विमानात महिलेवर लघुशंका केल्यास काय होऊ शकते शिक्षा? जाणून घ्या नियम काय म्हणतात ते

अशा परिस्थितीत लोकांना हे जाणून घ्यायचे आहे की ही ‘नो फ्लाय लिस्ट’ म्हणजे काय? ते कधी बनवले होते? या अंतर्गत काय कारवाई केली जाते? या यादीविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद आहे का? आणि नो फ्लाय लिस्ट अंतर्गत कारवाई कधी करता येते? जाणून घेऊया…

नो फ्लाय लिस्ट म्हणजे काय?
नो फ्लाय लिस्टद्वारे प्रवाशांचे वर्तन नियंत्रित केले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, शाब्दिक, शारीरिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेपार्ह वर्तनाने प्रवासात व्यत्यय आणणाऱ्या प्रवाशांच्या बाबतीत ही कारवाई केली जाते. कारवाई अंतर्गत प्रवाशांवर ठराविक किंवा अनिश्चित काळासाठी बंदीही घालता येईल. ही यादी नागरी उड्डायन संचालनालयाने विमान कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संकलित केली आहे आणि त्याची देखभाल केली आहे.

केव्हापासून नो फ्लाय लिस्टची तरतूद ?
केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ‘द नॅशनल नो फ्लाय लिस्ट’ नावाची एक समिती स्थापन केली, जी DGCA द्वारे एअरलाइन्सच्या इनपुटवर आधारित संकलित आणि देखरेख केली जाते. नो फ्लाय लिस्ट केवळ नियोजित आणि नॉन-शेड्युल्ड फ्लाइटमधील प्रवाशांच्या वर्तनाचे नियमन करते. म्हणजेच, या तरतुदी भारतीय ऑपरेटर (देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय), सर्व प्रवाशांना (भारतात किंवा त्याहून अधिक प्रवासाच्या कालावधीत) लागू होतात.

प्रवास निर्बंध काय आहेत?
नो फ्लाय लिस्ट असे नाव असलेल्या या समितीने प्रवाशांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. जर ती व्यक्ती लेव्हल वनच्या श्रेणीत आली, तर त्याला तीन महिन्यांसाठी प्रवास करण्यास बंदी घालता येईल. लेव्हल टूमध्ये सहा महिन्यांपर्यंत बंदी लागू शकते, तर लेव्हल तीनमध्ये किमान दोन वर्षे किंवा अनिश्चित काळासाठी बंदी लागू शकते.

बंदी घातलेली व्यक्ती निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकते का?
होय, प्रतिबंधित व्यक्ती अपील करू शकते. अशा व्यक्तीला बंदी आदेशानंतर 60 दिवसांच्या आत अपील करण्याचा पर्याय आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या अपील समितीसमोर हे अपील करता येते. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि प्रवासी संघटनांचे सदस्य या समितीत समाविष्ट आहेत. अपील समितीचा निर्णय अंतिम असतो. मात्र, त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते.