महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर RSS वर का घालण्यात आली 16 महिन्यांची बंदी ?

तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांना अटक करण्यात आली. पुढे 12 जुलै 1949 रोजी संघावरील सशर्त बंदी उठवण्यात आली. जाणून घेऊया RSS वर बंदी का घालण्यात आली?

ही गोष्ट आहे 30 जानेवारी 1948ची. महात्मा गांधी दिल्लीतील बिर्ला हाउसमधील त्यांच्या खोलीत सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याशी गंभीर चर्चा करत होते. 5:10 वाजता चर्चा संपल्यावर ते प्रार्थना सभेला निघाले. तोपर्यंत नित्यक्रमाला थोडा विलंब झाला होता. बापू हळू हळू चालत होते, तेवढ्यात नथुराम गोडसे तिथे आला. प्रथम त्याने बापूंना नमस्कार केला. त्यानंतर त्याच्या छातीत एकामागून एक तीन गोळ्या झाडल्या.

लोकांनी लगेच गोडसेला पकडून मारहाण केली. त्याला अटक करण्यात आली. यानंतर आणखी एक अटक करण्यात आली. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर यांनाही अटक करण्यात आली. यानंतर 4 फेब्रुवारी 1948 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली. तेव्हा आपल्या आदर्शांच्या विरोधात जाऊन आरएसएसने बेकायदेशीर शस्त्रे गोळा केली होती आणि हिंसक कारवायांमध्ये सामील असल्याचे म्हटले होते.

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील बंदीनंतर सुमारे एक महिन्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 27 फेब्रुवारी 1948 रोजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहिले. त्यात सरदार पटेल यांनी बापूंच्या हत्येत संघाचा थेट हात नसल्याची माहिती पंतप्रधानांना दिली होती, मात्र हेच लोक महात्मा गांधींच्या हत्येचा आनंद साजरा करत होते, हे निश्चित.

सरदार पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रपिता यांच्या हत्येत हिंदू महासभेच्या गटाचा हात होता. संघ प्रमुख गोळवलकर यांची काही महिन्यांनी सुटका झाली, तरी पण संघावरील बंदी कायम होती.

हे पाहता गोळवलकरांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंना पत्र लिहून संघावरील बंदी हटवण्याची मागणी केली. याला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी लिहिले होते की, या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आहे. यानंतर गोळवलकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित नेहरू यांच्यात याबाबत अनेक पत्रांची देवाणघेवाण झाली.

पंडित नेहरूंनी 10 नोव्हेंबर रोजी गोळवलकरांना दुसरे पत्र लिहून कळवले की सरकारकडे संघाविरुद्ध अनेक पुरावे आहेत. त्यामुळे बंदी उठवता येणार नाही. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गोळवलकर यांनी पत्र लिहून सरकारकडे संघाविरोधात पुरावे असतील, तर ते सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली. तिसऱ्या दिवशीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संघावरील बंदी उठवण्यास नकार देत गोळवलकरांना दिल्ली सोडण्यास सांगितले. त्यांनी नकार दिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेविरोधात संघाच्या सदस्यांनी सत्याग्रह सुरू केला.

खरे तर सरकारला संघाविरुद्ध ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात सरकार हळूहळू बॅकफूटवर जात होते. अखेर 12 जुलै 1949 रोजी केंद्र सरकारने काही अटींसह संघावरील बंदी उठवली. संघावरील बंदी उठवल्यानंतर संघाला स्वतःची घटना बनवावी लागेल, अशी अट घालण्यात आली. संस्थेच्या सभासदांच्या निवडणुकाही घ्याव्या लागतील. संघ कोणत्याही राजकीय कार्यात भाग घेणार नाही आणि सांस्कृतिक कार्यांपुरता मर्यादित असेल. बंदी उठल्यानंतर संघाने थेट राजकारणात भाग घेतला नाही.

1951 मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाच्या स्थापनेत त्यांनी निश्चितच मदत केली. पुढे जनसंघाच्या लोकांनी 1980 साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली.

आणीबाणीच्या काळात जुलै 1975 मध्ये संघावर दुसऱ्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी बाबासाहेब देवरस हे संघचालक होते. खरं तर, 1975 मध्ये बिहार आणि गुजरातमधून एक मोठे विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले, ज्याचे नेतृत्व जय प्रकाश नारायण यांनी केले होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर रायबरेलीतील निवडणुकीबाबत खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.

विरोधी पक्षनेत्यांसोबतच बाळासाहेब देवरस यांनाही अटक करण्यात आली आणि 4 जुलै रोजी संघावर बंदी घालण्यात आली. आणीबाणीनंतर बंदी उठवल्यानंतर जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले.

6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली, तेव्हा देशभरात हिंसाचार उसळला होता. या विध्वंसात भाजप आणि विहिंप तसेच आरएसएसचा हात असल्याचा आरोप होऊ लागला. यावर पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन केंद्र सरकारने यूपीसह चार राज्यांतील भाजपची सरकारे बरखास्त केली. तसेच 10 डिसेंबर 1992 रोजी आरएसएसवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, पोलीस तपासात कोणताही पुरावा न मिळाल्याने सरकारने 4 जून 1993 रोजी बंदी उठवली.