मुंबईत गेल्या वर्षी शक्ती मील कंपाऊंडमध्ये झालेल्या बलात्कारांच्या प्रकरणातील आरोपी दोषी ठरून त्यांना मरपर्यंत कारावासात ठेवण्याची शिक्षा सुनावली गेली आहे. पण आरोपींना बलात्काराविषयीच्या नव्या कायद्याखाली यापेक्षा काही कठोर शिक्षा होते काय या विषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या कायद्याची परीक्षाच होत आहे. या आरोपींना शिक्षा सुनावली गेली खरी पण आता या प्रकरणाला नवे वळण लागले असून या पाचापैकी किमान तिघांना तरी फाशीची शिक्षा होऊ शकते असे दिसायला लागले आहे. त्यांना फाशी सुनावली जातेय की नाही हे सोमवारी ठरणार असल्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता सोमवारकडे लागल्या आहेत. संबंधित न्यायाधीश काय भूमिका घेतात याकडे कायदे तज्ज्ञही नजर लावून बसले आहेत. बलात्काराची दोन प्रकरणे उघड झाली होती. एका प्रकरणातील तीन आरोपींना मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत कैदेची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण एका टेलिफोन ऑपरेटर महिलेवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे होते. त्यात तिघे दोषी आढळले आहेत. खरे म्हणजे हे प्रकरण दडपले गेलेले होते. हा प्रकार जुलै २०१३ मध्ये झाला आणि नंतर महिनाभराने देशभर गाजलेला फोटो जर्नालिस्ट महिलेवरचा बलात्काराचा प्रकार घडला.
त्या प्रकरणाला बरीच प्रसिध्दी मिळाल्यामुळे पोलीस तत्परतेने कामाला लागले आणि त्यांनी तीनच दिवसात या आरोपींना जेरबंद केले. त्यांचे फोटो प्रसिध्द झाले आणि ते बघून त्या घटनेच्या एक महिनाआधी झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणातील पीडित टेलिफोन ऑपरेटर महिलेने पोलिसात येऊन तक्रार दाखल केली. म्हणजे अन्यथा जो प्रकार दडपला गेला होता त्या प्रकाराचा तपास योगायोगाने लागला आणि त्यात तिघांना मरेपर्यंत कैदेची शिक्षा ठोठावली गेली. आता जो मुख्य प्रकार होता. त्यातील आरोपींना दोषी ठरवलेले आहे. परंतु त्यांची शिक्षा सुनावली गेलेली नाही. या प्रकारात चौघे आरोपी आहेत आणि चौघांनाही मरेपर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. एक आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्याच्यावर बालगुन्हेगारी कायद्याखाली खटला चालवला जाणार आहे. उर्वरित चार आरोपी पैकी तिघे दोन्ही प्रकरणात दोषी आहेत आणि चौथा आरोपी एका प्रकरणात दोषी आहे. नव्या कायद्यात अशा आरोपींसाठी काही वेगळ्या तरतुदी आहेत. सरकारने बलात्कारा विषयीच्या कायद्यात जो बदल केला आहे. त्या बदलानुसार झालेल्या या पहिल्याच शिक्षा आहेत. या नव्या कलमामध्ये यातल्या किमान तीन आरोपींना तरी फाशीची िशक्षा होऊ शकते.
कारण हे तीन आरोपी दोन्ही प्रकरणात दोषी आहेत. एखाद्या बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपी सापडला आणि त्याचा गुन्हा सिध्द झाला तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जावी असे या कायद्यात म्हटले आहे. परंतु एखादा नराधम आरोपी वारंवार तेच कृत्य करतो तेव्हा त्याचे ते कृत्य भावनेच्या आहारी जाऊन केलेले कृत्य या सदरात मोडत नाही. तो सराईत गुन्हेगार ठरतो. त्यामुळे असे आरोपी वारंवार बलात्कार करायला लागले तर त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, असे या कायद्याच्या एका कलमात म्हटले आहे आणि या कलमाचा कस सोमवारी लागणार आहे. सर्वसाधारणतः कोणत्याही जघन्य अपराधाबद्दल फाशीची शिक्षा शक्यतो सुनावू नये असे सध्या न्याय व्यवस्थेत मानले जात आहे. परंतु दिल्ली बलात्कारानंतर उसळलेल्या जनक्षोभामध्ये बलात्काराच्या प्रत्येक कृत्याला फाशीची शिक्षा दिली जावी अशी मागणी पुढे आली होती. त्यावर गंभीरपणे विचार केला गेलासुध्दा परंतु विधी आयोगाने बलात्काराबद्दल फाशीची शिक्षा देण्याच्या तरतुदीस विरोध केला. फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद ज्या गुन्ह्यांमध्ये असते त्या गुन्ह्यांच्या सदरात बलात्काराचा गुन्हा बसत नाही. म्हणून विधी आयोगाने आणि संसदेनेही बलात्काराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केली नाही. बलात्कार हा भावनेच्या आहारी जाऊन केलेला अपराध असतो हा युक्तीवाद फाशीची शिक्षा न होण्यास कारणीभूत ठरला.
एखादा बलात्कारी आरोपी एखादा बलात्कार हातून घडल्यानंतर पश्चात्तापदग्ध होतोे. आपल्या हातून असे कसे घडले असे त्याला वाटायला लागते. अशा माणसाला फाशी नकोच. परंतु जे टोळके एकाकी जागी बसून जाणार्या येणार्या महिलांवर नजर ठेवून सराईत बलात्कारी माणसा प्रमाणे पुन्हा पुन्हा तेच कृत्य करतात. शिवाये अधिक नियोजन बध्दपणे आणि कसलीही लाजलज्जा न बाळगता निर्दयपणे ते करतात अशा लोकांना मात्र फाशीची शिक्षा द्यायला हरकत नाही. एकंदरीत हा नवा कायदा, त्यातील हा पहिलाच गुन्हा आणि तोही गाजलेला अशा वातावरणात आता या चौघांच्या शिक्षेचे भवितव्य नेमके काय ठरते याचा निकाल सोमवारी लागणार आहे. सत्र न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे मान्य करून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली तरी त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याचे मार्ग मोकळेच आहेत. कदाचित उच्च न्यायालयात त्यांची फाशी रद्दही होईल परंतु सत्र न्यायालयाच्या पातळीवर तरी सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली याची न्यायदानाच्या इतिहासात नोंद तरी होईल. त्यामागच्या या न्यायालयाच्या तर्काचीही नोंद होईल.
