दिल्ली – सरकारने नुकत्याच केलेल्या स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारची सरशी दिसत असली तरी त्याचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांना उचलावा लागणार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारने या लिलावातून ६१ हजार १०० कोटींची रक्कम जमविली असून ही अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. मात्र त्यामुळे आपला नफा कायम राखण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना भाडेदरवाढ करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिलेला नाही हेही तितकेच खरे असल्याचे या तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचे परिणाम लवकरच दिसणार आहेत व त्याची सुरवात विविध कंपन्या ते देत असलेले डिस्काऊंट व आणि फ्रिबीज बंद होण्यापासून होईल असा अंदाज वर्तविला गेला आहे.
डेलॉर्सट हरकिन अॅन्ड सेल्सचे भागीदार हेमंत जोशी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारची जीत आणि कंपन्यांची हार असे सध्याचे दृष्य आहे. मात्र यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांवरचा कर्जाचा बोजा अधिक वाढणार आहे. इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे भाडे दरवाढीशिवाय अन्य पर्याय नाही. मात्र या क्षेत्रात स्पर्धा मोठी असल्याने बहुतेक कंपन्या सध्याच भाडे दरवाढ करणार नाहीत मात्र त्याऐवजी सध्या दिले जात असलेले डिस्काऊंटस त्वरीत बंद करतील.भाडेदरवाढीचा बोजा ग्राहकांवर येणार हे निश्चित आहे. मात्र ही भाडेवाढ टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.
स्पेक्ट्रम लिलावात व्होडाफोन, भारती एअरटेल, आयडिया सेल्युलर, रिलायन्स जिओ अशा प्रमुख ९ कंपन्या सामील असून या सर्व कंपन्या लवकरच भाडेवाढीचा निर्णय घेतील असेही सांगितले जात आहे.
