कोण आहेत देशात राहूनही मतदान करू न शकणारे डी-व्होटर?

डी-व्होटरसाठी संशयास्पद हा शब्द देखील वापरला जातो, म्हणून त्यांना संशयास्पद मतदार असेही म्हणतात. ते कोणत्या प्रकारचे मतदार आहेत आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार का नाही हे जाणून घेऊया.

सोप्या भाषेत समजायचे झाले, तर हे असे मतदार आहेत, जे आजवर आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत. नागरिकत्व सिद्ध करण्यात ते साशंक आहेत. अस्पष्ट नागरिकत्वामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.

उदाहरणार्थ, 2015 मध्ये महिंद्र दास नावाच्या व्यक्तीला डी-व्होटर म्हणून घोषित करण्यात आले. नंतर 2019 मध्ये, फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने महिंद्राला परदेशी घोषित केले. आसाम सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या राज्यात अशा लोकांची संख्या अंदाजे एक लाख आहे. हे असे लोक आहेत, ज्यांच्या नागरिकत्वाबद्दल भारत सरकारला शंका आहे. ज्याप्रमाणे आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) आणि नागरिक सुधारणा कायदा (CAA) चा मुद्दा आहे, त्याचप्रमाणे डी-व्होटर देखील एक समस्या आहे.

1997 मध्ये, भारतीय निवडणूक आयोगाने परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी मोहीम सुरू केली. या अंतर्गत त्यांनी अशा लोकांची नावे नोंदवली ज्यांच्या नागरिकत्वावर वाद होता किंवा संशय होता. तत्कालीन सरकारने 24 मार्च 1971 ही तारीख निश्चित केली. या तारखेपूर्वी जे लोक भारतात आले, त्यांना कायदेशीर नागरिक म्हटले गेले, तर नंतर आलेल्या लोकांना अवैध म्हटले गेले. ही तारीख ठेवण्याचे कारण म्हणजे बांगलादेशातील स्वातंत्र्ययुद्ध.

फॉरेनर्स ट्रिब्युनलला भारतात एखाद्या व्यक्तीला परदेशी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. फॉरेनर्स ट्रिब्युनल ऑर्डर 1964 मध्ये भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पारित केला होता. या न्यायाधिकरणांतर्गत, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना एखादी व्यक्ती भारतात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीररीत्या राहत आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आधारावर त्याला भारतीय आणि परदेशी घोषित केले जाते. हे न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.

हे डी-व्होटर देशात होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. पण हा मुद्दा केवळ लोक मतदान करू न शकण्यापुरता मर्यादित नाही. यामध्ये या लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ न मिळणाऱ्यांचाही समावेश आहे. गरिबी आणि वंचित जीवन जगणारे हे लोक आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींशी झगडत आहेत. त्यामुळे ते ज्या राज्यात राहतात, त्या भागात विषमता आणि गरिबीचा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न सामाजिक आणि आर्थिक तसेच राजकीय आहे.