राज्यपाल डॉ. शंकरनारायण् यांनी राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात हस्तक्षेप करून विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. प्रश्न असा निर्माण होतो की, असा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे का? आणि हा हस्तक्षेप कसा केला गेला? त्याची पार्श्वभूमी बघावी लागेल. महाराष्ट्रात १९७० च्या दशकात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागांसाठी भारतीय घटनेच्या ३७१ व्या कलमाखाली वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाचे नेते या मागास भागाकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे ही मंडळे स्थापन करण्यात आली आणि मागास भागांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याकरिता राज्यपालांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार राज्यपाल असा हस्तक्षेप करत आहेत. या आधी हा अधिकार फार कमी राज्यपालांना बजावला आहे. २००२ साली डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर हे राज्यपाल असताना त्यांनी राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत काही सूचना केल्या होत्या. मात्र त्याचा परिणाम त्यावेळी तरी चांगला झाला आणि विदर्भाचा अनुशेष २०१० पर्यंत भरून निघेल असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. ते आश्वासन पाळले गेले नाही म्हणून आता पुन्हा डॉ. शंकरनारायन् यांनी हस्तक्षेप केला आहे.
तेलंगणाच्या निर्मितीच्या मागोमाग विदर्भाची मागणी पुढे आली आहे. मात्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मागणीला विरोध केला. विदर्भासारखा भाग अविकसित आहे आणि अविकसितच राहिला आहे. त्यामुळे वैदर्भिय जनता वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे. पण अशी मागणी होऊ नये असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाला न्याय दिला पाहिजे. विदर्भ आणि मराठवाडा हे भाग मागासलेले आहेत आणि त्यांना त्यांच्यापेक्षा प्रगत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबर आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले जातील. असे आश्वासन संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेवेळेस देण्यात आले होते. ते राजकीय आश्वासन होते. परंतु अभ्यासपूर्ण पध्दतीने तसा आग्रह धरणारे कोणी नव्हते. मात्र १९७० च्या दशकामध्ये हे भाग किती मागासलेले आहेत याचा अभ्यास केला गेला आणि नंतर राज्य सरकारने या अभ्यासातून निष्पन्न झालेल्या आकड्यानुसार विदर्भाचा आणि मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढणार असे सरकारने मान्य केले.
वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेमुळे अनुशेषाच्या बाबतीत लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर आली आणि गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल आपली ही जबाबदारी पार पाडण्याचा यथोचित प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्राच्या शासनावर आणि प्रशासनावर पश्चिम महाराष्ट्राचा पगडा आहे. त्यामुळे हे पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते मागासलेल्या भागांना न्याय देत नाहीत आणि दादही देत नाहीत. राज्यपाल दरवर्षी अंदाजपत्रक सादर झाले की या शासनाला अनुशेषाची आठवण करून देतात. विदर्भाचे वेगळे राज्य निर्माण व्हावे ही मागणी योग्य नाही परंतु विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यात टाळाटाळ करणारे महाराष्ट्राचे सत्ताधारी नेते वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला असे बळ देत असतात. आता राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी विदर्भातील सिंचनाचा २ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे. राज्यपाल केवळ हा अनुशेष दाखवून देऊन थांबलेले नाहीत तर त्यांनी शासनावर ताशेरे झाडले आहेत. हा अनुशेष भरून काढण्याबाबत राज्यकर्ते उदासीन आहेत आणि या एवढ्या क्षेत्राला सिंचनाच्या सोयी वेगाने उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सरकार काहीही करत नाही. असे राज्यपालांनी खडसावले आहे.
यासाठी ज्या प्रकल्पांची कामे वेगाने करायला हवीत त्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात विलंब लावणे, राज्याच्या अंदाजपत्रकात त्या दृष्टीने निधीचे पुर्ननियोजन करणे आणि भूसंपादन, पुनर्वसन अशा उपायांबाबत दिरंगाई करणे असे प्रकार केले जातात. अनुशेषांचा मुद्दा आला की तांत्रिक मुद्दे काढून विदर्भासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद टाळली जाते. यापूर्वी कृष्णा खोर्यातील कामे करण्याच्या कारणाने विदर्भाचा निधी तिकडे वळवला गेला. कृष्णा खोर्यातल्या पाण्याचे वाटप करणार्या लवादाने कृष्णा खोर्यातील कामे २००० पूर्वी पूर्ण करावीत अशी अट घातली होती. ती अट पुढे करून महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातल्या कामांचा निधी कृष्णा खोर्यातल्या कामांकडे वळवला. इसवी सन २००० ची अट असल्यामुळे काही करता आले नाही आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सत्ताधार्यांना विदर्भाचा निधी वळवल्याचे समर्थन करता आले. विदर्भाचा निधी पळवण्याचा दुसरा एक प्रकार असतो. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या काही आंतरराज्य प्रकल्पांचा बहाणा केला जातो. हे प्रकल्प केंद्राचे असतात आणि त्यामध्ये राज्य सरकारची काही गुंतवणूक अपेक्षित असते. अशा गुंतवणुकीसाठी पैसे राखून न ठेवल्यास केंद्राची मदत परत जाण्याचा धोका असतो. म्हणून सरकार विदर्भाचे पैसे तिकडे वळवते. आताही अशा पाच आंतरराज्य प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसे १०० कोटी दिले की विदर्भाचा निधी तिकडे वळवणे सत्ताधार्यांना सोपे जाणार आहे. कारण तो बहाणा वरकरणी तरी योग्य वाटत आहे. परंतु राज्यपालांनी या पाच प्रकल्पांना दिली जाणारी प्रकल्पांची मंजुरीच रद्द करून टाकली आहे. राज्य सरकारला ही चपराक आहे. राज्यपालांचे स्पष्ट मत असे आहे की पश्चिम महाराष्ट्रातली एखादी योजना नाही झाली तरी चालेल विदर्भाचा अनुशेष आधी भरून काढला पाहिजे. राज्यपाल एवढे करून थांबलेले नाहीत. त्यांनी सिंचन, आरोग्य सेवा, कृषीपंप याही क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला आहे आणि या क्षेत्रातील निधीचे वाटप समन्यायी पध्दतीने व्हावे यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारचा भर सिंचनावर आहे. सिंचनाला पैसे कमी पडत असतील आणि अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतुदी करणे शक्य नसेल तर बाजारातून कर्ज उभे करावे पण विदर्भाचा अनुशेष भरून काढावा असा आग्रह राज्यपालांनी धरला आहे. २००२ साली पी.सी. अलेक्झांडर यांनी राज्यपाल असताना असेच निर्देश दिले होते तेव्हा राज्यसरकारने २०१० पर्यंत हा अनुशेष दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते पण ते अजूनही पाळले नाही. म्हणून शंकर नारायणन् यांना सरकारला चपराक मारावी लागली अाहे.
