जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी हटवण्याच्या मुद्द्याने आता राजकीय वळण घेतले आहे. याची सुरुवात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याने झाली. त्याचा प्रतिध्वनी संसदेतही ऐकू आला आणि आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 7 ऑगस्ट रोजी संसदेत वित्त विधेयक-2024 मध्ये केलेल्या सुधारणांवर उत्तर देत होत्या. दरम्यान, ते म्हणाले की जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर 18% जीएसटीचा मुद्दा जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आणला जाईल आणि त्यानंतर या विषयावर निर्णय घेतला जाईल.

यावेळी त्यांनी या मुद्द्याचे राजकारण केल्याबद्दल विरोधकांनाही फैलावर घेतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच वैद्यकीय विम्यावर कर आकारला जात होता. हे सर्व राज्यांमध्ये लागू होते. जे पक्ष आज हा मुद्दा बनवत आहेत, त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या काळात राज्यांमध्ये हा कर हटवण्याबाबत चर्चा केली आहे का?

उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर १८% दराने जीएसटी आकारल्याने लोकांना विमा घेण्यापासून परावृत्त होते. याचे एक प्रमुख कारण हे आहे की बहुतेक लोकांना विम्यासारख्या आर्थिक उत्पादनांचा लाभ केवळ हॉस्पिटलायझेशन किंवा मृत्यूच्या बाबतीतच मिळतो. अशा परिस्थितीत प्रीमियमवरील जीएसटीचा उच्च दर सर्वसामान्यांना निराश करतो.

जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवर जीएसटीच्या संकलनातून सरकारने गेल्या 3 आर्थिक वर्षांत 24,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल गोळा केला आहे. यावर अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी संकलनातील सुमारे 74 टक्के पैसा राज्यांकडे जातो.

ते म्हणाले की, विम्यातून जीएसटी हटवण्याबाबत अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये निर्णय घेतला जाईल. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचा दोन तृतीयांश हिस्सा आहे. GST परिषद असे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.