दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या शेजाऱ्याच्या पत्नीशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या दोन व्यक्तींना गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब येथे महिनाभर सामुदायिक सेवा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय या प्रकरणी दाखल केलेला एफआयआरही रद्द करण्यात आला आहे. आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात झालेल्या करारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, आरोपींना त्यांच्या चुकांचे प्रायश्चित करावे लागेल. त्यासाठी त्यांनी दोन्ही आरोपींना सशस्त्र सेना युद्ध अपघात कल्याण निधीमध्ये 25-25 हजार रुपये भरण्याचे आणि त्यांच्या परिसरात 20-20 झाडे लावण्याचे आदेश दिले. याशिवाय त्याला गुरुद्वारा रकाब गंज साहिबमध्ये एक महिना सामुदायिक सेवा करावी लागेल, त्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करावे लागेल, असेही आदेश देण्यात आले होते.
तडजोडीमुळे खटला पुढे चालवायचा नाही, असे तक्रारदाराने सांगितले, त्यानंतर न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की अशा परिस्थितीत कारवाई सुरू ठेवण्याचा कोणताही फायदा होणार नाही, परंतु जर आरोपींनी सूचनांचे पालन केले नाही, तर राज्य रद्द करण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करू शकते.
2014 मध्ये आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता, ज्यामध्ये महिलेला दुखापत करणे, तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणे किंवा तिच्या विनयशीलतेला ठेच पोहोचवण्याच्या हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य यांचा समावेश आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने काही विशेष सूचना दिल्या.