मुंबई: राज्यातील आघाडी सरकारने आागमी काळात होत असलेल्याा लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर नुकतेच विविध नवीन योजनाची घोषणा केली. त्यायसोबतच आता त्यांनी मतावर डोळा ठेऊन गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठी आरक्षणासंदर्भातील नारायण राणे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर येत्या काही दिवसात शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
आागमी काळात सरकारने ठरविले तर आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये २५ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील ३० टक्केच मराठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून उर्वरित ७०टक्के मराठे हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याचा निष्कर्ष या नारायण राणेंच्या अहवालात काढण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून हा अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राखून ठेवला आहे. पण या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव वाढत असल्याचे समजते. नरेंद्र मोदी यांचा राज्यातील वाढता प्रभाव रोखण्यासाठीच सरकार आगमी काळात हा निर्णय जाहीर करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे आगामी जाहीरनाम्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्याचे बोलले जात आहे.
