चेन्नई – विवाह हा केवळ शारीरिक सुखासाठी नसून त्याचे मुख्य उद्दिष्ट मुले जन्माला घालणे आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती कृष्णन रामासामी यांनी 16 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या दोन मुलांच्या ताब्यावरुन एका विभक्त जोडप्याच्या वादावर सुनावणी करताना हे निरीक्षण मांडले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक बंधनाचे महत्त्व सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. लग्न हे केवळ शारीरिक सुखासाठी आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर ते समर्थनीय नाही. विवाहाचा मुख्य उद्देश कुटुंब वाढवणे आणि मुलांना योग्य वातावरण देणे हा आहे, जेणेकरून एक चांगला समाज निर्माण होईल.

पालकांच्या संघर्षामुळे मुलांचा छळ : हायकोर्ट
न्यायाधीश म्हणाले की, या जगात आणलेल्या मुलांना त्यांची कोणतीही चूक नसताना शिक्षा दिली जाते. मुलांचा मूलभूत अधिकार असून त्यांना आई-वडील यांच्याशी प्रेमळ नाते हवे असते, परंतु आपापसातील संघर्षांमुळे त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. ते नाकारणे म्हणजे बाल शोषण होईल.

जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खरं तर, एका पत्नीने कोर्टात तक्रार केली होती की तिचा पती तिला मुलाला भेटू देत नाही आणि अशा प्रकारे तो कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे. त्यामुळे पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली आणि पालकांपासून दुरावल्याचा आरोप केला. पालकांचे वेगळेपण म्हणजे मुलाला दुसऱ्या पालकांपासून दूर ठेवण्यासाठी एका पालकाकडून चिथावणी देणे किंवा विरोध करणे. परकेपणाला अमानुष आणि मुलासाठी धोका असल्याचे वर्णन करून न्यायमूर्ती रामासामी म्हणाले की, मुलाने पालकांविरुद्ध करणे म्हणजे मूल स्वतःविरुद्ध करणे होय. न्यायमूर्ती रामासामी म्हणाले की, प्रथमदर्शनी असे दिसते की वडिलांनी मुलांच्या मनात आईविरुद्ध विष ओतले आहे.

कायदा अहंकार पूर्ण करू शकतो, परंतु मुलांच्या प्रत्येक गरजा नाही
न्यायमूर्ती रामासामी यांनी निरीक्षण नोंदवले की कायदा अहंकार पूर्ण करू शकतो, परंतु तो मुलाच्या गरजा कधीच पूर्ण करू शकत नाही, कारण कायद्याचे निर्माते केवळ मुलाच्या कल्याणाची जाणीव ठेवत होते, अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत मानसिक गोंधळाची नव्हे.