स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय समितीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. …