. आपल्यावरील आरोप अभद्र असल्याचे म्हटले. (स्वीत्झर्लंडमधील मासिकातील व अल्बटस्च्या शोध ग्रंथातील आरोप अभद्र नव्हते काय?)
१६ फेब्रुवारी रोजी अडवाणी यांनी सोनियांना पत्र लिहिले. सोनियांनी आरोप नाकारल्याबद्दल आनंद व्यत्त* केला. आधीच आरोपांचे खंडन झाले असते, तर कदाचित टास्क फोर्सने याची दखल घेतली असती. शेवटी त्यांनी लिहिले की, तरीही आपल्याला जो मनस्ताप झाला त्याबद्दल मी मनापासून खेद व्यक्त करतो. या शेवटच्या वाक्याकडेच काँग्रेसाळलेली मीडिया आनंदाने पाहते आहे. यावरून स्पष्ट होते की, टास्क फोर्सने सोनिया कुटुंबाचे काळ्या पैशाच्या बाबतीत अहवालात उल्लेख केल्याबद्दलचा हा खेद नाही. वैयक्तिक मनस्तापाबद्दल मोठ्या मनाने व्यक्त केलेला खेद ही अशारीतीने राजकीय क्षमायाचना झाली. मीडियाच्या लबाडीला तोड नाही हेच खरे!
टास्क फोर्सच्या लेखकांनी जबाबदारीने अहवाल लिहिला असून, त्यातील प्रत्येक शब्दावर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. अहवाल स्वीकारणे अथवा नाकारणे याचे स्वातंत्र्य भाजपाला असल्याचे म्हटले आहे. भाजपाने हा अहवाल स्वीकारून प्रकाशित केला आहे. टास्क फोर्स ही देशहित जपणार्याे तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती आहे. या टास्क फोर्सवर स्वार्थी राजकारणासाठी भाजपा किवा इतरांचा शिक्का मारण्याचे कारणच नाही. गोपनीय पत्र समोर आल्याने टास्क फोर्सचे स्वतंत्र अस्तित्वही समोर आले आणि मीडियाने दडवून ठेवलेली सोनिया गांधी यांचे स्वीस बँकेत खाते असल्याबद्दलची माहितीही समाजासमोर आली.
Now we know who the sesnbile one is here. Great post!