केंद्र सरकारने शनिवारी युनिफाइड पेन्शन योजनेला (यूपीएस) मंजुरी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन पेन्शन प्रणाली लागू होणार आहे. UPS अंतर्गत 25 वर्षे सेवा केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सेवानिवृत्तीपूर्वी शेवटच्या 12 महिन्यांत पेन्शन म्हणून मिळालेल्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS योजना यापैकी निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. दरम्यान, भारतात पेन्शन देण्याचा इतिहास किती जुना आहे. ते जाणून घेऊया. ब्रिटिश राजवटीत काय परिस्थिती होती?
भारतात केव्हापासून आहे पेन्शन प्रणाली? ब्रिटीश राजवटीत किती असायची पेन्शन, ते जाणून घ्या
ब्रिटीश राजवटीत भारतात पेन्शन प्रणाली सुरू झाली. त्याआधी लोक शरीराने साथ देईपर्यंत काम करायचे. राजाच्या दरबारींना कोणत्याही पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. अहवालानुसार, 1881 मध्ये पहिल्यांदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळाला. ही पेन्शन रॉयल कमिशन ऑन सिव्हिल एस्टॅब्लिशमेंटने दिली होती.
युनायटेड किंगडममध्ये पेन्शन प्रणाली 1600 च्या उत्तरार्धात दिसून आली. यूके सिव्हिल सर्व्हंट वेबसाइटनुसार, पहिली नागरी सेवा पेन्शन 1684 मध्ये देण्यात आली होती. मग लंडन बंदरातील एक वरिष्ठ अधिकारी इतका आजारी पडला की त्याला कामावर ठेवता आले नाही आणि त्याचा उत्तराधिकारी 80 युरोच्या पगारावर नियुक्त केला गेला. आजारी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला 40 युरो दिले जातील, या अटीवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. असे म्हटले जाते की, पहिली 50% पेन्शन अशीच सुरू झाली.
ही व्यवस्था इतर भागातही फोफावत गेली. 1760 आणि 70 च्या दशकात लक्षणीय विकास झाला. एकदा 1847 मध्ये, 200 वरिष्ठ कॅप्टनची स्थिती अशी झाली की ते समुद्रात जाऊ शकत नव्हते. त्यानंतर या सर्वांना रिअर ॲडमिरल म्हणून बढती देण्यात आली आणि त्यांना अर्ध्या पगारावर पेन्शन म्हणून ठेवण्यात आले. कालांतराने, रॉयल कमिशनचा अहवाल आला आणि पेन्शन मिळविण्यासाठी वय, सेवा वर्षे यासारखे मानके निश्चित केले.
1881 मध्ये पहिल्यांदा रॉयल कमिशनने पेन्शन देण्याबाबत बोलले. त्यानंतर, भारत सरकारच्या 1919 आणि 1935 च्या कायद्यांमध्ये पुढील तरतुदी करण्यात आल्या. 1924 च्या रॉयल कमिशनच्या अहवालावरून ब्रिटिश राजवटीत कर्मचाऱ्यांना किती पेन्शन मिळाली याचा अंदाज लावता येतो.
निवृत्ती वेतनातील नवीन तरतुदी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून केल्या जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारतीय अधिकारी त्यांची पेन्शन पुरेशी नसल्याची तक्रार करतात. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि वाढती महागाई लक्षात घेऊन मिळणारी पेन्शन बदलली पाहिजे. रॉयल कमिशनने आपल्या अहवालात कौन्सिल सदस्य आणि प्रांतांचे गव्हर्नर यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.
अहवालात शिफारस केली आहे की कौन्सिल सदस्यांचे पेन्शन 50 युरो/वर्षाने आणि प्रांतीय गव्हर्नरांचे पेन्शन 100 युरो/वर्षाने वाढले पाहिजे. अशा प्रकारे त्यांची एकूण पेन्शन अनुक्रमे 1,250 युरो आणि 1,500 युरो होईल. 11.5 वर्षे सेवा केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना 1,200 युरो पेन्शन देण्यात आली.