पूजा खेडकरच्या वडिलांना अँटिसिपेटरी बेल… अंतरिम जामीन आणि पॅरोलपेक्षा हा किती आहे वेगळा?


शुक्रवारी पुणे सत्र न्यायालयाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या IAS प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरचे वडील दिलीप खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पूजा खेडकरचे वडील दिलीप खेडकर आणि त्यांची पत्नी मनोरमा खेडकर यांचा जमिनीच्या वादाबाबतचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये मनोरमा खेडकर शेतकऱ्यांना बंदुकीच्या धाकाने धमकावताना दिसत आहेत. याप्रकरणी शुक्रवारी न्यायालयाने वडील दिलीप खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, पूजा खेडकरच्या आईला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय आणि अंतरिम जामीन आणि पॅरोल पेक्षा तो किती वेगळा आहे हे जाणून घेऊया.

मिळालेल्या माहितीनुसार, खुनाच्या प्रयत्नाचा आरोप दिलीप खेडकर यांच्यावर नसून मनोरमा खेडकर यांच्यावर असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. दिलीप खेडकर हे या खटल्यातील साक्षीदारांशी संपर्क साधणार नाहीत, त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत आणि तपास यंत्रणेला सहकार्य करतील, अशा अटींसह न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर केला.

अँटिसिपेटरी बेल म्हणजे काय?
जामीन किंवा बेल म्हणजे आरोपीला ठराविक कालावधीसाठी तुरुंगातून सुटका मिळते. ते काही अटींवर दिले जाते. जामिनाचा अर्थ असा नाही की तो आरोपातून निर्दोष सुटला आहे किंवा खटल्यातून सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्त झाला आहे. CrPC च्या कलम 437 आणि 439 अंतर्गत नियमित जामीन दिला जातो. कोणत्याही आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर पीडित साधारण जामिनासाठी अर्ज करतो. पण अँटिसिपेटरी बेल यापेक्षा वेगळी आहे.

अँटिसिपेटरी बेल हा एक प्रकारचा अॅडव्हान्स बेल आहे. म्हणजे अटकेपूर्वी जामीन. ही कायदेशीर तरतूद आहे, जी आरोपीला अटक करण्यापूर्वी जामिनासाठी अर्ज करू देते. एखाद्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करायला जातात, तेव्हा समोरची व्यक्ती जामिनाची कागदपत्रे दाखवून पोलिसांना परत पाठवते, असे चित्रपटांमध्ये अनेकदा दाखवले जाते. ती कागदपत्रे अटकपूर्व जामिनासाठी असतात.

कोणत्या आधारावर दिला जातो अटकपूर्व जामीन ?
CRPC च्या कलम 438 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला असे वाटते की त्याला खोट्या गंभीर प्रकरणात अडकवले जाऊ शकते, तेव्हा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला जातो. ही अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केल्यास त्याला नंतर जामीन मिळणे कठीण होते. या प्रकरणांमध्ये, ती व्यक्ती वकिलाच्या मदतीने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकते.

सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडूनच अटकपूर्व जामीन दिला जातो. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य, ​​आरोपीच्या पूर्वीच्या गुन्ह्यांची नोंद आणि इतर संबंधित बाबी लक्षात घेऊन जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.

कोणत्या अटींवर दिला जातो अंतरिम जामीन ?
अंतरिम जामीन हा अल्प मुदतीचा जामीन असतो. नियमित जामीन किंवा अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणीसाठी काही दिवस शिल्लक असताना आरोपी अंतरिम जामिनासाठी अर्ज करू शकतो.

वास्तविक, जेव्हा एखादा आरोपी नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल करतो, तेव्हा न्यायालय या प्रकरणात आरोपपत्राची मागणी करते. यासह सामाईक जामिनावर निर्णय घेतला जातो. पण या संपूर्ण प्रक्रियेला काही दिवस लागतात. अशा स्थितीत आरोपीला या कालावधीत कोठडीत राहावे लागते. या काळात आरोपी अंतरिम जामीन मागू शकतो.

अंतरिम जामीन अटींसह येतो. अंतरिम जामिनाच्या अटी अशा प्रकारे ठरविल्या जातात की आरोपी प्रकरणाच्या तपासावर प्रभाव टाकू शकत नाहीत. हा जामीन एकापेक्षा जास्त वेळा वाढवला जाऊ शकतो.

पॅरोलमध्ये काय केले जाऊ शकते आणि काय केले जाऊ शकत नाही?
आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यावर तो पॅरोलसाठी अर्ज करू शकतो. एखाद्या गुन्हेगाराने त्याच्या शिक्षेचा मोठा भाग तुरुंगात भोगल्यानंतर आणि चांगल्या वागणुकीमुळे त्याला तुरुंगातून तात्पुरता जामीन मिळू शकतो. वर्षातून किमान एक महिना नियमित पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकतो. कुटुंबातील आजार, लग्न, मुलाचा जन्म अशा विशेष प्रसंगी पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बलात्कारानंतर खून किंवा देशद्रोह यासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना पॅरोल दिला जात नाही.

नियमित पॅरोल व्यतिरिक्त, कोठडी पॅरोल देखील आहे. यामध्ये आरोपी किंवा गुन्हेगाराला विशिष्ट परिस्थितीत कारागृहाबाहेर आणले जाते. यादरम्यान तो पोलिसांच्या ताब्यात असतो. तो पळून जाऊ नये म्हणून त्याच्यासोबत पोलिसांचा बंदोबस्त असतो.