केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्यांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून ती ६० वरून ६२ करण्याचा निर्णय पक्का केला आहे. येत्या एक दोन दिवसांत तो जाहीर केला जाईल कारण एकदा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाली की असा निर्णय घेता येणार नाहीत. सध्या आपल्या देशात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विविध जातींना नोकर्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. विविध जाती पाच-पाच वर्षे सतत मागणी करत राहतात आणि निवडणुका जवळ आल्या की, त्यांचे आरक्षणाचे निर्णय घेतले जातात. आरक्षण हा विषय समाजामध्ये फार नाजूक आणि संवेदनशील असतो. कारण त्यामुळे समाजातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळते आणि नोकर्यांमुळे प्रगतीची संधी मिळते. पण विसंगत गोष्ट तर अशी आहे की, एका बाजूला सरकार शिक्षणात आरक्षणाच्या सवलती जाहीर करत आहे आणि दुसर्या बाजूला शिक्षण विलक्षण महाग करून टाकत आहे. शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्कांवर नजर टाकली तर शिक्षणासाठी दिलेल्या आरक्षणाच्या सवलती भरमसाठ शैक्षणिक शुल्कामुळे कशा निरर्थक ठरतात हे लक्षात येते. तीच गत नोकर्यांची आहे. एका बाजूला नोकर्यांत आरक्षणाच्या सवलती दिल्या जातात तर दुसर्या बाजूला वर्षानुवर्षे नोकरभरतीच बंद असते.
अर्थात नोकरभरती बंद असणे हे साहजिक आहे. कारण सध्या कामकाजाचे संगणकीकरण झालेले आहे आणि कमीत कमी माणसात जास्तीत जास्त कामे व्हायला लागली आहेत. त्यामुळे आहेत त्याच नोकरांवर कामे भागत आहेत आणि नव्या नोकर्या निर्माण होत नाहीत. आता सरकारने आणखी एक नवा निर्णय घ्यायचे ठरवले आहे, ज्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचार्यांची भरती जवळजवळ अनावश्यक ठरणार आहे. सरकार येत्या एक-दोन दिवसांत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून वाढवून ६२ करणार आहे. एकदा अशी वयोमर्यादा वाढली की, आज निवृत्त होणारा कर्मचारी आणखी दोन वर्षे सेवेत राहतो. या दोन वर्षात होणे अपेक्षित असलेली नवी नोकरभरती दोन वर्षे पुढे ढकलली जाते. पूर्वी केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचार्यांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वर्षे होती, ती १९९८ साली वाढविण्यात आली आणि वाढवून ६० वर्षे करण्यात आली. वयोमर्यादेत अशी वाढ होणे हे काळानुसार योग्यच आहे. कारण सध्या लोकांना आरोग्याच्या सोयी-सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत आणि त्यामुळे जीवनमान वाढले आहे. पूर्वी लोक ५०-५५ वर्षांचे झाले की थकून जात असत. पण आता सर्वसामान्य सरकारी कर्मचारी वयाच्या ६० व्या वर्षांपर्यंत सुद्धा कार्यक्षम रहायला लागले आहेत.
त्यामुळे त्यांना उगाचच सेवेतून निवृत्त करण्याचे काही कारण नाही. म्हणूनच १९९८ साली निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्यात आली. आता ती १५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वाढविण्यात येणार आहे आणि ६२ वर्षे करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी अशी वयोमर्यादा वाढविण्याचा एक निर्णय अंशत: घेतला गेलेला आहे. प्राध्यापकांना निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वरून ६२ वर झालेली आहे. प्राचार्यांसाठी ती ६५ वर्षे आहे आणि काही प्रकरणात ती ६७ पर्यंत सुद्धा वाढवलेली आहे. एकंदरीत प्राध्यापकांना जशी वाढ दिली तशी आता सर्वच कर्मचार्यांना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. अशा प्रकारची मुदतवाढ देण्यामागे सरकारचा आणखी एक हेतू असतो. वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला की, आगामी दोन वर्षे कोणीच निवृत्त होत नाही आणि दोन वर्षे तरी निवृत्तीनंतर कर्मचार्यांना द्यावयाच्या देय रकमा देण्यापासून सरकारला सुटका मिळते. काही वेळा सरकारसमोरचे आताचे आर्थिक संकट निवारण्याचा एक उपाय म्हणून सुद्धा असा निर्णय घेतला जात असतो. कदाचित आताच्या केंद्र सरकारचा या निर्णयामागचा हेतू असाच असावा, असे वाटते. शिवाय आता निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाज घटकांना खूष करण्याचे सत्र सरकारने आरंभले आहेच. त्याचाही एक भाग म्हणून हा निर्णय असू शकतो.
केंद्र सरकारचा हा नवा निर्णय एक मार्चपासून लागू होणार आहे. म्हणजे आज २८ फेब्रुवारीला जे लोक निवृत्त होणार आहेत त्यांना या मुदतवाढीचा लाभ होणार नाही. साधारणत: कोणत्याही महिन्यात निवृत्त होणारे कर्मचारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला निवृत्त होत असतात. तसे २८ तारखेला लाखो कर्मचारी निवृत्त होतील. केवळ एक दिवसाच्या फरकामुळे त्यांना मुदतवाढीचा लाभ मिळणार नाही. सरकारला हा निर्णय सातव्या वेतन आयोगामुळे घ्यावा लागत असल्याचेही सांगितले जात आहे. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि या आयोगाने कामकाज सुरू करतानाच निवृत्तीच्या वयाची ही सूचना ताबडतोबीने अमलात आणावयास सांगितले आहे. या आयोगाचा अहवाल २०१७ साली जाहीर होणे अपेक्षित आहे आणि त्याच्या अहवालात केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांची संख्या कमी करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे कळते. संगणकाच्या युगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी नेमणे अपेक्षित नसते. दहा माणसाचे काम करणारा एक संगणक बसवला की, नऊ माणसांची गरज रहात नाही आणि तसे झाले तरच सरकारच्या यंत्रणेवर होणारा खर्च कमी होणार आहे.
